काठमडौं । राजस्वको दायरा विस्तार गर्न नयाँ क्षेत्र खोजिरहेको सरकारले पैतृक सम्पत्ति हस्तान्तरणमा कर लगाउने तयारी गरेको छ । 

यसबारे सोझै घोषणा नगरी 'राजस्व बोर्ड' मार्फत निर्योल गरिने योजना छ। विद्यमान कानूनी व्यवस्था अनुसार तीन पुस्ताभित्रको पैतृक सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्दा रजिस्ट्रेशन शुल्कबाहेक अन्य कुनै कर तिर्नु पर्दैन । 

राजस्व बढाउन अथक प्रयत्नशील बर्तमान सरकारले त्यसमा कर लगाउने उद्देश्यले अहिले अर्थ मन्त्रालयभित्र छलफल गरिरहेको छ।

'सन्तानलाई आफ्नो सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्दा कर लगाउने विषयमा अर्थ मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको छ,' नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले हालै गरेको कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले भने, 'यो बहस शुरुआती विन्दुमा छ, राजस्व बोर्डमार्फत यसको टुंगो लगाइनेछ ।'

'पैतृक सम्पत्ति हस्तान्तरणमा संसारका धेरै देशले असल अभ्यास गरिरहेका र त्यस्तै मोडलमा नेपालले पनि कर लगाउनेबारेमा छलफल अघि बढाएको' अर्थमन्त्री खतिवडाले स्पष्ट पारे । 

बिटेन, अमेरिका, जापान लगायत विभिन्न देशमा पुख्यौली सम्पत्तिमा मोटो 'इन्हेरिटेन्स ट्याक्सु वा यस्तै प्रकारको कर लगाइन्छ। यो समाचार आजको अभियान दैनिकमा प्रकाशित छ ।