देशभरका १० वटा औद्योगिक क्षेत्रमा करिब सात सय उद्योगहरू सञ्चालनमा छन् । ती उद्योगका सञ्चालकहरू कहिदिन यता आन्दोलित छन् । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले २०७५ सालदेखि लागू हुनेगरि भाडावृद्धि गरेपछि उद्योगीहरू आन्दोलित बनेका हुन् । भाडा वृद्धिका अतिरिक्त अन्य विभिन्न मागहरू राख्दै उनीहरू आन्दोलन गरिरहेका छन् । औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगीहरू आन्दोलनमा नै उत्रिनु पर्ने बाध्यता किन आयो भन्ने विषयमा आर्थिक न्युज डटकमकी सम्वाददाता रिता राउतले नेपाल औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासङ्घका अध्यक्ष रामहिरा पाठकसँग कुराकानी गरेकी छिन् । प्रस्तुत छ, सोही कुराकानीको सम्पादित अंश: 

तपाईँहरू आन्दोलनमा हुनुहुन्छ । खास विषय चाहिँ के हो ?     

उद्योगीहरूको वर्तमान समस्या १०/१२ वटा छन् । बजारमा भाडासङ सम्बन्धित रहेर उद्योगी आन्दोलित छन् भन्ने बाहिर आएको छ । भाडाको समस्या पनि हो । तर, भाडा मात्र नभएर विभिन्न समस्याहरू रहेका छन् । 

उद्योग स्थापना गर्दा उद्देश्य के थियो र उद्योग स्थापना के कारणले गरियो भने आयातित बस्तुहरूलाई रोक्न, यहाँबाट उत्पादित भएका वस्तुहरूलाई निर्यात गर्ने, आफू आत्मनिर्भर बन्ने र देशमा भएका जनताहरूलाई रोजगारी दिन। त्यो क्रममा जुन उद्योगलाई औद्योगिक क्षेत्रमा जग्गा दिन्छौँ २० वर्ष निरन्तर उसले उद्योग सञ्चालन गर्‍यो भने त्यो जग्गाको २० वर्षपछिको बजार मूल्य जे हुन्छ त्यही मूल्यमा त्यही उद्योगीलाई दिने र त्योबाट आएको पैसाले थप औद्योगिक क्षेत्रहरू खोल्दै जाने भन्ने सम्झौता भएपछि हामी यहाँ आएका हौँ । त्यो त भएन । हामीलाई न जग्गा दिइयो न १० वटा औद्योगिक क्षेत्र बाहेक अरू नै खुले । जुन सोच सहित यो औद्योगिक क्षेत्र खुलेको थियो त्यो अनुसार काम भएन ।  

यहाँ भाडाको कुरा, ढल, पानी, पुराना भवन लगायत विषयमा समस्या रहेको छ । यसमध्ये पनि ७० सालमा ६/६ वर्षमा भाडा पुनरावलोकन गर्ने भनिएको थियो । पुनरावलोकनमा घट्न पनि सक्ने भयो बढ्न पनि सक्ने भयो । भाडा पुनरावलोकन गर्दा यसअघि भएका १० बुँदे सम्झौताहरू कार्यान्वयन भए की भएनन्  भन्ने कुरा हेर्नु पर्छ । त्यस बेला भएको सम्झौता कार्यान्वयन भएको छैन। पहिला त्यो कार्यान्वयन हुनु पर्छ अनि मात्रै भाडा वृद्धिको कुरा ल्याउनु पर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । 

यहाँ कतिपय जीर्ण भवनहरू रहेका छन् । त्यहाँ जति बेला जे पनि हुनसक्छ । ती जीर्ण भवनहरूलाई सरकारले बनाउन सक्दैन भने हामीलाई जिम्मा लगाउनु पर्‍यो भन्ने हाम्रो माग रहेको छ ।  

तीस वर्ष भन्दा पुराना भवनहरूलाई बीमाले कभरेज गर्दैन । तर, यहाँ हामीलाई ६० वर्ष पुराना भवनहरुबाट बीमा बापतको पैसा लिइरहेको छ । यहाँ केही दुर्घटना भयो भने बिमाको पोलिसी अनुसार क्रेज नै हुँदैन भने त्यो पैसा हामीसँग अब नलेऊ भन्ने हाम्रो कुरा हो ।

औद्योगिक क्षेत्रको व्यवस्थापन सुधार तथा परिवर्तन गर्ने उद्देश्यले गोदावरी सम्मेलन गरियो।  गोदावरी घोषणा पत्र जारी भयो। डिओएस सिद्धान्त कार्यान्वयन गर्ने भनियो । त्यो पनि कार्यान्वयन भएन ।  

भाडाको कुरा गर्ने हो भने ७० सालमा एउटा आधाररेट तयार भयो । यो यो सर्तमा मात्रै भाडा बढाउन सकिन्छ भनेर भाडा बनाउने मापदण्ड बनाइयो । उक्त मापदण्डमा भाडा दर पुनरावलोकन गर्दा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले अधिकतमरुपमा प्रक्षेपण गरेको मुद्रास्फीति, मूल्य सूचकाङ्क र प्रचलित बजार भाउलाई आधार मानेर मात्रै गर्नुपर्छ भनिएको थियो । त्यसपछि २०७५ सालमा भाडा वृद्धि गर्दा आठ सय प्रतिशत वृद्धि गरियो । २०७० देखि २०७५ सालसम्म जाँदा आठ सय प्रतिशत बढ्नु पर्ने हाम्रो सूचकाङ्क हो र ? 

