काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयविरुद्ध भारतीय कार उत्पादक कम्पनी मारुती सुजुकी इन्डिया लिमिटेडको आधिकारिक बिक्रेता केएमसी अटोमोबाइल्स सर्वोच्च अदालत पुगेको छ। 

आफ्ना ५५ वटा हाइब्रिड गाडीले भन्सार र अन्तःशुल्कमा छुट नपाएको भन्दै कम्पनी सवोच्च पुगेको हो। 

नाडा अटो शोलाई लक्षित गरी कम्पनीले भैरहवा भन्सार कार्यालयमा गाडी ल्याएको थियो। आर्थिक ऐन २०७६ को व्यवस्था बमोजिम छुट पाइने भएपछि कम्पनीले ती गाडी भित्र्याउन खोजिएको थियो। तर, भन्सार कार्यालयले छुट नदिने भएपछि कम्पनीले अदालत गहारेको हो। 
केएमसीले स्मार्ट हाइब्रिड भेहिकल सिस्टम (एसएचभीएस) भएका ५५ गाडी भन्सार कार्यालयको ओपन यार्डमा राखेको छ।अन्तिम निर्णय हुन समय लाग्ने भन्दै तत्काल यार्डमा रहेका गाडीलाई छुट दिने गरी अर्थ मन्त्रालयलाई अन्तरिम आदेश दिन कम्पनीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको छ। 

गाडी भन्सार कार्यालयमा नै रही रहने हो भने प्राविधिक समस्या आउने र प्रतिष्पर्धी बजारमा बिक्री गर्न समस्या आउने कम्पनीको जिकिर छ।

निवेदनमा लेखिएको छ,‘अन्तिम निर्णयबाट ठहरे बमोजिम हुने गरी तत्काल ओपन यार्डमा रहेका गाडी आर्थिक विधेयकले प्रदान गरेको छुट सुविधा दिई जाँचपास गराउन अन्तरिम आदेश जारी गरी पाऊँ।’ यस अघि सीजी मोटोकर्पले सुजुकीका तीनवटा हाइब्रिड कार भित्र्याइसकेको समाचार आजको अन्नपूण पोष्टमा छापिएको छ ।