• अमृत खरेल

नेपाल विमान दुर्घटनामा विमान सेवा प्रदायकको दायित्व सम्बन्धित मनिट्रियल कन्भेन्सन १९९९ को पक्ष राष्ट्र हो। मनिट्रियल कन्भेन्सन अनुसार घरेलु हवाइ सेवा प्रदायकले पनि दुर्घटनाका पीडितलाई क्षतिपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्था गर्न भारतले उक्त कन्भेनसनलाई डोमेस्टिकेट गर्दै  सन् २०१४  जनवरी १७ मा भारतीय राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी घरेलु कानूनका रूपमा स्वीकार्दै परिवर्तित मनिट्रियल कन्भेन्सन १९९९ लागू गरिसकेको छ जस अनुसार अन्तर्रराष्ट्रिय वायुयान दुर्घटनामा मृतककका आश्रितलाई निशर्त रुपमा कन्भेन्सन को धारा २१(१) बमोजिम १,१३,००० SDR क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्थाको सट्टा घरेलु विमान दुर्घटनाका मृतकको आश्रितलाई ३३,००० SDR  अनिवार्य निशर्त विमान सञ्चालक कम्पनीले दिनुपर्ने व्यवस्था गरिसकेको छ। यसबाहेक विमान सेवा प्रदायकको लापरवाहीबाट ज्यान गएकोमा मृतकका आश्रितहरूले असीमित दायित्व अन्तर्गत क्षतिपूर्ति भराउन सक्ने गरी भारतले मनिट्रियल कन्भेन्सनलाई घरेलु रूपमा लागू गरिसकेको छ।

नेपालको संसदले पनि मनिट्रियल कन्भेन्सनलाई अनुमोदन र सम्मिलनको प्रक्रिया सन् २०१८ मै पूरा गरी सकेको छ। तर यसलाई घरेलु विमान सेवाको हकमा लागू गर्ने गरी कानून निर्माण गरेको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवाको हकमा मात्र नेपालमा मनिट्रियल कन्भेन्सन लागू हुन्छ।

युएस बंगला विमानको सन् २०१८ मार्च १२ मा भएको दुर्घटनाका पीडितलाई मनिट्रियल कन्भेन्सन अनुसार क्षतिपूर्ति दिलाउन कानूनी सल्लाह दिई दायर गरिएको क्षतिपूर्ति मुद्दामा अहिले पर्यन्त अधिकारक्षेत्रको विवादमा विमान कम्पनीले रिट दायर गरी सर्वोच्चमा उक्त मुद्दा विचाराधीन छ। नेपालमा भएको उक्त दुर्घटनाको क्षतिपूर्तिको मुद्दा नेपालमा लाग्दै लाग्दैन बंगलादेशमा मात्र मुद्दा गर्नुपर्थ्यो भन्ने युएस बंगला कम्पनीको दलिल छ। यस्तो पीडितको मुद्दा समेत संधै जस्तो स्थगित राखिंदै आएको छ।

आज पोखरामा भएको विमान दुर्घटनामा पनि मुख्य रूपमा या त विमानको इञ्जिन फेल भएको वा अवतरणका क्रममा एयरपोर्ट नजिकको डिलमा छोएर दुर्घटना भएको देखिन्छ। पछि जाँचबुझ आयोगले डिटेल प्रतिवेदन दिने नै छ। तर झट्ट हेर्दा विमान कम्पनीहरूले नेपाली आकाशमा लोकल टेम्पो चलाए जसरी एक ठाउँको यात्रु टिपेर अर्को टिप गर्न दिनभरिमा एउटै विमान र उही चालकदलबाट बिसौं वटा उडान गर्ने गरेका छन्। यो गम्भीर लापरवाही हो। प्लेन र चालकदललाई दुईवटा फ्लाइट बीचमा दिनुपर्ने आराम र जहाजको पूर्ण मेन्टेनेन्स हुने गरेको छैन ।

अर्को तिर पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट त नजिकको डाँडाको कटान गर्नुपर्ने, ल्यान्ड फिल साइट सार्नुपर्ने जस्ता उक्त निर्माण परियोजना अन्तर्गतका पूर्व निर्धारित योजना कार्यान्वयन नै नगरी सञ्चालनमा आएकाले नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र पर्यटन मन्त्रालय र नेपाल सरकार स्वयं आजको दुर्घटनामा प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा जिम्मेवार देखिन्छ।

अतस् आजको दुखद विमान दुर्घटनाका पीडितका आश्रितहरूले विमान सेवा प्रदायक, एयरपोर्ट व्यवस्थापन, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेपाल सरकार समेतको विरूद्धमा दुष्कृतिजन्य कार्यका लागि दायित्वाधीन तुल्याउँदै आफ्नो परिवारका सदस्यको अपूरणीय क्षतिको लागि असीमित दायित्व माग गर्दै कानूनी उपचार खोज्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ।  Wrongful Death Torts अन्तर्गत यसरी पीडितका आश्रितले न्यायिक लडाइँ लडेको खण्डमा नेपालको घरेलु हवाइ  सेवालाई व्यवस्थित नियमन गराउन सबक सिकाई नयाँ कानूनी रूपरेखा तयार पार्न मदत पुग्ने देखिन्छ।

आजको दुखद विमान दुर्घटनामा ज्यान गुमेका पीडित यात्रु र चालक दलका सदस्य प्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। साथै शोक सन्तप्त परिवार जनप्रति हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्दछु। (लेखक अन्तराष्टिय कानुनका विज्ञ हुन)