काठमाडौँ। फर्निचर उद्योगीहरूले सरकारले कडा कानुन बनेकोले आफूहरूलाई व्यवसाय गर्न कठिन भएको भन्दै त्यस्ता नियम खारेजीको माग गरेका छन्। 

उद्योग, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २०७९ साल असार १६ गते जारी गरेको वन नियमावलीले देशभरका दसौँ हजार फर्निचर उद्योग व्यवसायीको प्रतिस्पर्धाको अधिकारको नियन्त्रण गरेको उनीहरूको भनाई रहेको छ। 

शुक्रबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन नै गरेर उनीहरूले  राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासको लागि राष्ट्रिय उद्योग धन्दाको संरक्षण र प्रवर्धन गरी स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगको संरक्षण जस्ता विषयहरूको बर्खिलाप फर्निचर उद्योगहरूलाई अवैधानिक रूपमा चल्न बाध्य पारिएको आरोप लगाए। निश्चित स्वार्थ समूहको पृष्ठ पोषणको लागि वन नियमावली २०७९ जारी भएकोले उपरोक्त नियम खारेजीको माग उनीहरूले राखेका छन्। 

बन नियमावली २०७९ अनुसार काठ दाउरा लिलाम बिक्री डिभिजन बन कार्यालय, अन्य सरकारी निकाय, सामुदायिक बन उपभोक्ता समूह वा साझेदारी वन उपभोक्ता समूहले स्वीकृत कार्य योजना बमोजिम सङ्कलन गरी घाट गद्धीमा रहेका काठ, दाउरा व्यापारिक तथा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि लिलाम बिक्री गर्दा सिलबन्दी बोलपत्रको माध्यमबाट पूर्ण प्रतिस्पर्धाको आधारमा गर्नुपर्ने हुन्छ। फर्निचर उद्योगले प्रतिस्पर्धामा भाग नै लिन नपाउने गरी सूचीकृत उद्योगले मात्र भाग लिन पाउने छन् भनी उल्लेख गरिएको छ भने प्रचलित कानुन बमोजिम उद्योगको रूपमा दर्ता भएका गोलिया काठ चिरानी गर्ने सः मिल र काठ दाउरालाई कच्चा पदार्थको रूपमा प्रयोग गर्ने भेनियर तथा प्लाइउड उद्योगले डिभिजन बन कार्यालयमा सूचीकृत भई तोकिएको ढाँचामा प्रमाणपत्र लिनुपर्नेछ भनी उल्लेख गरिएको छ ।

"लिलाम बिक्री प्रक्रियामा काठ दाउरामा आधारित उद्योग सञ्चालन गर्ने भनी कानुन बमोजिम दर्ता तथा नवीकरण भई भन्ने उल्लेख भएकोमा नियम १२८ को उपनियम १ अनुसार फर्निचर उद्योग काठ दाउरामा आधारित उद्योग नै होइन कि भन्ने आभास हुन्छ ।" विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, "यस किसिमको विभेदपूर्ण नीति नियमको नेपाल फर्निचर तथा फर्निसिङ्ग व्यवसायी महासङ्घ घोर भर्त्सना गर्दछ ।"

फर्निचर उद्योग पनि बनमा नै आधारित रहेको उद्योग हो । नब्बे प्रतिशत कच्चा पदार्थ काठमा आधारित उद्योगको मुख्य कच्चा पदार्थको लिलाम प्रक्रियामा फर्निचर उद्योगले प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने गरी प्रस्तुत भएको नियमले सोही नियमको नियम २५ उपनियम १ मा उल्लेखित “ व्यावसायिक तथा व्यावसायिक प्रयोजनको लागि लिलाम बिक्री गर्दा सिलबन्दी बोलपत्रको माध्यम बाट पूर्ण प्रतिस्पर्धाको आधारमा गर्नुपर्नेछ” भन्ने वाक्यांश लाई काटेको देखिन्छ । “नियम १२८ को उपनियम २ अनुसारको नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासङ्घको सिफारिस पेस गर्नुपर्नेछ” भन्ने वाक्यांशले सिन्डिकेट प्रथाको अन्त्य गरी प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था लागु गर्ने भन्ने नेपाल सरकारको नीति विपरीत पुनः केही निजी स्वार्थ सिद्ध गर्ने स्वार्थी समूहको आडमा पुनः काठ दाउरा विक्री वितरणमा सिन्डिकेट लागु गर्न खोजिएकोले त्यस बन नियमावली २०७९ खारेजीको लागी नेपाल फर्निचर तथा फर्निसिङ्ग व्यवसायी महासङ्घको माग छ। 

यसरी कच्चा पदार्थको लिलामी प्रक्रियामा भाग लिन नपाउने नियमले नेपालमा स्थापना गरिएका दसौँ हजार उद्योग र त्यस उद्योगहरूमा कार्यरत दसौँ लाख श्रमिकहरूको रोजगारी खोसिन सक्ने भएको र फर्निचर उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा ह्रास आउने देखिएको छ । आजको आधुनिक प्रविधि एवं खुल्ला बजार अर्थतन्त्रको प्रतिस्पर्धात्मक युगमा मूल कच्चा पदार्थ नै महँगो पर्न गएमा लगानी गरी उद्योग गर्नुको कुनै औचित्य नरहने हुँदा उद्योगको विकासको लागि कुनै किसिमको बन्देज बिना खुल्ला रूपमा उद्योग गर्ने वातावरणको सिर्जना गरिनु पर्दछ । ठुलो सङ्ख्यामा रोजगारीको सम्भावना भएको फर्निचर उद्योगको विकासमा नेपाल सरकार उदासीन रहेको देखिन्छ ।