काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले भारतसँग गरेको बिप्पा सम्झौतालाई वैधानिकता दिएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले बिप्पा सम्झौता राष्ट्रघाती भएको भन्दै सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटलाई सर्वोच्च अदालतको संवैधानकि इजलासले खारेज गर्ने फैसला गरेको हो ।

२०६८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले भारत भ्रमणका बेला भारतीय समकक्षीसँग गरेको द्विपक्षीय लगानी प्रवर्दधन तथा संरक्षण सम्झौता (बिप्पा)विरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेले हालेको रिट सर्वोच्च अदालतले ८ वर्षपछि खारेज गरिदिएको छ।

नेपालमा कुनै राजनीतिक सहमति भारतमा गएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री भट्टराईले बिप्पा सम्झौता गरेपछि त्यो सम्झौताको देशभित्र व्यापक विरोध भएको थियो। राष्ट्रघाती सम्झौता गरेको भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री भट्टराईको चर्को आलोचना भएपछि भारत जाँदा जुवा खेलेको भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए।

वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले भारतसँग भएको बिप्पा सम्झौता हाललाई कार्यान्वयन नर्गनू/नगराउनू भनेर २०६८ मंसिर १२ गते अन्तरिम आदेश समेत दिएको थियो । यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।