आधुनिक आर्थिक संरचनाको सुरुवाती चरणका रुपमा सन् १८२० तिरको समयलाई लिने गरिए पनि त्यसभन्दा अगाडी नै विकसित आविष्कारहरू विशेषगरि जेम्स वाटको वाष्प इन्जिनको जगमा औद्योगिक क्रान्ति अगाडी बढेको हो । त्यसो त त्यसको एक सय वर्ष अघि कै एउटा रोचक संयोग छ। त्यो हो, नेपालमा पृथ्वीनारायण साह र उता युरोपमा एडम स्मिथको जन्म। दुवै आज भन्दा ठ्याक्कै तीन सय वर्ष अगाडी जन्मिएका थिए । एउटा स्कटल्यान्डको डाँडोमा र अर्को  गोरखाको भिरमा। तर, यहाँ पृथ्वीनारायण र स्मिथको विषयमा कुरा गर्न खोजिएको होइन। 

अहिले पृथ्वीका एकथरि मानिसहरूको प्रतिव्यक्ति आय लाखौँ डलर र यता नेपाल जस्ता मुुलुकहरुका मानिसहरूको केही हजार डलर मात्रै हुनुमा सन् १८२० पछिका घटनाक्रमहरू कसरी जिम्मेवार छन् भन्ने बारेको चर्चा यहाँ गरिएको छ। पृथ्वीका मानिसहरूबिच हाल रहेको आर्थिक विषमता त्यही दुई सय वर्ष भित्र विकसित भएको हो । यसको पछाडि औद्योगिक क्रान्तिको उठान र त्यसलाई सहयोग पुर्‍याउन बौद्धिक सम्पत्तिको रक्षाको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।  

यहाँनेर स्मरण गर्नै पर्ने कुरा सन् १६६१ मा नै बेलायतमा रोयल सोसाइटी (विज्ञहरूको समूह) र त्यसै बेला फ्रान्समा यस्तै समुह गठन भएको घटना पनि हो । त्यसै बेला देखि नै सो समुहका मानिसहरूले शोध गर्ने र त्यो शोधलाई विज्ञहरूले पुनरावलोकन र मूल्याङ्कन गर्ने जस्ता कामहरू हुन थाले । उनीहरूले ज्ञान भनेको विश्वको सम्पत्ति हो भनेर त्यसलाई खुल्लमखुल्ला प्रकाशन, प्रसारण गर्ने काम गरे। ज्ञानको निर्माण र उत्पादन कसले भनेर त्यसलाई उसको सम्पत्तिको रुपमा मान्यता दिए। 

बहसको सान्दर्भिकता  

विकसित र धनी भइसकेपछि बौद्धिक सम्पत्तिको रक्षा गर्ने हो वा बौद्धिक सम्पत्तिको रक्षा गरेर धनी र विकसित हुने हो भन्ने विषय माथिको छलफल अहिले पनि सान्दर्भिक छ । तर, प्रतिलिपि अधिकारको रक्षा गर्ने वा नगर्ने भन्ने कुरा कहाँनेर आयो भने यदि कसैले आविष्कार गरेको ज्ञानबाट उसले प्रतिफल नपाउने हो भने वा त्यसको प्रयोग सहजै वा अनधिकृतरुपमा अरूले गर्न पाउने हो भने आविष्कारमा कसैको पनि उत्साह रहँदैन भन्ने बुझाइ रहेको देखिन्छ। 

त्यस कारण पेटेन्टको रुपमा अस्थायी एकाधिकार दिने कुरा सुरु भयो । जसमा कसैले लगानी गरेर गरेको आविष्कारलाई राज्यले अस्थायी रुपमा सुरक्षित गरिदिने काम गरिन्छ। यस्तो ज्ञान केही समयपछि अर्थात् जब उसले आफ्नो लगानी उठाउँछ। त्यसबाट प्रतिफल लिन्छ त्यसपछि चाहिँ सबै मानव जातिको साझा सम्पत्तिको रुपमा प्रयोग गर्न दिन थालियो । यसरी पेटेन्टको संस्कृति विकास भयो । जुन आर्थिक विकाससँग प्रतक्ष्य जोडिएको छ ।