नियमावलीमा पाँच पाँच वर्षमा भाडाबारे पुनरावलोकन गरिनेछ भनिएको छ । एकातिर २०७० सालको सम्झौताले छ/छ वर्षमा भनेको छ। २०७१ सालको नियमावली समात्ने हो भने पनि २०७६ सालमा भाडा म्याचुड हुन्छ । समय नपुग्दै बढेको भाडा हामी मान्दैनौँ । भाडा वृद्धि गरिएको तरिका मिलेको छैन । यसको हामीले विरोध गरेका हौँ । 

सरकारले उद्योगीलाई ढुक्कले लगानी गर्ने वातावरण नबनाइदिएको हो ? 

सरकारले उद्योगीलाई दिएको जग्गा अब ४० वर्षको सम्झौता गरेर दिन्छौँ भन्यो । यसो हुँदा हामी खुसी नै भयौँ । अब ४० वर्षको सम्झौता भयो भने त हामीले एउटा फ्युचर प्लान गरेर जान पाइन्छ भन्ने भयो ।  मापदण्ड अनुसार भाडा बढ्छ भनेर खर्चको अनुमान समेत लगायौँ । २०७५ सालमा सरकारले एकै पटक आठ सय प्रतिशत भाडा वृद्धि गरिदियो । ४० वर्षको सम्झौता गरेर लियौँ, यता आठ सय प्रतिशत भाडा बढाइदियो । त्यो पनि बेला भन्दा पहिले नै गरिदियो । 

आफूले जग्गा लिएको ठाउँमा त अबौं लगानी गरिसकिएको हुन्छ । बजारमा त्यही अनुसारको मार्केटिङ पोलिसी बनाएर अगाडी बढेको उद्योगीहरूलाई एकै पटक आठ सय प्रतिशत भाडा बढाउने राज्यले अर्को साल तीन हजार प्रतिशत पनि भाडा बढाउन सक्ने भयो । नियम नै नमान्नेले जति पनि भाडा बढाउँदै हिँड्छ भने हामी किन चुप लागेर बस्ने ? राज्यको यस्तो व्यवहारले मैले थप लगानी गर्ने/नगर्ने भन्ने नै डर भयो । हामीलाई राज्यले ढुक्कको वातावरण दिएन।

यसरी सरकारले गरेको व्यवहारले सरकारको विश्वास हामी उद्योगीले गर्ने/नगर्ने ? हामीले उद्योग चलाउने की नचलाउने भन्ने नै भयो । हामी संशंकित भएर नै हामी अहिले आन्दोलनमा उत्रिएका छौँ । 

हामी आन्दोलनमा उत्रिने मान्छे होइनौँ । हामी त मानिसहरूलाई रोजगारी दिने, उत्पादन बढाउने, नेपालको अर्थतन्त्रमा कसरी टेवा दिने भन्नु पर्ने हामी उद्योगीहरू अहिले सडकमा आउनु परेको छौँ । यसका लागि सरकारले हामीलाई बाध्य बनाएको छ । 

सरकारले उत्पादनमुखी उद्योगलाई प्राथमिकतामा राख्ने भनेको छ । यो कुरालाई कतिको कार्यान्वयन गरेको छ ? 

नारामा मात्रै सीमित छ । यो कुराहरू सरकारले कार्यान्वयन गरेको र यथार्थमा देखेका छैनौँ । अहिलेको हाम्रो आन्दोलनलाई हेर्दा समेत थाहा  हुन्छ सरकारले उद्योगीलाई कतिको साथ दिएको छ भनेर । औद्योगिक क्षेत्र बनेको उद्योग बढाउनलाई हो । तर, यहाँ त बिजनेस हब, सपिङ कम्प्लेक्स बनाएर राखिएको छ । यसैले पनि सरकारको भनाई र गराइ धेरै नै फरक रहेको छ । 

राज्यले यति पैसा बाहिरबाट लगानी ल्याउँछौँ भनिरहेको हुन्छ । तर, बाहिरबाट लगानी आएको छैन। बाहिरबाट लगानी नआउनुमा कारण सरकारले खोज्नु पर्छ । यता नेपालमा कठिन परिस्थितिमा रहेका नेपाली उद्योगीहरूलाई राहत दिएर जोगाउनु पर्छ भन्नु पर्ने स्थितिमा राज्यले उल्टै भाडा बढाएर उद्योगीलाई सडकमा ल्याउँछ भने उद्योगीलाई टेवा दिने सरकारको कुरो हास्यास्पद  मान्नु पर्ने हो । 

उसो भए, तपाईँहरूसँग सरकार खुसी नहुनुको कारण के त ? 

