काठमाडौं । जनताको सर्वोच्च थलो प्रतिनिधिसभाको बैठक केही नयाँ आशा र पुराना आशंकासहित सुरु भएको छ । नयाँ संविधानअनुसार दोस्रोपटक आम निर्वाचन भएको ५० दिनपछि सोमबार जनताको प्रतिनिधिमूलक सर्वोच्च निकाय प्रतिनिधिसभा बैठक बसेको हो । मंसिर ४ गते भएको निर्वाचनले प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलको आकार र प्रकार फेरिदिएको छ । तर पाँच वर्षअघि जस्तो आम जनतामा राजनीतिक स्थायित्व र समृद्धिको आशाभन्दा आशंका बढी जन्माएको छ ।

२०७४ सालको निर्वाचनमा राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक विकासको नारासहित चुनावी तालमेल गरेका एमाले र माओवादी केन्द्रलाई जनताले बहुमत दिएका थिए । जनचाहनाअनुसार सरकार सञ्चालन गर्न नसक्दा जनतामा निराशा र संशय खडा गरेर सम्पन्न निर्वाचनबाट पहिलो दलका रूपमा नेपाली कांग्रेस स्थापित हुन पुगेको छ । कांग्रेसभन्दा १० सिट कमसहित एमाले दोस्रो दल बन्न पुगेको छ । प्रदेशको अंक गणितमा पनि कांग्रेसको अवस्था सुधार भएको देखिन्छ। तर उसका लागि परिस्थिति भने पाँच वर्षअघिकै बन्न पुगेको छ ।

पाँच वर्षअघि प्रत्यक्षतर्फ २३ सिटमा खुम्चिँदै कांग्रेस प्रतिपक्षको भूमिकामा थियो। अहिले प्रत्यक्षतर्फ ५८ सहित ८९ सिटसहित प्रतिनिधिसभामा उसको उपस्थिति छ। तर पनि कांग्रेसको भूमिका अहिले पनि प्रतिपक्षीकै बन्न पुगेको छ । निर्वाचनमा तालमेल गरेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल एमालेसहितका दलहरूको समर्थनमा सरकारको नेतृत्व गर्न पुग्दा कांग्रेससँग अहिले संख्या धेरै भए पनि सत्ता राजनीतिको नियति उस्तै बन्न पुगेको हो ।

हिजो दाहाललाई प्रधानमन्त्री र पार्टी (नेकपा) को कार्यकारी भूमिका दुवै दिन तयार नभएका ओलीले अहिले उनैलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेका छन् । हिजो सरकारको नेतृत्व गर्ने भूमिकामा रहेका ओली अहिले समर्थन गर्ने अवस्थामा पुगेका छन्। नयाँ संसद्मा नयाँ दल पनि आएका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) पहिलोपटक प्रतिनिधिसभामा आएका हुन् । पुराना दलमध्ये राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले आफ्नो भूमिका र संख्या दुवै बढाएको छ । तर नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) सहित पार्टीहरूको संख्या मात्र होइन, संसद्मा भूमिका पनि केही कमजोर बन्न पुगेको छ ।

नयाँ संसद्को बनोटले व्यक्तिसँगै सरकारको नेतृत्व पनि फेरिएको छ । तर पुरानो प्रवृत्ति दोहोरिने त होइन भन्ने आशंकासमेत गर्न थालिएको छ । सत्तास्वार्थमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले दुई पटकसम्म प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रयास गरे । त्यसविरुद्ध अदालतको ढोका ढकढक्याउनुपर्ने स्थिति आयो भने आफ्नोअनुकूल निर्णय गराउन जनताको सर्वोच्च निकायलाई ९ महिना बन्धक बन्न पुगेको थियो । त्यसले गर्दा नयाँ संविधान जारी भएपछि संसद्ले बनाउनैपर्ने प्रहरी समायोजन, निजामती कर्मचारीसहित कतिपय कानुन निर्माणमा अघिल्लो प्रतिनिधिसभा असफल बन्यो । आर्थिक विकास र समृद्धि होइन, जनताका जनजीविकाका विषय प्राथमिकतामा पर्न सकेनन् ।