विशेषगरि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको विषयमा यो महत्त्वपूर्ण हुने गर्छ । नेपाल, भारत जस्ता देशमा औषधि उत्पादकहरूले लगानी गर्न नचाहनुको एउटा कारण बौद्धिक सम्पत्तिको रक्षाको विषय पनि हो । त्यहीँ अर्को छिमेकी मुलुक बङ्गलादेशले भने गरिब देशहरूले पाउने विशेष सुविधा उपयोग गर्दै औषधि उत्पादन गरिरहेको छ। बौद्धिक ज्ञान किन पनि सम्पत्तिको रुपमा रहेको छ भने पश्चिमी मुलुकहरूका धेरै कम्पनीहरूको मूल्यमा ब्रान्डको मूल्य नै ४० प्रतिशतसम्मको हुने गर्छ । यदि उसको बौद्धिक सम्पत्तिको रुपमा रहेको ब्रान्डको रक्षा नहुने हो भने त्यहाँ लगानी आकर्षण नै हुँदैन । त्यसैले ती मुलुकहरूले बौद्धिक सम्पत्तिलाई विश्व व्यापार सङ्गठन (डब्लुटीओ)को छातामुनि त्यसको एक अभिन्न अंगकारुपमा राखेका छन् ।   

के बौद्धिक सम्पत्तिको विषय व्यापारिक विषय हो ? त्यसलाई डब्लुटिओमा राखेर व्यापारसँग सम्बन्धित बौद्धिक सम्पत्ति नाम दिएर विश्व अर्थ प्रणाली घुसाउने कुरा के ठिक छ वा छैन ? यसमा अहिले विश्वव्यापीरुपमा गम्भीर बहस चलिरहेको छ । विकाशसिल मुलुकहरूको हकमा यो सही नहुन सक्छ भन्ने तर्कहरू उठिरहेका छन् । यसरी स्वास्थ्य, पोषणजस्ता मानवीय र अति महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरूमा पनि यसका कुरा आउँदा कतै विकासशील मुलुकहरूको विकासको गति नै अवरुद्ध हुने त होइन भन्ने चिन्ता छ । हाम्रा नीतिहरूलाई कतै यसले सङ्कुचित पार्ने त होइन भन्ने बहस पनि छ । 

वैकल्पिक उपाय 

राज्यले नै लगानी गरेर यस्ता ज्ञानहरूलाई सार्वजनिक सम्पत्ति बनाउने वैकल्पिक उपायहरूलाई प्राथमिकता दिऊँ भन्ने विषय अहिले व्यापकरुपमा उठिरहेको छ । यदि त्यसो नगर्ने हो भने गुणस्तरीय शिक्षा जस्ता विषयहरू समेत व्यापकरुपमा विस्तार हुन सक्दैनन्। उदाहरणका रुपमा व्यापारिक प्रयोजनका लागि मात्रै त्यस्ता शिक्षालाई बाँड्ने हो भने हुम्ला/जुम्लामा निजी क्षेत्रले गएर लगानी गर्दैनन् र त्यो क्षेत्र गुणस्तरीय शिक्षा र आधुनिक ज्ञानबाट वञ्चित हुन्छ। यदि यस्तो ज्ञान राज्यको सम्पत्तिको रुपमा रहने हो भने त्यो समुचित ढंगले वितरण हुनसक्छ। त्यसैले यस विषयहरूमा राज्य नै लगानी गर्नुपर्छ भन्ने सार्वजनिक अर्थशास्त्रको जुन सिद्धान्त छ त्यो यसमा लागू हुन्छ । 

यसबाहेक अर्को पनि विधि छ । त्यो हो, राज्यको विकेन्द्रित लगानी । जसअन्तर्गत करहरू छुट दिनेदेखि ठुला ठुला पुरस्कारहरूको घोषणा गर्ने जस्ता विधिहरू। फेरि पनि बौद्धिक सम्पत्तिलाई व्यापारसँग नै किन राखियो त भन्दा व्यापारको सन्धिको अङ्गको रुपमा यसलाई राख्दा यो लागू गर्न सजिलो हुन्छ । यदि कसैले त्यो नमाने कारबाहीका रुपमा आर्थिक नाकाबन्दी समेत गर्न सकिन्छ । 

