काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण हुन नदिने गरी कडा कानुन निर्माण नभए नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमनमा कमजोर साबित हुने जोखिम बढेको छ । संसद्बाट त्यस्तो कानुन बन्न नसकेको अवस्थामा सरकारले अध्यादेशबाट कानुन ल्याउने गरी कात्तिक ७ गते राष्ट्रपतिसमक्ष केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश प्रस्तुत गरेकोमा जारी नभई रोकिएको छ ।

विभिन्न कर छली, भ्रष्टाचार, हुन्डीलगायत अन्य अपराधजन्य कार्यमार्फत सिर्जना हुने कमाइलाई वैध हुनबाट रोक्ने प्रयास सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण हो । त्यस्तो कार्य रोक्न र अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमनमा नेपाललाई कमजोर हुन नदिन सरकारले ऐन संशोधन गर्नु परेको थियो । 

केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेशमार्फत पानीजहाज दर्ता ऐन २०२७, मालपोत ऐन २०३४, पर्यटन ऐन २०३५, भवन ऐन २०५५, दामासाहीसम्बन्धी ऐन २०६३, धितोपत्रसम्बन्धी ऐन २०६३, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण ऐन) २०६४, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन २०६४, कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का नियन्त्रण र जफत) ऐन २०७०, पारस्परिक कानुनी सहायता ऐन २०७०, सङ्गठित अपराध निवारण ऐन २०७०, मुलुकी अपराध संहिता २०७४, सहकारी ऐन २०७४, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।

देशको प्रतिष्ठासँग जोडिएको अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी हुने विश्वास गरेको छु । 

गोविन्द कोइराला, पूर्वकानुनमन्त्री 

सरकारले यी कानुनको संशोधनको प्रक्रिया यसअघिको प्रतिनिधि सभामा विधेयक प्रस्तुत गरी सुरु गरेको थियो तर सोही विधेयकमा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल बढाउने गरी संशोधन पनि परेको र त्यसको विरोध भएपछि सरकारले कार्यकाल लम्ब्याउने दफा फिर्ता लिएर फास्ट ट्र्याकबाट पारित गराएको थियो । 

राष्ट्रिय सभामा भने ‘केही स्वार्थ समूहका कारण विधेयक पारित नभएको’ तत्कालीन न्याय, कानुन तथा संसदीयमन्त्री गोविन्द कोइरालाले बताउनुभयो । राष्ट्रिय सभाबाट विधेयक पारित नभएपछि सरकार अध्यादेशको बाटोमा गएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय मूल्याङ्कनमा जोखिमयुक्त क्षेत्र (ग्रे जोन)मा पर्न बाट जोगिन सरकारले गत अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको थियो तर मूल्याङ्कन अवधिभित्र अध्यादेश जारी नहुँदा नेपालले कमजोर मूल्याङ्कन पाउने खतरा छ । राष्ट्रपति कार्यालयले भने अध्यादेश अध्ययन र परामर्शको क्रममा नै रहेको जनाएको छ ।