काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारको मुख्य ध्यान अर्थतन्त्रको सुधारमा केन्द्रित रहेको बताएका छन् । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल सहितका पदाधिकारीसंग खुमलटारस्थित निवासमा बुधबार भएको भेटवार्तामा प्रधानमन्त्री दाहालले अर्थतन्त्रमा पछिल्लो समय देखिएको समस्याबारे आफु जानकार रहेको बताएका हुन् । 

प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘मुुलुकको अर्थतन्त्र जटिल र चुनौतीपुर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । ब्याजदर वृद्धि, तरलता समस्या लगायतका विषयमा सरकार जानकार छ । अर्थतन्त्रलाई कसरी सुधार गर्ने भन्नेमा सम्पुर्ण ध्यान केन्द्रित भएको छ, । रुस–युक्रेन युद्ध र कोभिड १९ का कारणले विश्वव्यापी रुपमै अर्थतन्त्रमा जोखिमको अवस्था सिर्जना भएको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई छ ।

वर्तमान चुनौतीलाई अवसरमा बदल्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको समेत प्रधानमन्त्री दाहालले बताए । उनले भने, ‘सामुहिक प्रयासबाट अर्थतन्त्रमा देखिएको संकटलाई जोगाउने दायित्व सवैको हो । सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणालाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्नेछ ।’

प्रधानमन्त्री दाहालसंगको भेटका क्रममा चेम्बर अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले विद्यमान आर्थिक अवस्थाबारे ध्यानाकर्षण गराएका थिए । नवनियुक्त प्रधानमन्त्री दाहाललाई चेम्बरले ८ बुँदे सुझाव समेत दिएको छ । बैंक तथा वित्तिय संस्थामा उच्च ब्याजदर एवं तरलता अभावका कारण लगानीको वातवरण बन्न नसकेको अध्यक्ष मल्लले बताए ।

उनले भने, ‘दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने सरकारी लक्ष्य पुरा गर्नका लागि एकल अंकको ब्याजदर कायम गरिनुपर्दछ । दिगो आर्थिक विकास र स्थायीत्वका लागि लगानीको वातावरण बन्न आवश्यक छ ।’ मुलुकको पुँजिगत खर्च समयमै हुन नसक्दा पनि अर्थतन्त्रले लय समाउन नसकेको अध्यक्ष मल्लले बताए । 

बाँझो जमिनलाई सदुपयोग गरी कृषि उत्पादनमा आधुनीकिकरण मार्फत मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउनु पर्ने अध्यक्ष मल्लले बताए । कृषि कर्जा, खेत किन्नेलाई नभई खेती गर्नेले पाउनुुपर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि अध्यक्ष मल्लले प्रधानमन्त्री दाहालको ध्यानाकर्षण गराए ।

स्वदेशमा रहेका प्राकृतिक श्रोत र साधनको प्रर्वद्धन गरी निर्यात वृृद्धि गर्न समेत अध्यक्ष मल्लले आग्रह गरे । चेम्बर अध्यक्ष मल्लले सीमामा हुने अवैध व्यापारलाई निरुत्साहित गरेर कर राजश्वको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताए ।

चेम्बर अफ कमर्सका तर्फबाट अध्यक्ष मल्ल सहित निवर्तमान अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठ, वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवाल, उपाध्यक्षहरु सुरेन्द्र श्रेष्ठ, दिपक श्रेष्ठ लगायतले नवनियुक्त प्रधानमन्त्री दाहाललाई बधाई एवं शुभकामना दिएका थिए । 

यस्तो छ चेम्बरकाे ८ बुँदे सुझाव

१ बैंक तथा वित्तिय क्षेत्रमा सम्बोधन गरिनुपर्ने विषयहरु
क. दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने सरकारी लक्ष्य पुरा गर्नका लागि एकल अंकको ब्याजदर कायम गरिनु पर्दछ ।

