काठमाडौँ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले मुलुक आर्थिक रूपमा चिन्ताजनक अवस्थामा रहेको बताएका छन्। बुधवार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो खुलासा गरेका हुन्।  

अर्थमन्त्रीले भने, 'मेरो मनमा एउटा जवर्जस्त प्रश्न छ। आर्थिक रूपमा चिन्ताजनक अवस्थामा छौँ। हामी किन यस्तो अवस्थामा छौँ भन्ने प्रश्न अत्यन्त गम्भीर प्रश्न हो। त्यसको जवाफ नखोजीकन हामी यहाँको अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउन सक्दैनौँ।'

उनले नेपाली अर्थतन्त्रले धेरै ठुलो प्रहारको सामना गर्नु परेको पनि बताए। यस्तो प्रहार हो जुन अरू कसैले समकालीन समयमा सामना गर्नु परेको थिएन। त्यो थियो, भूकम्पको प्रहर। अर्को प्रहार, नाकाबन्दीको प्रहार। तेस्रो, कोभिडको प्रहार जुन सिङ्गो संसारले एकसाथ बहन गर्नुपर्‍यो। अर्थमन्त्रीले अगाडी भने- 'भूकम्प जस्तो प्रहारको सामना गरेर अगाडी बढेको नेपाली अर्थतन्त्र। भूकम्पले ढाल्न नसकेको नेपाली अर्थतन्त्र। नाकाबन्दीले झुकाउन नसकेको अर्थतन्त्र।  पूर्व अर्थमन्त्री खतिवडाले भने झैँ धावनमार्ग बाहिर गए पनि  क्र्यास हुनबाट जोगिएको अर्थतन्त्र हो, यो।' 

उनले अहिले त्यस्तो कुनै अवस्था नरहेको बताए । तापनि आर्थिक रूपमा चिन्ताजनक अवस्थामा छौँ। हामी किन यस्तो अवस्थामा छौँ भन्ने प्रश्न अत्यन्त गम्भीर प्रश्न हो। त्यसको जवाफ नखोजीकन हामी यहाँको अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउन सक्दैनौँ। त्यसैले जे जस्ता समस्या यहाँ चर्चामा छन् ती हटाउन सूक्ष्म ढङ्गले अध्ययन गरिरहेको उनले बताए । उनले भने, 'म सुझाव, अपेक्षा र आलोचनाहरू सुनिरहेको छु। तर, फेरि पनि हामी किन यहाँ आइपुग्यौँ भन्ने कुराको डाइग्नोसिस (पहिचान) गर्नु हाम्रो प्राथमिक काम हो। मा अहिले पनि  डाइग्नोसिसको चरणमा नै छु।'

समस्याहरूका विरुद्धमा सार्थक ढङ्गले निर्मम प्रहर गर्दै समाधानका मार्गको पहिचान गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा आफू रहेको उनले बताए। यसबिचमा निजी क्षेत्रका गुनासा र अपेक्षाहरूलाई सुन्दै सम्बोधन गर्ने सिलसिलामा केही कुराहरू भएको उनले दाबी गरे। केही प्रयासहरू भए। तर, निर्णायक ढङ्गको प्रयास गरिसकिएको छैन। 

राजश्व परिचालनको सन्दर्भमा चिन्ताजनक अवस्था छ यो अवस्थालाई हामी कसरी समाधान गर्छौँ, करको दायरा बढाउँछौँ, राजश्व प्रशासनलाई सक्रिय बनाउँछौँ वा विभिन्न प्रकारका चुहावटलाइ नियन्त्रण गर्छौँ वा माग बढाउन कुनै प्रभावशाली काम गर्छौँ। जे होस्, राजश्व परिचालनमा कुनै ठोस निर्णय गर्ने तयारीमा आफू रहेको उनले बताए। 

पुँजीगत खर्चका दृष्टिले पनि हामी अत्यन्तै चिन्ताजनक अवस्थामा छौँ। एकातर्फ पुँजीगत खर्चको अवस्था यस्तो छ भने अर्कोतर्फ निर्माण सामग्रीको आपूर्तिमा पनि समस्या देखिएको छ। यो अवस्थालाई हामी कसरी व्यवस्थापन गर्छौँ भन्ने कुरा पनि हाम्रो चुनौती बनेको छ। पुँजीगत खर्च बढाउनु पर्छ भनेर मात्र अब पुग्दैन त्यसका लागि प्रभावकारी प्रयास गर्नुपर्छ। 

सरकारले उत्पादक क्षेत्रमा खर्च बढाउने र अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च घटाउने नीति लिएको उनले बताए। 'मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले साङ्केतिक रूपमा खर्च कटौती गर्ने, मितव्ययिता अपनाउने, आर्थिक अनुशासन बढाउने जोड दिने सन्देश दिएको छ।' उनले भने।  

निजी क्षेत्रले ब्याजका कुरा, महँगीका कुरा राखेको उनले दोहोर्‍याए। निजी क्षेत्रलाई सरकारले सहयोगीका रूपमा राख्नुपर्छ। विरोधीका रूपमा राख्नु हुँदैन। त्यसैले निजी क्षेत्रका कुरा सुनेर, त्यसका समस्या सुनेर र समाधानका उपाय सुनेर सरकार र निजी क्षेत्र बिचको सम्बन्धलाई बलियो बनाउनु पर्छ। त्यसो गर्दा हाम्रा समस्या समाधान गर्न सकिन्छ। 'समस्याको चाङमा बसेको निजी क्षेत्रका समस्या समाधान गर्ने क्षमता सरकारसँग रहेको उनले बताए। निजी क्षेत्रले पनि सरकारका समस्या बुझिदिनुपर्छ।' उनको आग्रह थियो। 

आफूले बुधवार बिहान मात्रै प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर एउटै कामको लागि फरक फरक नाममा रहेका सरकारी संरचना हटाएर खर्च घटाउने र सेवालाई चुस्त बनाउने कुरा गरेको उनले बताए। त्यसो गरेर अगाडी नबढे काम गर्न नसकिने उनले निष्कर्ष सुनाए।