काठमाडौं । सरकारले छरिएर रहेका साना तथा घरेलु उद्योगलाई एकीकृत गर्दै उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले सबै स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने तयारी गरेको छ । स्थानीय स्रोतसाधन, ज्ञान, शीप र प्रविधिको प्रयोगमार्फत लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमा लगानी वृद्धि गरी रोजगारी र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्न सहायता पुयाउने उद्देश्यले सरकारले ग्राम स्थापनाको तयारी गरेको हो। 

पहिलो चरणमा ४३ ओटा स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम घोषणा गर्ने तयारी गरिएको छ। ती स्थानीय तहले प्रारम्भिक अध्ययन गरी आआफ्नो तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि संघीय सरकारसमक्ष सिफारिश गरेका छन् । स्थानीय तहले पठाएको सिफारिश उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले अन्तिम निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिसकेको छ। 

मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुन बाँकी छ । मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुनेबित्तिकै ग्राम स्थापनाको १ प्रक्रिया अघि बढ्ने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। 'सरकारबाट घोषणा हनेबित्तिकै हामी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्नेछौं,' उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव दिनेश भट्टराईले भने, 'ग्राममा आवश्यक पूर्वाधार संघीय सरकारले नै निर्माण गरिदिनेछ।

प्रत्येक तहमा ग्राम स्थापनाका लागि मन्त्रालयले' औद्योगिक ग्राम घोषणा तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ु जारी गरिसकेको छ । ग्राम स्थापनाका  लागि हिमाली तथा दुर्गम पहाडी क्षेत्रमा ३० रोपनी, पहाडी क्षेत्रमा ४० रोपनी र तराईमा ७ बिघा जग्गा हुनुपर्नेछ । यस्तै घना मानव बस्तीदेखि न्यूनतम १ किलोमिटर र ग्रामको २०० मिटरको परिधिभित्र बस्ती विकास नभएको हुनुपर्छ ।

ग्राममा स्थानीय उत्पादनसँग सम्बन्धित उद्योगलाई प्राथमिकता दिइने उद्योग मन्त्रालयले जनाएको छ । लघु उद्यम, घरेलु उद्योग तथा साना उद्योगमात्र ग्राममा सञ्चालन गर्न पाइनेछ । यो समाचार आजको अभियान दैनिकमा प्रकाशित छ ।