काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नयाँ सरकारको पहिलो अढाइ वर्ष आफूले नेतृत्व गर्न पाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेपछि धर्मराएको सत्ता गठबन्धनलाई जोगाउन शनिबार दिनभर नेताहरूले दौडधुप गरे । विगत डेढ वर्षदेखि सत्ता साझेदारीमा रहेका कांग्रेस(माओवादी केन्द्रबीच अब बन्ने नयाँ सरकारको सुरुको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषयमा सहमति जुटाउन नेताहरूको दौडधुप चलेको हो ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले नयाँ सरकारको पहिलो आधा कार्यकाल आफूले नेतृत्व गर्ने र त्यसपछि माओवादीलाई छोडिदिने भनेपछि दाहाल बिच्किएका छन् । देउवा अहिले पनि गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री छन् ।

दाहालले पहिलो आधा कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री नपाए एमालेसँग सहकार्य गर्ने मनस्थिति बनाएपछि कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र नेता रामचन्द्र पौडेलले भेटेर गठबन्धनबाट बाहिर नजान आग्रह गरेका छन् । उनीहरूले शनिबार माओवादी अध्यक्ष दाहाल र नेकपा एसका अध्यक्ष नेपाललाई भेटेर सहमतिमा धेरै विषय टुंग्याउन सकिने भन्दै गठबन्धनबाट बाहिर नजान आग्रह गरेका हुन् ।

नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल वर्तमान सत्ता गठबन्धनलाई कायम राखेर अघि बढ्नुपर्ने पक्षमा छन् । वर्तमान गठबन्धन तोडेर एमालेसँग सहकार्य गर्दा नेपाललाई साथमा लैजान सकिने हो या होइन भन्ने द्विविधामा दाहाल छन् । यसैकारण दाहालले एमालेलाई वचन दिन सकिरहेका छैनन् । कांग्रेसले पनि सुरुको कार्यकाल दाहाललाई प्रधानमन्त्री दिने सम्भावना कमजोर बन्दै गएपछि उनी थप अन्योलमा छन् ।

गठबन्धन दलको शनिबार साँझ बसेको बैठकमा पनि कुरा मिल्न सकेन । बैठकमा देउवा र दाहाल दुवैले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरे । दाहालले हिजो प्रतिनिधिसभामा २३ सिट जितेको कांग्रेसलाई बोकेर सत्तामा पुर्‍याएको र अब बन्ने सरकारको पहिलो आधा कार्यकाल आफूले नेतृत्व गर्न पाउनुपर्ने अडान राखेपछि कुरा मिल्न सकेन । बैठक आइतबार पुनः बस्नेगरी टुंगिएको छ । सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीका अनुसार शनिबारको बैठक बिनानिष्कर्ष टुंगिएको र आइतबार पुनः बस्ने भएको हो । नयाँ सरकार बनाउन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दलहरूलाई दिएको सातदिनको समयसीमा आइतबार साँझ ५ बजेसम्म छ ।

कांग्रेसले वामपन्थी दलबाहेकको सरकार बनाउने कसरत गरेसँगै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपति बनाउने र आफू प्रधानमन्त्री बन्ने प्रस्ताव राखेर कांग्रेसभित्रै खेल्न खोजेका छन् । कांग्रेस सांसदले वामपन्थी दलबाहेकको सरकार बनाउन हस्ताक्षर संकलन गरेको स्रोतले बतायो ।

प्रतिनिधिसभामा गैरवामपन्थी दल कांग्रेसका ८९, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का २०, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का १४, जनता समाजवादीको पार्टी (जसपा) का १२, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का ४, जनमत पार्टीका ६, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ३ गरी १४८ सांसद छन् । सरकार बनाउन १३८ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । गैरवामपन्थी दल मिलेको अवस्थामा सरकार गठन गर्न सकिन्छ । यही अंक गणितका आधारमा कांगेस सांसद अघि बढिरहेको स्रोतको दाबी छ ।