काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको वैदेशिक अध्ययन अनुमति शाखा भक्तपुरमा विदेश अध्ययन गर्न अध्ययन अनुमति लिनेको बिहीबार बाक्लो भिड थियो । उपस्थित सबै विद्यार्थी किशोर किशोरी समूहका थिए । उनीहरू जसरी पनि अनुमति लिएर विदेशमा अध्ययनका लागि उड्ने तरखरमा देखिन्थे ।  

स्वदेशमा चार वर्षे स्नातक तह पाँच वर्षमा पनि पुरा नहुनु , कोर्ष परिमार्जन नहुनु, कमाइ र पढाइको व्यवस्था नहुनु र वार्षिक परीक्षाको नतिजाका लागि एक वर्षसम्म कुर्नुपर्ने जस्ता बेथितिका कारण विद्यार्थीमा स्वदेशी शिक्षाप्रति निराशा बढ्दै गएको पर्सा वीरगन्जका निरज शुक्लाले बताए । उनी अष्ट्रेलियाको एक विश्वविद्यालयको अफर लेटर लिएर एनओसी लिन काठमाडौं आएका हुन् । तीन दिनदेखि एनओसीका लागि सास्ती खेपेका उनी जसरी भए पनि विदेशिन चाहन्छन् ।  

आइटिमा स्नातक अध्ययनका लागि उनी अष्ट्रेलिया जान लागेका हुन् । २० वर्षीय निरज परिवारमा एक्लो सन्तान हुन् । ‘म विदेश रहरले होइन, बाध्यताले जान लागेको हुँ । नेपालमा अध्ययन गर्दा आमाबुवामाथि आर्थिक रूपमा भर पर्नुपर्छ । घरबाट चार वर्षको रासनपानीको व्यवस्था गरी काठमाडौं आइन्छ तर कोर्ष पाँच वर्षभित्र पनि पूरा हुँदैन,’ निरजले भने, ‘बरु विदेशमा राम्रो शिक्षा पनि पाइने र लगानी गरेको रकम आफैंले कमाएर उठाउन सकिने व्यवस्था छ । म कमसेकम आत्मनिर्भर त बन्नछु । हाम्रो देशमा विद्यार्थीका लागि त शैक्षिक लोनको पनि व्यवस्था छैन । बरु विदेश जानेलाई बैंकले लोन पनि दिने रहेछ ।’

निरज मात्र होइन बिहीबार एनओसी लिन आवेदन दिनेहरू ६ सय ८७ रहेकामध्ये मन्त्रालयको एनओसी शाखाले कागजात पुगेका ५ सय १४ लाई मात्र एनओसी जारी गरेको शाखा प्रमुख वासुदेव वस्तीले बताए ।

‘शाखामा दैनिक एनओसी लिन आउनेको भिड देख्दा देशको अवस्था निकै डरलाग्दो लाग्छ । किनभने एक दिन हाम्रो देशका सबै युवा विदेशिने र वृद्धवृद्धाको मात्र देश बन्न सक्ने जोखिम बढेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ,’ कार्यालयमा काम गर्न भ्याइनभ्याइ अवस्थाको वर्णन गर्दै प्रमुख वस्तीले भने, ‘ अझ दुःद लाग्दो कुरा त विद्यार्थीहरू कुनै नयाँ विषय नभएर नेपालमै पढाइने विषयमा पनि एनओसी लिइरहेका हुन्छन् । साउनदेखि मंसिर महिनाभित्र हाम्रो शाखाले ३८ हजा ६१ जनाको एनओसी जारी गरिसक्यो । वर्षको अन्त्यभित्र एक लाख बढी छ । राजस्व त १ करोड २१ लाख ३२ हजार शुल्कबाटै उठेको छ । तर यो खुसी हुने विषय भने होइन।’ अर्कातर्फ राष्ट्र बैंको तथ्यांकअनुसार साउनदेखि कात्तिकसम्म २२ अर्ब ६१ करोड उच्च शिक्षाका लागि बाहिरिएको छ । गत वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने उच्च शिक्षामा ६८ अर्ब विदेशिएको थियो । ‘अब सरकारले विदेशमा उच्च शिक्षामा रकम बाहिरनलाई रोक्नु पर्छ । यसकोलागि हाम्रो शैक्षिक गुणस्तर कायम राख्नु पर्यो र विद्यार्थीकोलागि पढाइसाथै कमाइको पनि वातावरण बनाउनु पर्छ,’ वस्तीले भने ।