मकवानपुर । गत साउन १२ गते संघीय सरकारको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूलाई ज्ञापन पत्र बुझाएपछि बनेको समितिले आधिकारिक निर्णय नगर्दै उद्योगीहरूलाई बक्यौतासहितको बिल पठाएपछि उद्योगी पुनः आन्दोलित भएका छन् ।

देशमा उद्योगहरू स्थापना गरी आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने, स्वदेशमा रोजगारीका अवसर सिर्जनाका साथै मुलुकलाई आर्थिक रूपले सबल बनाउने उद्देश्यका साथ अमेरिकी सरकारको सहयोगमा हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना भएको थियो ।

सो क्षेत्रमा स्थापित उद्योग संचालनमा आएपछि भाडामा लिएको जमिन सम्बन्धित उद्योगलाई क्रमशः हस्तान्तरण गर्दै जाने उद्देश्यविपरीत औद्योगिक क्षेत्र संचालन र व्यवस्थापनको जिम्मा पाएको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले उद्योग स्थापना तथा संचालनमा बाधक बनेको भन्दै उद्योगी आन्दोलित भएका हुन् ।

लिमिटेडले औद्योगिक क्षेत्र संचालन तथा व्यवस्थापन नियमावली २०७१ विपरीत २०७५ सालमा ७०० प्रतिशतसम्म भाडा वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको र सोही मितिदेखि लागू हुने भन्दै २ साउन २०७९ मा भाडा वृद्धिको बिल उद्योगमा पठाएको छ । औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासंघ, उद्योग संघ मकवानपुर तथा उद्योगीको निर्णयको विरुद्धमा आन्दोलन गरेका हुन् ।