काठमाडौँ। राष्ट्रिय भन्सार एजेन्ट परिषद् नेपालले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई १४ बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। बुधवार अर्थ मन्त्रालयमा नै पुगेर भन्सार एजेन्टको टोलीले सो ज्ञापन पत्र बुझाएको हो। 

भन्सार प्रशासनमा लक्ष्य अनुरूप राजश्व सङ्कलन नहुनुको कारण र सोको समाधानका सुझाव सहित ज्ञापन पत्र बुझाएको परिषद्ले जनाएको छ। उनीहरूले भन्सार एजेन्टले भोगिरहेका समस्या बारे पनि अर्थमन्त्रीलाई जानकारी गराएका छन्। 

ज्ञापन पत्र  बुझाउँदै राष्ट्रिय भन्सार एजेन्ट परिषद् नेपालको अध्यक्ष भोलानाथ अर्यालले आर्थिक वर्ष सुरु भएको ६ महिनाको अवधिमा लक्ष्य अनुरूप राजस्व सङ्कलन हुन नसकिरहेको अवस्थामा अब बाकी अवधिमा सो राजश्व कसरी उठाउन सकिन्छ भन्नेबारे अर्थमन्त्रीलाई सुझाव दिएका थिए। 

भन्सारमा आवश्यक रहेको नीतिगत सुधारको विषयमा अर्थमन्त्रीसँग छलफल भएको अर्यालले बताए। आफूहरूले भन्सारमा राजश्व चुहावट हुने प्वाल 'लुपहोल' पत्ता लगाइसकेको समेत उनले दाबी गरे।       

अर्थमन्त्रीलाई सल्लाह दिँदै उनले भने, 'भन्सारमा एजेन्टका प्रतिनिधिहरू अति धेरै भए। जम्मा दुई जना मात्र नियुक्त गर्न पाउने व्यवस्था नियमावलीमा भए पनि ९/१० जना अवैधानिक प्रतिनिधि रहने र उनीहरूको हाली मुहाली चल्ने अवस्था छ। भन्सारमा अवैधानिक मानिसहरू हाबी हुँदा राजश्व चुहावट भएको छ।' परिषद्ले प्रतिनिधि राख्ने नियम विश्वमा कतै नभएको हुँदा नेपालमा समेत खारेज गर्नुपर्ने माग राखेको छ। 

पुरानो  सिन्डिकेटको कारण नयाँ भन्सार एजेन्टहरूले काम गर्ने वातावरण नभएको समेत अर्यालले गुनासो गरे। उनले भने,' हामी नयाँलाई काम गर्ने त्यहाँ वातावरण नै छैन। कुनै व्यापारीले हामी मार्फत काम गरे भने उनीहरूलाई अनावश्यक दुख दिने गरिएको छ।'