आलोचनात्मक चेतको आवश्यकता 

अहिले यो विषय हरेक जसो बहुपक्षीय व्यापार सन्धिमा राख्ने गरिएको छ । विशेषगरि अमेरिकाले चाहिँ द्धिपक्षिय व्यापारमा समेत यसलाई अति महत्त्वका साथ छिराउने गरिरहेको छ । उनीहरूले द्धिपक्षिय लगानीका सन्धिहरूमा एउटा छुट्टै बुँदाकारुपमा बौद्धिक सम्पत्तिका विषयहरू राख्ने गरेका छन् । त्यसैले यसमा अहिले आलोचनात्मक दृष्टिकोण राख्ने गरिएको छ । 

यस्ता कुरा लागू गर्न र सम्झौतामा छिराउन कर्पोरेट लबिङहरू हाबी हुने गरेका छन् । कानुन निर्माण गर्ने र सन्धि अनुमोदन गर्ने थलो संसद्लाई आफ्नो प्रभावमा  पार्न उनीहरू लाग्ने गर्छन् । त्यस कारण हामीले बौद्धिक सम्पत्तिको विषयलाई आलोचनात्मक चेतका साथ हेर्नै पर्ने हुन्छ । यसलाई सावधानीपूर्वक हेर्न र कुन नियतका साथ यो आइरहेको छ भन्ने बुझ्न जरुरी हुन्छ। हाम्रो विकासको चरणमा यो आवश्यक हो की होइन ? कतै यसले विकासको गति त अवरुद्ध पार्ने होइन भन्ने कुरामा सुझबुझपूर्ण निर्णयको आवश्यकता देखिएको छ । 

आफ्नै पिँडा 

हामीलाई लगानी भित्र्याउनु छ । तर, यो खत्तम 'बनाना रिपब्लिक' जहाँ कुनै पनि कुरा लागू विधिमा चल्दैन, जहाँ वकिल मात्र होइन न्यायमूर्ति नै किन्न पाइन्छ, त्यस्तो देशमा लगानी आउँदै आउँदैन । त्यसैले अरुसबै अवयवहरू पङ्गु भएको यहाँ फगत बौद्धिक सम्पत्तिको विषय मात्रै बलियो बनाएर त्यसले प्रभावकारीरुपमा काम गर्दैन । त्यसैले, यदि यहाँ त्यो लागू गर्ने हो भने पूर्ण चक्र नै आवश्यक छ । यसको चरण पुरा हुनुपर्छ। तर, फेरि पनि दोहोर्‍याउनुपर्ने कुरा  के हो भने बौद्धिक सम्पत्तिको विषयलाई हामीले आलोचनात्मकरुपमा हेर्नै पर्ने हुन्छ । यो किन आवश्यक छ भने अहिलेको विश्व अर्थ प्रणालीले अगाडी बढाएका यस्ता कुराका कारण विकासशील मुलुकहरूलाई समस्या परिरहेको छ । 

नेपालकै सन्दर्भमा भन्ने हो भने अति कम विकसित राष्ट्रबाट नेपाललाई विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने सन्दर्भमा पनि यो विषय जोडिएको छ । यो किन पनि जरुरी छ भने अति कम विकसित राष्ट्रहरूलाई यस्ता धेरै कुराहरूमा छुट छन् । जुन विकासशील राष्ट्रहरूलाई हुँदैन । बङ्गलादेशमा औषधि उद्योग फस्टाउनुको मुख्य कारण त्यही सुविधाको प्रयोग गरेर नै हो । हामीले चाहिँ सुविधा पाए पनि त्यस्ता कुनै काम गर्न सकेनौँ । तर, जब २०३३ मा त्यो सुविधाबाट यस्ता मुलुकहरू वञ्चित हुन्छन् त्यसपछि यी राष्ट्रहरूमा एक ढंगले विकास रोकिन सक्छ । अति कम विकसितबाट स्तरोउन्नती हुन लागेका राष्ट्रहरूले त्यसको समय सीमा बढाइनुपर्छ भन्ने माग गरिरहेका छन् । तथापि हामीसँग अझै १० वर्ष समय छ । 

(राष्ट्रिय योजना आयोगका पुर्व उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेले बिहीबार काठमाडौँ आयोजित बौद्धिक सम्पत्तिसँग सम्बन्धित कार्यक्रममा व्यक्त गरेको धारणाको सम्पादित अंश)