काठमाडौँ । वर्षभरि बजारमा गुणस्तरहीन खाद्यवस्तुको बिगबिगी छ। उपभोक्ता प्रत्येक वस्तु खरिद र उपभोग गर्दा अन्योलमा हुन्छन् । तर, सरकारी निकाय भने बजारमा अनुगमन गरे पनि गुणस्तरहीन खाद्यवस्तु देख्दैन । 

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले गत वर्ष गरेको कामबाट यस्तै नतिजा देखिएको छ।

विभागले गत वर्ष एक हजार ६ सय ६१ व्यावसायिक फर्ममा अनुगमन गरे पनि कारबाहीमा पर्नेमा एक सय ६१ फर्म
मात्र थिए । यो तथ्याङ्क १० प्रतिशत पनि होइन । 

सरकारी अनुगमनले बजारभर स्वस्थ खाद्यवस्तु बिक्री वितरण गरेको दाबी गरेको छ। तर, वास्तविकता भने उल्टो छ।

सरकारी तथ्याङ्कले भने बजार अनुगमन नाम मात्रको भएको देखाएको छ। अर्कोतिर बजार अनुगमनमा सरकारी अधिकारी र
व्यापारीको मिलेमतोको आशंका बढाएको छ।

विभागले गत आर्थिक वर्ष गरेको अनुगमनका क्रममा कारबाहीमा परेका जम्मा एक सय ६१ फर्मबाट ४३ लाख २१ हजार राजस्व सङ्कलन गरेको छ। जसमा पाँचदेखि १० हजारसम्म जरिवाना पर्नेहरू बढी छन्। यसले साना व्यवसायी र नाम मात्रको कारबाही गरेको पुष्टि गर्छ । तर, सरकारी
अधिकारीहरू भने यसलाई मान्न तयार छैनन् । वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका निर्देशक शोभाखर रेग्मी
भद्रकाली पेट्रोल पम्पको मुद्दा अदालतमा पुगेको र सात फर्मको व्यवसाय रोक्का गरिएको बताउँछन्। यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छापिएको छ ।