एजेन्सी । भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई)ले गुगललाई १,३३७ करोड रुपैयाँ भारु जरिवाना लगाएको छ । त्यहोको सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश डीवाई चन्द्रचुडको अध्यक्षतामा रहेको इजलासले जरिवाना सही भएको बताएको छ । अदालतले गुगललाई जरिवानाको १० प्रतिशत रकम एक साताभित्र जम्मा गर्न आदेश दिएको छ ।

अदालतले गुगलको निवेदनलाई राष्ट्रिय कम्पनी कानून पुनरावेदन न्यायाधिकरणमा फेरि पठायो र ट्रिब्युनललाई मार्च ३१ सम्ममा निर्णय गर्न निर्देशन छ। वास्तवमा, सीसीआईले गुगल प्ले–स्टोरमा आफ्नो एकाधिकार दुरुपयोग गरेकोमा उक्त जरिवाना लगाएको थियो।

गुगलले आफ्नो प्ले स्टोरमा प्रकाशित हरेक एपलाई गुगलको पेमेन्ट प्लेटफर्म गुगल–पे मार्फत एपसँग सम्बन्धित हरेक भुक्तानी प्रक्रिया गर्न दबाब दिएको थियो। गुगलको एन्ड्रोइड मोबाइल अपरेटिङ सिस्टम संसारमा सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने मोबाइल ओएस हो। गुगलले फोन निर्माताहरूलाई गुगलका एपहरू (गुगल सर्च, युट्युब, क्रोम आदि) प्रत्येक नयाँ फोनमा पूर्वनिर्धारित रूपमा समावेश गर्न बाध्य पारेको थियो।

उनीहरूलाई यो सर्तमा मात्र एन्ड्रोइड प्रयोग गर्न अनुमति छ। यसलाई पनि सीसीआईले गलत मानेको छ । यसले एन्ड्रोइड फोनहरूमा गुगलका एपहरूको एकाधिकार सिर्जना गरिरहेको थियो। सामसुङ जस्ता कम्पनीका लागि जसले प्रयोगकर्तालाई आफ्नो सर्च इन्जिन पनि दिन्छ, यो अवस्थाले कठिनाइ बढाएको थियो।