एजेन्सी। भारतको सर्वोच्च अदालतले त्यहाँको केन्द्र सरकारको नोटबंदीको निर्णयलाई सदर गरेको छ । पाँच न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासले सोमबार यस्तो फैसला सुनाएको हो । पाँच सय र हजार दरका नोट बन्द गर्ने प्रक्रियामा कुनै बाधा नआएको अदालतले जनाएको छ ।

अदालतले आर्थिक निर्णयलाई उल्टाउन नसक्ने पनि बताएको छ। संवैधानिक इजलासमा चार एकको बहुमतले उक्त निर्णय गरेको हो । संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गरिरहेका न्यायाधीश एस अब्दुल नजिर फैसला सुनाएको दुई दिनपछि जनवरी ४, २०२३ मा अवकाश लिनेछन्।

पाँच न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश एस अब्दुल नजिर, बीआर गवई, एएस बोपन्ना, वी रामासुब्रमण्यम र न्यायमूर्ति बीवी नगररत्न थिए। जसमध्ये न्यायमूर्ति बीवी नगररत्नले अन्य चार न्यायाधीशको मतभन्दा फरक राखेकी थिइन्। उनले नोटबंदीको निर्णय गैर कानुनी भएको तर्क गरेकी थिइन्। यसलाई राजपत्रमा नभई कानुनमार्फत लैजानुपर्ने उनको तर्क थियो । तर, सरकारको पुरानो निर्णयलाई यसले असर नगर्ने उनको भनाइ छ ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले नोटबंदी अघि सरकार र आरबीआईबीच वार्ता भएको बताएको छ । यसबाट यो अनुमान गर्न सकिन्छ कि नोटबन्दी सरकारको मनमानी निर्णय थिएन। संवैधानिक इजलासले सरकारको निर्णयलाई सदर गरेको थियो तर इजलासका सदस्य न्यायाधीश बीभी नगररत्नले प्रक्रिया गलत भएको ठहर गरेकी थिइन्।

सन् २०१६ मा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले एक हजार र ५ सय रुपैयाँका नोट बन्द गर्ने घोषणा गरेका थिए । सरकारको यो निर्णयविरुद्ध ५८ वटा निवेदन परेका छन् । सुनुवाइका क्रममा अदालतले एक हजार र ५ सय दरका नोट कुन कानुनले बन्द गरेको हो भनेर सरकारलाई सोधेको थियो । अदालतले यस विषयमा सरकार र आरबीआईसँग जवाफ मागेको थियो।

सर्वोच्च अदालतमा सरकारले नक्कली नोट, आतङ्ककारी फण्डिङ, कालो धन र कर छली जस्ता समस्या समाधान गर्ने योजना र प्रभावकारी उपाय भएको भन्दै नोटबंदीको निर्णयको बचाउ गरेको थियो । यो आर्थिक नीतिमा परिवर्तनसँग सम्बन्धित शृङ्खलाको सबैभन्दा ठुलो कदम थियो। सरकारले यो पनि भनेको थियो कि नोटबंदीको निर्णय रिजर्भ बैङ्कको केन्द्रीय निर्देशक बोर्डको सिफारिसमा मात्र लिइएको थियो।

सरकारले आफ्नो जवाफमा यो पनि भन्यो कि नोटबन्दीले नक्कली नोटमा कमी, डिजिटल लेनदेनमा वृद्धि, बेहिसाब आय पत्ता लगाउने जस्ता धेरै फाइदाहरू ल्याएको छ। अक्टोबर २०२२ मा मात्रै ७३० करोडको डिजिटल लेनदेन भएको थियो, अर्थात् एक महिनामा १२ लाख करोड रुपैयाँको कारोबार रेकर्ड गरिएको छ। जुन २०१६ मा १.०९ लाख लेनदेन थियो, अर्थात् करिब ६,९५२ करोड रुपैयाँ मात्र त्यस्तो कारोबारमा थियो ।