भैरहवा । लुम्बिनी प्रदेशका ट्रक व्यवसायीहरु आन्दोलित भएका छन् । नेपालमा मालसामान ओसार पसार गरी राष्ट्रिय गौरवका आयोजनादेखि सामान्य निर्माणसम्मका आपुर्तिका लागि प्रयोग गर्दै आएका ट्रक व्यवसायी अहिले भारतीय ट्रकले समस्या पारेको भन्दै आन्दोलित भएका हुन् । 

लुम्बिनी ट्रक यातायात व्यवसायी संघ, पश्चिमाञ्चल यातायात व्यवसायी समिति, वाणगंगा यातायात व्यवसायी समिति, राप्ति अञ्चल संयुक्त ट्रक व्यवसायी संघ, लुम्बिनी साना तथा मझौला व्यवसायी समिति, ढुवाली व्यवसायी समितिले पुस १ गते संयुक्त विज्ञप्ति सहित भैरहवा भन्सार कार्यालय परिसरमा नारा जुलुस सहित विरोध प्रर्दशन गरेका हुन् ।

ट्रक व्यवसायी महासंघ नेपालका केन्द्रिय उपाध्यक्ष लेखराज पोखरेलले भारतीय गाडिले ओभरलोड बोक्दा नेपाली व्यवसायी समस्यामा पर्नुका साथै सडकहरु भत्किएको बताए । ट्राफिक प्रहरीले जरिवाना गरेर गाडि छोड्ने प्रवृत्ति गलत रहेको बताउँदै कानून बमोजिम जानेमा ट्राफिक प्रहरी चुकेको बताए । विरोध कार्यक्रममा बोल्दै लुम्बिनी प्रदेश संयोजक यमप्रसाद पाण्डेले तत्काल भारतीय ट्रकको ओभरलोड भारमिलान नगरे आन्दोलनका थप संघर्षका कार्यक्रम गर्दै जाने बताए ।

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ र नियमावली २०५३ मा समेत विदेशी गाडीहरुले व्यवसायीक रुपमा सेवा संचालन गर्न नपाईने व्यवस्था गरेका छ । हेवी इक्युमेन्ट सामान वाहेक अन्य लुज सामानहरु भंसार विन्दुबाट पल्टी गराई नेपाली गाडीमा ढुवानी गराउनु पर्ने व्यवस्था छ ।  समेत माल वाहक सवारीहरुको स्पष्ट रुपमा एक्सलको आधारमा भारवहन क्षमता तोकिएको र सो भारवहन क्षमता अनुसार छ चक्के गाडीको १० टुन १० चक्के गाडीको १७ टन, १२ चक्के गाडीको २१ टन र १४ चक्के गाडीको २५ टन भारवहन क्षमता तोकिएको अवस्थामा भारतिय ट्रकहरुले कानूनले तोकिदिएको भारवहन क्षमता भन्दा अत्याधिक बढि मालसामान ओसार पसार गरेको अवस्था छ । तर यहाँ १२ चक्के ट्रकले ४० टन सम्म बोकि रहेका छन् ।

मालवाहक सवारी साधनको भारवहन नियमन सम्बन्धि निर्देशिका २०७४ को दफा ९ र १० मा भएको व्यवस्था अनुसार प्रचलित कानूनले तोके भन्दा बढि भारवहन गर्नु हुँदैन । उल्लङ्घन गरे कानून बमोजिम जरिवाना र भार मिलान गरी मात्र पठाउने र बढि माल स्वयम सवारी धनिले भण्डारण व्यवस्था मिलाउने व्यवस्था गरेको र त्यसरी भारमिलान गर्दा भरसक भंसार बिन्दुमै मिलाउने र नभए नजिकको तौलपुलमा भार मिलान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । नेपाली ट्रक व्यवसायीले कानून अनुसार चल्न पर्ने माग राखेका छन् ।