काठमाडौं । पशुपति क्षेत्र विकास कोष र मारवाडी सेवा समिति नेपाललाई काठमाडौँको गौशालास्थित धर्मशाला सञ्चालनका विषयमा सम्झौता पुनरवलोकन गर्न दुवै पक्ष सक्षम रहेको फैसला सर्वोच्च अदालतले गरेको ११ वर्ष बितेको छ तर त्यस सम्बन्धमा दुवै पक्षले सहमति जुटाउन सकेका छैनन् । 

तर, चार जना सदस्य सचिव फेरिँदा पनि कोष र सेवा समितिबीच सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयनको ठोस सहमति बनेको छैन । सर्वोच्चको फैसला आउँदा कोषको सदस्य सचिव सुशील नाहाटा थिए । वि.सं. २०६६ असार १६ देखि २०७० असार १५ गतेसम्म उनी जिम्मेवारीमा थिए । त्यसपछि डा. गोविन्द टन्डन २०७० असार २५ देखि २०७४ असार २४ गतेसम्म र २०७४ साउन ३२ देखि २०७८ साउन ३१ गतेसम्म सदस्य सचिवको जिम्मेवारीमा रहे । २०७८ भदौ १८ गतेदेखि डा. मिलनकुमार थापा सदस्य सचिवको जिम्मेवारीमा छन् । 

सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भएको झन्डै ११ वर्षको दौरानमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषको अध्यक्ष रहने थुप्रै संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री र चार जना सदस्य सचिव परिवर्तन भए पनि न सम्झौता परिवर्तन गरियो न त सहयोगका नाममा दिइने राशि नै । उल्टै गौशाला धर्मशालाको नौ रोपनी नौ आना जग्गामा अनधिकृत संरचना बनाएर मोहियानी हक खोज्ने प्रयास भएको छ । 

कोषका पूर्वसदस्य सचिवद्वय सुशील नाहाटा र डा. प्रदीप ढकालले आफ्नो कार्यकालमा पशुपति गौशाला धर्मशाला सञ्चालन गर्न दिइएको मारवाडी सेवा समितिसँग सम्झौता परिमार्जनको प्रयास भएको बताए । उनले भने, “मेरो कार्यकालमा अख्तियारले फैसला गरेको थियो । त्यसपछि उनी (सेवा समिति)हरू सर्वोच्च गए । सर्वोच्चमा मुद्दा पुगेपछि मैले काम अघि बढाउन पाइनँ ।”

पूर्वसदस्य सचिव नाहाटाले गौशाला धर्मशालाको विषयमा कोषले पनि गल्ती गरेको बताए । उनले गौशाला धर्मशाला व्यावसायिक प्रयोजनका लागि प्रयोग भइरहेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै पशुपतिनाथ मन्दिरको दर्शन गर्न आउने तीर्थयात्रीका लागि विशुद्ध सेवाभावले प्रयोग गर्नुपर्ने पनि बताए । उनले भने, “धर्मशाला कोषकै हो । आफ्नो सम्पत्ति आफैँ भत्काउन जान मिल्दैन । कोषको गल्ती यही हो । तीन जना सदस्य सचिव फेरिँदा पनि कसैबाट काम भएन ।”