काठमाडौं । सरकारले संधानिक निकायका प्रमुख र सरकारी उच्चपदस्थ कर्मचारीहरुकोे सेवा सुविधामा भारीमात्रमा वृद्धि गरेको छ । सरकारले माघ ५ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर प्रधान न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश, उच्चका न्यायाधीश, जिल्ला न्यायाधीश, महान्यायाधिवक्ता, संवैधानिक निकायका प्रमुख तलब भत्ता वृद्धि गरेको हो । 

त्यस्तै, पदाधिकारी, संघीय संसदको महासचिव र सचिव, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष र सदस्य, राष्ट्रिय सूचना आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको पारिश्रमिक र सेवा सुविधामा भारी मात्रामा वृद्धि गरेको छ । गत २०७९ श्रावणदेखि नै लागू हुने गरी भूतप्रभावी ढंगले तलब र सेवा सुविधा बढाइएको हो । 

देश आर्थिक संकटमा गइरहेको र राजस्व संकलनमा कमी आइरहेको बेला सरकारको काम कारबाहीलाई निगरानी र अंकुश लगाउन भूमिका खेल्नुपर्ने निकायका पदाधिकारीहरूको लागि भारी मात्रामा सुविधा बढाएर सरकारले अदालत, सूचना आयोग, संवैधानिक आयोगहरूलाई अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित गर्ने प्रयास गरेको देखिएको छ । 

प्रधान न्यायाधीशको तलब एक लाख दुई हजारभन्दा बढी बनाइएको छ । त्यस्तै, न्यायाधिशको तलब ८५ हजार ४३ रुपैयाँ, उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधिशको ८० हजार ७ सय ७ रुपैयाँ, उच्च अदालतका न्यायाधिश ७६ हजार ३ सय ८३ रुपैयाँ जिल्ला न्यायाधिश ६३ हजार ८ सय ९५ रुपैयाँ भएको छ ।