काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोषले नयाँ कार्यविधि सार्वजनिक गरेको छ । मंगलबार काठमाडौंमा एक कार्यक्रम गर्दै कोषले अनौपचारिक, स्वरोजगार र वैदेशिक क्षेत्रको सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि सार्वजनिक गरेको हो । 

औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूका लागि सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ कार्यान्वयनमा रही रहेको सन्दर्भमा कोषले आफ्नो कार्यक्षेत्र विस्तार गरी अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिक र स्वरोजगार व्यक्तिहरूका लागि सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७९ र वैदेशिक रोजगारमा रहेका श्रमिक र विदेशमा स्वरोजगार रहेका व्यक्तिको लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७९ सार्वजनिक गरेको हो । उक्त कार्यविधि गत  मङ्सिर २५ गते मन्त्रालयबाट स्वीकृत भइसकेको छ । 

स्वीकृत कार्यविधि बमोजिम अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूले नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको २०.३७ प्रतिशत रकम अर्थात् न्यूनतम एक हजार नौ सय १२ रुपैयाँ मासिक रूपमा कोषमा योगदान गरी कोषबाट सञ्चालित विभिन्न योजनाहरूमा सहभागी हुन सक्नेछन् । साथै वैदेशिक रोजगारमा रहेको वा विदेशमा स्वरोजगार रहेको नागरिकले कम्तीमा न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको २१.३३ प्रतिशत रकम अर्थात् न्यूनतम रु दुई हजार मासिक रूपमा र अधिकतम त्यसको तीन गुणा सम्म कोषमा योगदान गरी सुविधामा सहभागी हुन सक्नेछन् ।

त्यस्तै, स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिहरूले नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको ३१ प्रतिशत अर्थात् न्यूनतम दुई हजार नौ सय नौ रुपैयाँ पैतिस पैसाका दरले अधिकतम यसको तीन गुणासम्म कोषमा योगदान गरी कार्यविधि बमोजिमको सुविधा उपभोग गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । 

कार्यविधिले नियमित रूपमा योगदान गर्ने योगदानकर्ताहरूलाई औषधि उपचार स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना गरी विभिन्न योजनाहरू सञ्चालनमा ल्याएको छ भने अनौपचारिक र स्वरोजगार क्षेत्रको कार्यविधि आगामी वैशाख १ गतेबाट र वैदेशिक क्षेत्रको कार्यविधि स्वीकृत भएको मितिले ९० औ दिनबाट प्रारम्भ हुने विषय समेत कार्यविधिमा उल्लेख रहेको छ । 

यसरी सामाजिक सुरक्षा योजनाको औपचारिक क्षेत्र हुँदै अनौपचारिक क्षेत्र, स्वरोजगार र वैदेशिक क्षेत्रमा समेत विस्तार भई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सबैको लागि हुने गरी व्यापकता प्राप्त गर्ने विश्वास मन्त्रालयले लिएको छ ।