काठमाडौं । पुस १० गतेपछि केही मित्रहरूले सोध्नुभयो–यस्तो कसरी भयो ? ५७ सिट प्रत्यक्ष निर्वाचितमा जितेर सिट संख्याका आधारमा पहिलो ठूलो दल बनेको नेपाली कांग्रेस राज्यका महत्त्वपूर्ण पदहरू गुमाउन पुगी संघदेखि प्रदेशसम्म प्रतिपक्षी बेन्चमा बस्नुपर्ने अवस्थामा कसरी पुग्यो ? उहाँहरूको विचारमा यो अकल्पनीय हो । निश्चय नै सत्ताको चास्नीमा झुम्मिरहन अभ्यस्त केही मनुवाहरूलाई यो अकल्पनीय मात्र होइन, असह्य वेदनाको विषय पनि हो । त्यसैले पार्टीका जिम्मेवार तहमा बसेका मानिस कोकोहोलो गर्दैछन् । पार्टी प्रमुखको त्यस घटनापछि वाक्य फुटेको छैन । निर्वाचनपछिको संसदीय दलको पहिलो बैठकमा मलिन अनुहारका साथ सांसदहरूलाई वचनामृत श्रवण गर्ने सौभाग्य मिल्यो ।

कित्ता कित्तामा बाँडिएका झुण्डहरूका फरक–फरक धारणा आएका छन् । सभापति पक्षधर झुण्ड, महामन्त्रीहरूले असहयोग गरेका, महत्त्वपूर्ण समयमा सल्लाह दिन नलागी पोखरा सयर गर्न गएका, कार्यसम्पादन समितिले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने भनेकाले अन्यथा सोच्ने अवस्था नरहेको जस्ता तर्क अंगाडि सारेका छन् ।

महामन्त्रीहरू पक्षधर झुण्ड महामन्त्रीहरूलाइ महत्त्वपूर्ण बैठकमा सरिक नगराएको, बालुवाटारमा पहरायुक्त घेराभित्र बसी आफ्नै कोटरीसँग मात्र सल्लाह गरेको, विचार नमिल्नेसँग गठबन्धन गरेको हुँदा यो परिस्थिति सिर्जना भएको भन्ने आरोप लगाउँछ । मार्ग १० गतेका दिन भएको घटनाको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गर्नुको बदला कांग्रेसभित्र शक्ति प्राप्तिका लागि निर्माण भएका गुट वा झुण्डहरू एकापसमा दोषारोपण गर्दै आफ्नै पार्टीभित्रका प्रतिस्पर्धी सहयोगीहरूलाई विरोधीलाई जस्तै घुँडा टेकाउन घोक्रो फुल्याउँदै लागेका छन् । वस्तुनिष्ठ समीक्षाको बदला सत्ताप्रेमी गैरविचारधारात्मक गुटमण्डलीहरूको हुडु युद्धले निन्दकहरूलाई त सुखानुभूति भयो होला, हुडु युद्धको चेपुवामा परेका निरीह भुइँ कांग्रेस र कमजोर लोकतन्त्र घाइते भैरहेका छन् ।

प्रश्न गरौँ कि के यो घटना अप्रत्याशित हो ? वा हुन नहुने घटना भएको होरु दुर्घटना हो भने के यसमा प्रचण्डको अवसरवाद मात्र दोषी हो ? प्रचण्ड अवसरवादी हुन् कि होइनन् ? यी प्रश्न अहिले अर्थहीन लाग्लान् तर यी प्रश्नको गहिराइमा नपुगी कांग्रेसभित्रको अहिलेको समस्याको निर्मम तथा वस्तुनिष्ठ समीक्षा हुन सक्दैन ।

थोरै अतीतावलोकन गरौँ । २०७४ को निर्वाचनमा कांग्रेसले प्रत्यक्षतर्फ मात्र २३ सिट जितेको थियो । समानुपातिकसमेत मिलाउँदा पनि प्रतिनिधिसभामा चौथाइ संख्या पनि पुगेको थिएन । तत्कालीन नेकपाभित्रको शक्ति संघर्षको परिणति नेकपा विभाजन हुन पुगेपछि त्यसको लाभ नेपाली कांग्रेसले लिएको हो । निर्वाचनमा कांग्रेसलाई प्रतिपक्षी भूमिकाको जनादेश थियो । शासनका लागि किमार्थ थिएन। यसको हेक्का तत्कालीन नेतृत्वले राखेन । अवसरको लाभ उठाउनुमा नै फाइदा देख्यो ।  

तत्कालीन पाँच दलीय गठबन्धन ओली नेतृत्वको नेकपा एमालेको असंवैधानिक कार्य तथा निरंकुशता नियन्त्रणका लागि बनेको प्रतिगमनविरुद्धको गठबन्धन थियो । प्रतिगमनलाई परास्त गर्नकै लागि माधव नेपाल, झलनाथ खनाल लगायतका नेताहरू चालीस वर्ष आबद्ध रहेको पार्टीबाट अनाबद्ध हुनुपरेको थियो । करिब सत्तरीको उमेर समूहमा रहेका नेताले यस्तो निर्णय लिनुपर्ने परिस्थिति सिर्जना हुनु असामान्य थियो । ओलीलाई सत्तामा टिकाइराख्न सकिन्छ कि भनी केही न्यायाधीशले प्रचण्ड समूहलाई एमालेबाट अलग गराइ माओवादी पार्टीको पुनर्जन्म गराइसकेका थिए ।

नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व तह कति अदूरदर्शी र सत्ता अनुरक्त छ भन्ने स्पष्ट गर्न अतीत उत्खनन् गरिएको हो । तत्कालीन समयमा कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको लोभ नगरी जनादेश प्राप्त एमालेकै एउटा पक्ष माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री बन्न बाटो खुला गरिदिएको भए आज यो परिस्थिति सिर्जना हुने थिएन । माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुने परिस्थितिमा प्रतिगमनविरुद्ध हस्ताक्षर गरी पछि एमालेमा नै फर्केका घनश्याम लगायतका दस भाइ मात्र नभै कयौँ एमाले सांसद माधव नेपालको पक्षमा आउन तयार थिए । दलसम्बन्धी ऐनको चालीस प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने प्रावधान पनि संशोधन गरी कांग्रेसले अपयसको थप कलंक बोक्नुपर्ने थिएन ।