काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सेवाग्राहीले अहिले जस्तै लाइनमा बस्ने सास्ती देखियो भने निर्ममतापूर्वक जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कारबाही गर्ने बताएका छन् । मंगलबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाल सरकारका मुख्यसचिव र सचिवलाई निर्देशन दिँदै यस्तो चेतावनी दिएका हुन् । 

उनले निर्देशनमा भनेका छन्, ‘अब सरकार गठनको एक महिनाभित्र राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र, सवारी लाइसेन्स, शिक्षा मन्त्रालयबाट प्रदान गरिने ‘नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट’, सरकारी अस्पतालमा विरामकोउपचार, मालपोत, नापी, कर दस्तुर बुझाउने ठाउँमा सेवाग्राहीले अहिले जस्तै लाइनमा बस्ने सास्ती देखियो भने निर्ममतापूर्वक जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने अवस्थामा आउनेछ । म कसैलाई दण्डित गर्न चाहन्नँ । तर हामीसँग सीमित विकल्प छन् । त्यो भनेको नतिजा देखिने कार्यसम्पादन हो र नभएका जिम्मेवार पदाधिकारी दण्डको भागी हुने हो ।’

उनका अनुसार कतिपय दस्तुर बुझाउने लाइन स्थानीय तहमा र सवारी लाइसेन्सको लाइन प्रदेश तहमा भएको भनेर तपाइहरू पन्छिन पाउनुहुन्न । तिनै तहमा तपाईहरुले खटाएका कर्मचारीले काम गरिरहेका छन् । ‘र उनीहरूको कार्यसम्पादनमा मूल्यांकन गर्ने अधिकार तपाइहरूले लिएर बस्नुभएकै छ । त्यसैले त्यहाँका जनताका दुख र कठिनाइसँग तल्ला तहका सरकारको काम हो भनेर तपाई हामी पन्छिन मिल्दैन’, निर्देशनमा उल्लेख छ । 

आर्थिक वर्षको करिव आधाआधी समय व्यतित भइसक्दा पौष १५ सम्म राजस्व वार्षिक लक्ष्यको करिब २५ प्रतिशत मात्र संकलन भएको छ र अनुदानसहितको श्रोत करिव २७ प्रतिशत संकलन भएको र यो अवधिमा कुल खर्च करिव २८ प्रतिशत मात्र भएकोले संकलित आयश्रोतभन्दा बढी खर्च भएको देखियो । चालु खर्च करीव ३३ प्रतिशत र पूँजीगत खर्च निराशाजनक ढंगको करिव ११ प्रतिशत मात्र भएको मेरो जानकारीमा आएको छ । बैदेशिक अनुदान रु ५५ अर्व प्राप्त हुने वार्षिक लक्ष्य रहेकोमा पौष १५ सम्म रु ३ अर्व ४२ करोड मात्र (करिब ६ प्रतिशत) मात्र प्राप्त भएको छ । 

राजश्व कम उठ्नुमा आर्थिक मन्दी, आयातमा कमी यस्तै केही कारण पनि होलान् । तर आयकरसमेत लक्ष्यबमोजिम उठेको छैन । अरू त के कुरा मासिक कर बुझाउन जाँदा पनि अनेक झन्झट र लामो लाइन बस्नुपर्ने अवस्थाले हाम्रो सेवा प्रवाहको स्तर जनाउँछ ।

विकास खर्च आर्थिक वर्षको आधाआधी भइसक्दा जम्मा ११ प्रतिशत मात्र भएको छ। विकास खर्च हुन नसक्नाका कारण के हुन् ? को जिम्मेवार हो ? यसको कारण खोजी गरी निराकरण अब पनि नगरे कहिले गर्ने ? नीतिगत तहमा समस्या भए तथ्यमा आधारित सुधारका प्रस्ताव ल्याउनुहोस्। तर कार्यान्वयनमा देखिएका कमजोरी अब कसैलाई पन्छ्याएर उम्किन मिल्दैन । एकातर्फ लक्ष्यअनुसार राजस्व नउठ्ने, पूँजीगत खर्च नहुने, अर्कोतर्फ भएको खर्च पनि बेरुजु पर्ने र फछर्यौट नहुने भनेको वित्तीय प्रशासनको पूरा चक्र नै समस्याग्रस्त रहेको देखियो । यसमा संवेदनशील हुन जरुरी रहेको प्रधानमन्त्रीले दिएको निर्देशनमा उल्लेख छ ।