यही विषय त बडा गज्जब छ त । ४० हजारलाई रोजगारी दिएका छौँ । ५५ अर्ब रुपैयाँ राज्यलाई कर तिर्छौ। उद्योग मन्त्रालय उद्योगीहरूलाई नै हेर्नका लागि हो । तर, उद्योगीको समस्या राख्नु पर्‍यो भनेर गयो भने उद्योग मन्त्री, सचिवले समय दिँदैनन् ।  यसले पनि उद्योग मन्त्रालयले उद्योगीहरूको उद्योगमैत्री वातावरण बनाउँछ भन्नेमा शङ्का उत्पन्न भएको छ। 

नयाँ सरकार गठनको तयारी भइरहेको छ । उद्योगीहरूको के माग छ ? 

एकल बिन्दुबाट सबै खाले काम हुन्छन् भनेर पुराना सरकारसँग पनि अपेक्षा गरेका थियौँ । हामी उद्योगीहरू प्रशासनिक झन्झटमा दौडिरहनु पर्दै नपरोस् भन्ने हाम्रो चाहन हो। आजको आधुनिकता अनुसार काम गर्न पाउँ भन्ने नै हो। अब आउने सरकारले यी काम गर्नु पर्छ । 

देश अगाडी बढ्नका लागि औद्योगिक उत्पादन बढ्नु नै पर्छ  ।अब आउने सरकारले औद्योगिक क्रान्ति गर्ने छ र उद्योगीहरूको समस्या सुन्नेछ भन्ने हाम्रो आशा रहेको छ । 

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड र उद्योगीहरू मिलेर जाने वातावरण नबनेको हो ?

हामीबिच त्यस्तो द्धन्द्ध नै छैन । सामान्य ढलका कुरा, पानीका कुराहरूबिच काम नहुँदा केही समस्या पक्कै छ । भन्ने बेला यो स्वायत्त संस्था हो भनिन्छ तर, अध्यक्ष, महाप्रबन्धक सरकारबाटै नियुक्त हुने गरेको छ । यस्तो भएकोले हामी उद्योगीहरूले उहाँहरूलाई धेरै खर्च भयो सेतो हात्ती जस्तो भयो बरु हामी उद्योगीहरूलाई नै जिम्मा लगाइदिनु भनेका छौँ । अहिलेसम्म भएको सबै काम र त्यसको वृद्धिदर हिसाब गरेर हामीलाई जिम्मा लगाइदिनु त्यसमा हामीले काम गरेर सबै राज्यलाई जिम्मा लगाइदिन्छौ यसो गर्‍यो भने सरकारको पनि खर्च बच्ने भयो । अहिले आइरहेको ब्यालेन्स सिटमा रेसियो के हो ? त्यो रेसियो पाँच प्रतिशत वृद्धि गरेर तपाइहरूलाई जिम्मा लगाउँछौँ भन्ने हाम्रो भनाई हो । अहिले देखिएका समस्या समाधान गर्छौ र आवश्यक पूर्वाधारको विकास पनि उद्योगीहरूले नै गर्छौ र भोलिका दिनमा यी उद्योगलाई हेर्न लायक बनाउँछौँ भनेका छौँ । हामीले यसो भनेका कारण पनि हामीबिच केही टकराबको अवस्था छ । 

 तपाईँहरूले जति पनि माग राख्नु भएको छ, यदि तपाईँहरूको माग पुरा भएन भने के गर्नु हुन्छ ? 

हाम्रा माग पुरा भएन भने राज्यले देशमा उद्योगधन्दा नगर्ने नीति लिएको प्रस्ट हुन्छ । हाम्रो माग सम्बोधन भएन भने हामीले बुझाउने जति पनि छ त्यो केही पनि सरकारलाई दिँदैनौँ । हामीले ४० हजार जनालाई रोजगारी दिएका छौँ त्यसको नाम लिस्ट दिन्छौँ। उनीहरूको जिम्मा दिन्छौँ । हामी हाम्रा उद्योगको साँचो सरकारलाई लगेर दिन्छौँ । हाम्रो लगानी सरकारले फिर्ता गरिदिनु पर्‍यो। त्यसलाई बैङ्कमा राखेर ब्याज खाएर बस्छौँ । माओवादी द्धन्द्धदेखि कोरोना महामारीसम्म कुनै दिन हिम्मत नहारी मरिमेट्न हामी उद्योगीहरू अब बैङ्कमा पैसा राख्छौँ र आरामसँग सुतेर खान्छौँ । राज्यले नगर भनेपछि हामीले गर्न भएन । अन्तिम लडाई भनेको हाम्रो यही हो ।