काठमाडौँ । राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा विशेष अदालतमा दायर मुद्दामा सफाइ पाएका ठेकेदार विक्रम पाण्डे सहरी विकास मन्त्री भएका छन् । उनले मंगलबार पद तथा गोपनीयताको सपथसँगै पदभार समालेका छन् । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पाण्डेविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । विशेष अदालतबाट पाण्डेका पक्षमा भएको फैसलाप्रति असन्तुष्ट अख्तियार पुनरावेदनमा जाने तयारी गरिरहेकै बेला ठेकेदार कम्पनीका मालिकसमेत रहेका पाण्डे सहरी विकासमन्त्री भएका हुन् ।  

प्रतिनिधिसभा सदस्यमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको टिकटमा चितवन निर्वाचन क्षेत्र ३ बाट निर्वाचित पाण्डे कालिका कन्स्ट्रक्सन जेभीका प्रमुख तथा ‘क’ वर्गका ठेकेदार हुन् । गत असार ६ गते विशेष अदालतले पूर्ववनमन्त्रीसमेत रहेका पाण्डेसहित २१ जनालाई भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाइ दिएको थियो । पाण्डेसहितले सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा मिलेमतोमा कमसल काम गरी भ्रष्टाचार गरेको दाबीसहित अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा चलाएको थियो। विशेषले पाण्डेसहितलाई सफाइ दिएपछि अख्तियारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनमा जाने तयारी गरिरहेको छ ।

विशेष अदालतले विभिन्न खालका भ्रष्टाचार मुद्दाका आरोपितलाई सफाइ दिएपछि अख्तियारले मंगलबारसम्म १७८ वटा मुद्दामा पुनरावेदन गरिसकेको प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले बताए । सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा भएको भ्रष्टाचार मुद्दासम्बन्धी फैसलाको पूर्ण पाठ नआएका कारण पुनरावेदनमा जान ढिलाइ भएको अख्तियारले जनाएको छ । ‘हामीले अभियोजन गरेका मुद्दाको माग सम्बोधन नभएपछि पुनरावेदन गरिरहेका छौं’, प्रवक्ता भण्डारीले भने, ‘माग सम्बोधन नभएका मुद्दामा पुनरावेदन गर्नु नियमित प्रक्रिया नै हो । फैसलाको पूर्ण पाठ प्राप्त भएपछि अख्तियारले पुनरावेदनमा जाने निर्णय गर्छ। अख्तियार पुनवरावेदनमा जान्छ ।’

सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियारले पाण्डेसहित २१ जनाविरुद्ध ८ अर्ब रूपैयाँ बढी बिगो माग दाबीसहित २०७५ मंसिर २१ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । अख्तियारले पाण्डेविरूद्ध मात्रै २ अर्ब १३ करोड ७६ लाख रूपैयाँ बिगो माग दाबी गर्दै मुद्दा चलाएको थियो । मुद्दा दर्तापछि एक वर्ष फरार सूचीमा रहेका पाण्डेले पछि विशेष अदालतमा ४ करोड रूपैयाँ धरौटी बुझाएका थिए ।

सात महिनाअघि विशेष अदालतका अध्यक्ष एवं न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल, न्यायाधीशहरू रमेशकुमार पोखरेल, यमुना भट्टराईको इजलासले पाण्डेसहित २१ जनाविरुद्ध दायर मुद्दामा भ्रष्टाचारको आरोप पुष्टि हुन नसकेको भन्दै सफाइ दिएको थियो । यसअघि विशेषले २०७६ माघ २ गते पाण्डेलाई ४ करोड रूपैयाँ धरौटी बुझाएर तारेखमा बस्न आदेश दिएको थियो ।  

बाँके जिल्लामा निर्मााधीन अवस्थामा राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको मूल नहर भत्किएको थियो । बनाउँदाबनाउँदै भत्केको मूल नहर डिजाइनमै त्रुटि भएको ठहर अख्तियारले गरेको थियो । आयोजनामा खटिएका प्राविधिक, कन्सल्टेन्ट, निर्माण व्यवसायीले अनुगमन नगर्दा गुणस्तहीन काम भएकाले बनाउँदाबनाउँदै नहर भत्केको थियो । निर्माण व्यवसायी, सिँचाइ विभाग, आयोजनाका कर्मचारीको मिलेमतोमा नहर बनाउँदा कमसल सामग्री राखिएको, अनिवार्य गुणस्तर परीक्षण प्रावधानसमेत ठेक्का सम्झौताका कागजातमा उल्लेख नगरिएको अख्तियारको दाबी थियो ।