काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले रावस्व छल्ने व्यापारीलाई एक दिन भएपनि जेल हाल्नु पर्ने बताएका छन् । शुक्रबार चेम्बर अफ कमर्सले राजधानीमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री डा.खतिवडाले बर्षौ जेल हालेर व्यवसाय नै समाप्त पार्ने नभइ सामाजिक दण्डका रुपमा केहि दिन जेल हाल्ने बताएका हुन । 

अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले अन्य देशको उदाहरण दिदै  ठुला कर छलीमा संलग्न राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, कलाकार र खेलाडीलाई समेत केहि दिन जेल हालेर राजस्व छल्न नहुने पाठ सिकाएको बताए । कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले एक हजार भन्दा बढी भुक्तानीमा स्थायी लेखा नम्बर (प्यान)अनिवार्य गरिएको विषयमा आवश्यक संसोधनका लागि छलफल अघि बढेको समेत बताएका थिए । 

अर्थमन्त्री खतिवडाले नेपालमा व्याजदर बारम्बार परिवर्तन प्रति आक्रोश व्याख्त गर्दै भने, 'नेपालीमा निक्षेपको ब्याजदर भनेको ५/६ प्रतिशत ठिक्क हो, ‘कर्जाको ब्याजदर  ९ र १० को बीचमा रहुनुपर्छ  ।' 

 
नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘नेपालको अर्थतन्त्रका विद्यमान अवसर तथा चुनौती’ विषयको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री डा  खतिवडाले जुनसकै वहाना बनाएर राजस्व छली गरेको भए पनि सरकारले कारबाही गरेरै छाड्ने बताए । 
 
सरकारले व्यवसायी माथि दुःख दिने नियत नराखेको प्रष्ट पार्दै उहाँले इमान्दार भएर व्यापार व्यवसाय गर्नसमेत आग्रह गरे । “बदनियतपूर्ण ढङ्गले कर छली गरेको रहेछ भने मात्र दण्ड जरिवाना हुन्छ”, उनले भने, “नियतबस, सोझै राजस्व छलेको छ भन्ने पुष्टि भयो भने दण्डित हुनैपर्छ, किनकी मुलुकमा कानूनी राज्य छ, सबैले नियम कानून पालना ग¥यो भने मात्र स्वच्छ व्यवसाय गर्नेलाई न्याय हुन्छ ।”
 
भिसिटिएस प्रणालीमा केही व्यवहारिक समस्या रहेको महसुस गरिएकोे उल्लेख गर्दै उनले यसलाई सहजीकरण गर्न सरकारले पटकपटक निजी क्षेत्रसँग छलफल गरेको स्मरण गराए । सरकारले ढुवानी व्यवसायलाई यसमा आउनका लागि स्वेच्छिक रुपमा प्रेरित गरेको बताउँदै अर्थमन्त्री डा खतिवडाले धेरै ढुवानीकर्ता यस प्रणालीमा आइसकेको जानकारी दिए । 
 
चेम्बरले राजश्व चुहावट नियन्त्रण गर्न कठोर ऐन प्रस्तावित भइरहेकामा आर्थिक अपराधमा आर्थिक जरिवाना मात्र हुनुपर्नेमा भूलवश हुन गएको अपराधमा समेत कैद सजायको व्यवस्थाले नेपालमा उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वातावरण समाप्त हुन लागेको ठहर गरेको छ । ढुवानी व्यवसाय सेवा क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने हुँदा यसलाई मूल्य अभिवृद्धि करको दायराबाट हटाई सेवा करको रुपमा राजश्व उठाउन सकिने पनि चेम्बरले जनाएको छ ।