काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मन्त्रिपरिषद् विस्तारसँगै मन्त्रालयसमेत तोकेका छन् ।

सत्तारूढ गठबन्धन बैठकले मंगलबार राति मन्त्रालय भागबन्डा टुंगो लगाएसँगै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिएको हो । तर, सत्तारूढ जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) ले मन्त्रिपरिषद् विस्तारप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै सरकारमा गएको छैन । सरकारलाई समर्थन गरेको जनमत पार्टीका मन्त्री भने ‘आफूले भनेजस्तै मन्त्रालय नपाएको’ भन्दै कार्यभार सम्हाल्न मन्त्रालय नै गएका छैनन् ।

नवनियुक्त उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीले मंगलबार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिए । यसअघि नियुक्त केही मन्त्री विनाविभागीय हैसियतमा थिए ।

राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवासमा बुधबार आयोजित विशेष समारोहबीच राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएकी थिइन् ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)को सिफारिसमा मन्त्री नियुक्त भएकाले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् । मन्त्रिपरिषद्मा नेकपा एमालेबाट आठ, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट ६, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट चार, राप्रपाबाट चार र जनमत पार्टीबाट एक जना छन् ।

चार उपप्रधानमन्त्री किन ?
प्रतिनिधिसभाबाट प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रमुख एवं साना दलको समर्थन पाइसकेका छन् । दुई सांसद मात्रै प्रधानमन्त्रीको विपक्षमा उभिए । १ सय ६९ सांसदको समर्थनमा प्रधानमन्त्री नियुक्त प्रचण्डले विश्वासको मत लिनेबेला २ सय ६८ सांसदको समर्थन प्राप्त गरे ।

यति ठूलो समर्थन भए पनि प्रचण्डले सत्तारूढ दलका नेतालाई रिझाउन उपप्रधानमन्त्री संख्या चार पु¥याएका छन् । सेवा, सुविधा तथा मानसम्मानका लागि पनि नेताले ‘उपप्रधानमन्त्री पाउनैपर्ने’ दाबी गरेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सोका लागि बाध्य भएका छन् ।

सरकारलाई टिकाउन तथा साना दलका अध्यक्षलाई रिझाउन उनले उपप्रधानमन्त्री संख्या बढाएपछि चर्को आलोचना भइरहेको छ । प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रिपरिषद् संख्या २५ हुने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि ‘उपप्रधानमन्त्री कति हुने ?’ भन्ने खुलाइएको छैन । उपप्रधानमन्त्री बनाउनैपर्छ भन्ने पनि छैन ।

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा एमालेका विष्णु पौडेल, माओवादी केन्द्रका नारायणकाजी श्रेष्ठ, रास्वपा अध्यक्ष रवि लामिछाने र राप्रपाका राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देन उपप्रधानमन्त्री छन् । पौडेल, श्रेष्ठ र लामिछाने गत ११ पुसमै र लिङ्देन हिजो (मंगलबार) मात्र उपप्रधानमन्त्री भएका हुन् । पौडेल र श्रेष्ठ यसअघिसमेत उपप्रधानमन्त्री भइसकेका छन् । तर, लामिछाने र लिङ्देनले पहिलोपटक मन्त्रीसहित उपप्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका छन् ।

उपप्रधान तथा मन्त्रीमा भिन्नता ?
मन्त्रिपरिषद्को वरीयतामा अर्थ मन्त्रालयसमेतको जिम्मेवारी सम्हालेका पौडेल दोस्रो स्थानमा, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री श्रेष्ठ तेस्रो स्थानमा छन् ।

त्यस्तै, गृहमन्त्री लामिछाने चौथो वरीयतामा छन् भने ऊर्जा मन्त्रालयसमेतको जिम्मेवारी सम्हालेका लिङ्देन पाँचौं स्थानमा छन् ।

संसद्बाहिर हुँदा ठूला पार्टीले यसअघि पदलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाउँदा आलोचना गर्ने लामिछाने र लिङ्देनले आफैं पनि त्यही पद लिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दबाब नै दिएको स्रोतले जनाएको छ ।

उपप्रधानमन्त्री मन्त्रीभन्दा माथिल्लो वरीयतामा हुन्छन् । तर, उपप्रधानमन्त्री पद नै नलिँदा पनि मन्त्रिपरिषद्मा वरीयता तोकिएको हुन्छ । सो वरीयताक्रमले मन्त्रिपरिषद्मा मन्त्रीको दर्जा स्वतः निर्धारण हुन्छ । त्यसैले वरिष्ठताका लागि उपप्रधानमन्त्री पद नै आवश्यक पर्दैन ।

जिम्मेवारीका हिसाबले उपप्रधानमन्त्रीको काम मन्त्रीको भन्दा केही फरक हुन्न । सचिवालय सुविधा र तलब भत्ता भने बढी हुन्छ । हालको तलबमानअनुसार उपप्रधानमन्त्रीको तलब ७७ हजार ६४० रुपैयाँ हुन्छ । मन्त्रीको तलब भने ७२ हजार ७३० रुपैयाँ छ ।

‘बहालवाला तथा पूर्वविशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षासम्बन्धी कार्यविधि’ मन्त्रीलाई आठ सुरक्षाकर्मी दिइन्छ भने उपप्रधानमन्त्रीका लागि १४ जनासम्म दिने कार्यविधि छ । पदबाट हटेपछि दुई जनासम्म सुरक्षाकर्मी दुई वर्षसम्म दिनपुर्ने व्यवस्था छ ।