काठमाडौँ। सङ्कलित राजश्वले चालु खर्च समेत धान्न नसक्ने स्थितिका बिच सरकारले उच्च पदस्थहरूको तलब बढाएको छ। क्याबिनेटको पहिलो बैठकमा खर्च घटाउने र मितव्ययिता अपनाउने निर्णय गरेको पुष्प कमल दाहाल नेतृत्वको नयाँ सरकारले आफ्नो निर्णयको मसी नसुक्दै ठुलाबडाको तलब बढाएको हो। 

सरकारले हिजो माघ ५ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर प्रधान न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश, उच्चका न्यायाधीश, जिल्ला न्यायाधीश, महान्यायाधिवक्ता, संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारी, संघीय संसद्को महासचिव र सचिव, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष र सदस्य, राष्ट्रिय सूचना आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको पारिश्रमिक र सेवा सुविधामा भारी मात्रामा वृद्धि गरेको छ। 

गत २०७९ श्रावण १ गतेदेखि नै लागू हुने गरी भूत प्रभावी ढङ्गले तलब र सेवा सुविधा बढाइएको हो। देश आर्थिक सङ्कटमा गइरहेको र राजस्व सङ्कलनमा कमी आइरहेको बेला सामान्य खर्च अत्यधिक बढ्ने गरी यस्तो वृद्धि गरिएको छ। 

सरकार आफ्नो काम कारबाहीलाई निगरानी र अङ्कुश लगाउन भूमिका खेल्नुपर्ने निकायका पदाधिकारीहरूको लागि भारी मात्रामा सुविधा बढाएर अदालत, सूचना आयोग, संवैधानिक आयोगहरूलाई अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। आफ्नो पक्षमा ती निकायमा रहेका पदाधिकारीको सद्भाव लिने प्रयास गरेको रूपमा हिजो प्रकाशित सूचनालाई सरकारका आलोचकहरूले व्याख्या गर्न थालेका छन् । 

प्रधान न्यायाधीशको तलब एक लाख दुई हजार भन्दा बढी बनाइएको छ। यसरी राज्यका सीमित पदाधिकारीको लागि तलब भत्ता सुविधा बढाउने, सबै मिलेर भाग शान्तिमा रमाउने तर आम जनता महँगी, ब्याज र करको भारमा पिल्सिनुपर्ने कुलीनतन्त्रका विरुद्ध नागरिक संगठित भई विद्रोह र प्रतिरोध गर्नुपर्ने बेला आइसकेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा सो निर्णयको तीव्र आलोचना भइरहेको छ। 

हेर्नुहोस्, कसको तलब कति पुग्यो  :