काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले काठमाडौँको शङ्खरापुर नगरपालिका–३, बोजिनीमा बनाउन लागेको लप्सीफेदी सबस्टेसन निर्माणलाई राजनीतिक दाउपेचको मारमा पार्ने दुष्प्रयास भएको पाइएको छ । सबस्टेसन निर्माणका लागि जग्गा मुआब्जादेखि ठेक्का प्रक्रियासम्मका काम सम्पन्न भइसकेपछि अहिले सबस्टेसन नै सार्न आन्दोलन भइरहेको छ ।  

सबस्टेसनका लागि आवश्यक पर्ने १७० रोपनी जग्गाका ५० जना जग्गाधनीको जग्गा अधिग्रहणका लागि २०७४ जेठमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी सोही वर्षको माघमा मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति रकम निर्धारण गरिएको थियो । 

शङ्खरापुर–३ का तत्कालीन वडाध्यक्ष सन्तबहादुर वाइबाका अनुसार सबै प्रभावितलाई कानुन र विधिसम्मत प्रक्रियाले अधिकतम रकम र सबैको राजीखुसीमा मुआब्जा वितरण गरिएको थियो । एक जना जग्गाधनीबाहेक सबैले मुआब्जा र क्षतिपूर्ति रकम बुझिसकेका छन् । मुआब्जा तथा क्षतिपूर्तिबापत करिब ५० करोड रुपियाँ वितरण गरिएको छ । एक व्यक्तिले भोगचलन गरिरहेको भए पनि पर्ती जग्गाको रूपमा रहेकाले मुआब्जा दिन समस्या भएको हो । 

तर, पछिल्लो समय स्थानीय प्रभावितका नाममा विभिन्न अवरोध सिर्जना गर्ने काम भइरहेको हो । गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा सो सबस्टेसनलाई स्थानान्तरण गराउने भन्दै राजनीतिक एजेन्डा बनाइएको पूर्वअध्यक्ष वाइबाले बताए । 

“राज्यको आवश्यकताका लागि सबै मापदण्ड पूरा गरेर निर्माण गर्न लागिएको राष्ट्रिय महत्व राख्ने विकास आयोजना रोक्न जनतालाई गलत तरिकाले उक्साइयो । अहिलेका नगरप्रमुख र वडाध्यक्षले चुनाव जित्न गलत एजेन्डा बोक्दा जनता र सुरक्षाकर्मी बीच दैनिक भिडन्तको अवस्था निम्त्याइएकोे छ,” उनले भने ।

शङ्खरापुर नगरपालिकाका प्रमुख रमेश नापितले जनताको जायज माग सम्बोधन गरेर सहमतिमा अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । “हामी विकास विरोधी होइनौँ तर जनता मर्कामा त पर्नु भएन नि, प्रसारण लाइनको तारले स्थानीयको जग्गा बिग्रेको छ जनताले सुकुम्बासी बन्ने भयौँ भनेका छन् त्यो कुरालाई पनि सुन्नुपर्छ,” उनले भने ।

जनताको जायज माग पूरा गर्नुपर्ने धारणा राख्ने नापितसँग त्यो पूरा गर्ने ठोस योजना भने देखिँदैन र सबस्टेसन कहाँ र कसरी सार्ने भन्ने विकल्प पनि दिन सक्ने अवस्थामा उनी छैनन् । 

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट निर्वाचित नापित र वडा नं. ३ का वडाध्यक्ष सूर्यबहादुर तामाङले सबस्टेसन सार्न पहल गर्ने र प्रसारण लाइन सो गाउँबाट जान नदिने भनेर एजेन्डा बनाएर अहिले पनि उचाल्ने काम गरिरहेको त्यहाँका अन्य राजनीतिक दलका स्थानीय नेताको भनाइ छ ।