काठमाडौं । नयाँ सरकार गठनका लागि प्रक्रिया अघि बढिरहेका बेला आगामी सरकारलाई पूरक बजेट ल्याउन दबाब बढेको छ । नयाँ सरकारका प्राथमिकता पनि फरक हुने र मुलुकमा आर्थिक संकट गहिरिँदै गएकाले यसबाट उम्किन पूरक बजेट ल्याउनैपर्ने स्थिति बनेको हो । 

चालू बजेटको कार्यान्वयन एकदमै कमजोर छ । यस्तो बेला बन्ने नयाँ सरकारले आफ्नो प्राथमिकतालाई जोड दिँदै अर्थतन्त्रलाई सुधारको बाटोमा लैजाने गरी पूरक बजेट ल्याउनुपर्ने जानकार बताउँछन् । 

उनीहरूका अनुसार चालू वर्षको ५ महीना पूरा हुँदा सरकारको आम्दानीले कर्मचारीलाई तलब भत्ता खुवाउनै मुश्किल परेको स्थिति छ । आगामी सरकारले पूर्णरूपमा मितव्ययी नीति अघि सार्दै कार्यान्वयनको पाटोलाई कडाइका साथ अघि बढाउनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ ।

अहिले भइरहेको सवारीसाधन खरीद, इन्धन, सवारी मर्मत खर्च घटाउनेदेखि खर्च पुनरवलोकन आयोगले दिएको सुझावअनुसार दोहोरोपन देखिएका सरकारी निकाय हटाउने, कर्मचारीलाई दिएको प्रोत्साहन भत्ता थोरै कटौती गर्नेजस्ता कदम मात्रै चाले पनि सरकारको चालू खर्च धेरै कटौती हुन सक्ने बताइन्छ । 

अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको गहिरो संकटको कारण सरकारले राजस्वको लोभमा केही वस्तुको आयात खुलाउनु पनि हो । भुक्तानी सन्तुलन बिग्रिएका बेला सरकारले राजस्व कम भएको भन्दै आयात प्रतिबन्ध हटाउनु गलत भएको र यसले अर्थतन्त्रमा थप संकट निम्त्याउने अर्थशास्त्री केशव आचार्य बताउँछन् । उनका अनुसार भुक्तानी सन्तुलन अझै ठीक ठाउँमा आइपुगेको छैन । सरकारको बजेट कार्यान्वयन कमजोर छ । 

सरकारले खर्च घटाएर भुक्तानी सन्तुलनलाई ठीक ठाउँमा राख्नुपर्ने बेला आम्दानी बढाउने नाममा आयात प्रतिबन्ध हटाएकाले अर्थतन्त्रमा जोखिम बढेको आचार्य बताउँछन् । यसले ट्र्याकमा आउन लागेको भुक्तानी सन्तुलनलाई फेरि असन्तुलित बनाउने खतरा छ । ‘सरकारले वित्तीय प्रणालीलाई असन्तुलित बनाउन प्रतिबन्धित वस्तुको आयात खुलाउने आत्मघाती निर्णय गरेको छ । यसले हाम्रो अर्थतन्त्र थप डामाडोल हुनेवाला छ,’ उनले भने । 

अघिल्ला वर्षहरू जस्तै सरकारले चालू आर्थिक वर्ष ९आव० मा पनि बजेट कार्यान्वयन लक्ष्यअनुसार गरेको छैन । यो आवको पहिलो ५ महीनामा सरकारले बजेटमा लक्ष्य राखेको अनुपातमा न राजस्व संकलन भएको छ, न खर्च नै हुन सकेको छ । 

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार साउनदेखि मङ्सिरसम्मको राजस्व संकलन ३ खर्ब २७ अर्ब हाराहारी मात्रै छ । सरकारले यस अवधिमा लक्ष्यअनुसार ४ खर्ब ६४ अर्ब राजस्व संकलन गर्नुपर्ने थियो । लक्ष्यको तुलनामा ७० प्रतिशतको हाराहारी मात्रै संकलन भएको छ । लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन नभए सरकार गम्भीर आर्थिक संकटमा पर्न सक्ने जोखिम रहने आचार्य बताउँछन् ।