ख. २०७८ चैत मसान्त सम्ममा ५ प्रतिशत रहेको बैंकदर हाल साढे ८.५ ५ पुगेको छ । ३.५ ५ बैंकदर वृद्धिले ब्याजदर उच्च हुन गएको हो । यसलाई अविलम्ब घटाईयो भने आधारदर (बेस रेट) समेत घट्नेछ ।

ग. आधारदर (बेस रेट) मा बैंकहरुले विगतमा ०.२५ ५ देखि १.५ ५ सम्म प्रिमियम थप गरि कर्जा प्रवाह गरेका थिए । हाल आएर आधार दर (बेस रेट) मा ६ देखि ७ ५ सम्म प्रिमियम थप गरि कर्जाको दर बढाईएको छ । यसले व्याजदर धेरै नै उच्च हुन गएको छ ।

घ. बैंकको स्प्रेडदरलाई अधिकतम ३.५५ मा सिमित गरिनुपर्दछ । यसले अनियन्त्रित व्याजदरलाई नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्नेछ ।

२.खर्च हुन नसकेको पुजीगत रकमको व्यवस्थापन

केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा हुन नसकेको पुँजिगत खर्चको ९० ५ देखि ९५५ रकम बैक तथा वित्तिय संस्था मार्फत चलायमान गरिनुपर्दछ ।

३. चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९ सम्वन्धमा 
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट हालै जारी भएको “चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९” ले विद्यमान तरलता अभावको परिस्थितिमा व्यवसायीक क्षेत्रमा थप असहज परिस्थिति सृजना गरेकोले सो मार्गदर्शन स्थगित गरिनुपर्दछ ।

४.भारतीय मुद्रा सम्वन्धमा  
भारतीय पर्यटकले अधिकतम भा.रु. २५ हजार मात्र साथमा ल्याउन पाउने सिमाले नेपालको पर्यटन व्यवसायले बान्छित लाभ प्राप्त गर्न सकेको छैन यस सन्दर्भमा भा.रु २५ हजार लाई बढाई भा.रु.२ लाख ५० हजारसम्मको नगद ल्याउन पाउने व्यवस्था हुनुपर्दछ । यसका साथै ५०० र २००० दरका भा.रु.लाइ सटही सुबिधा प्रदान गरी डिजिटल कारोवारलाइ समेत प्रोत्साहित गरिनु पर्दछ ।

५ एलसीमा मा सत प्रतिशत मार्जिन राख्नु पर्ने व्यवस्था 
एलसीमा शतप्रतिशत मार्जिनलेव्यवसायीहरुको कारोवार गर्ने क्षमतामा ह्रास आउने एवम वस्तु तथा सेवा आयात गर्दा लागत बृद्धि हुने देखिन्छ । यसले बस्तुहरुको मुल्य थप बढ्न जानेछ । खुला सीमाना भएको हाम्रो मुलुकमा अनौपचारिक कारोवार प्रोत्साहित भई राजश्व समेत प्रभाबित हुने देखिन्छ । यस्तै शतप्रतिशत नगद मार्जिनको व्यवस्थाले वित्तिय क्षेत्रले निव्र्याजी चलाउन पाउने तर औद्योगिक तथा व्यावसायीक क्षेत्र धराशायी हुने अवस्था रहेको छ ।

६. स्वदेशमा रहेका प्राकृतिक श्रोत र साधनको प्रर्वद्धन गरी निर्यात वृद्धि गरिनुपर्दछ । यसबाट व्यापार घाटा न्यूनिकरण गर्न सकिन्छ ।

७.बाँझो जमिन सदुपयोग गरी कृषि उत्पादनमा आधुनिकीकरण, यान्त्रीकरण एवं बैज्ञानिकीकरण गरी मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाइनुपर्दछ । कृषि कर्जा, खेत किन्नेलाई नभई खेती गर्नेले पाउने व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

८.सीमामा हुने अवैध व्यापारलाई निरुत्साहित गरी कर राजश्वको दायरामा ल्याईनु पर्दछ । बिल लिनेरदिने व्यवस्थालाई अनिवार्य रुपमा लागु गराई करको दायरा बढाईनुपर्दछ ।