आगामी चैत्र ५ गते स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु)को निर्वाचन हुँदैन । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)ले स्ववियु निर्वाचन आगामी चैत ५ गते गर्ने निर्णय गरेको हो । गत पुस २१ गते त्रिवि विद्यार्थी कल्याण परिषद्को बैठकले आगामी चैत ५ गते स्ववियु निर्वाचन गर्नका लागि त्रिवि कार्यकारी परिषद्लाई सिफारिस गरेको थियो । विद्यार्थी कल्याण परिषद्ले सिफारिस गरेअनुसार नै स्ववियु निर्वाचन हुन लागेको हो ।        

त्रिविले स्ववियु निर्वाचन गर्न पटक पटक पहल गरे पनि हुन सकेको छैन । प्रत्येक दुई/दुई वर्षमा हुने निर्वाचन २०६५ सालयता नियमित हुन नसकेको हो । त्यसैले चैत्र ५ मा स्ववियुको चुनाव हुन्छ नै भन्ने कुरामा धेरै विद्यार्थी आस्वस्त हुन् सकेको देखिँदैन। त्यसैले, नेपाली काँग्रेस निकट विद्यार्थी सङ्गठन, नेपाल विद्यार्थी सङ्घले तोकिएकै मितिमा स्ववियु निर्वाचन गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

समयमै परीक्षाफल प्रकाशित नहुनु र शैक्षिक बेरोजगारको विकराल अवस्था हुनुले शैक्षिक क्षेत्रमा देखिएका ढिलासुस्ती र गुणस्तरको विषयलाई प्रश्न उठाइरहेको छ। त्यसबाहेक नीतिगत कठिनाइलाई चिर्न स्ववियु निर्वाचन अनिवार्य सर्त भएको नेपाल विद्यार्थी सङ्घका पूर्व केन्द्रीय उपाध्यक्ष पुष्प कुमार शाही बताउँछन् । स्ववियुको निर्वाचन र अर्थ राजनीतिसँग सम्बन्धित विषयमा आर्थिकन्युज डटकमकी संवाददाता रिता राउतले कुराकानी गरेकी छिन् । प्रस्तुत छ, सोही कुराकानीको सम्पादित अंश: 

आगामी चैत्र ५ गते स्ववियुको निर्वाचन होला ? 

केही आशङ्का गर्नु पर्ने परिस्थिति देखिन्छ । दुई दुई वर्षमा हुनु पर्ने निर्वाचन २०६५ सालयता नियमित हुन सकेको छैन । यसले गर्दा तोकिएको समयमा यस वर्ष पनि निर्वाचन नहुने हो की भन्ने आशङ्का छ । विगतलाई हेर्ने हो भने त्रिविले निर्वाचन मिति घोषणा गरेर पनि निर्वाचन हुन नसकेकोले नेविसंघले तोकेको समयमा नै निर्वाचन हुन पर्छ भनेर ध्यानाकर्षण समेत गराएको थियो । तथापि अहिले त्रिविसहित हामी सबै विद्यार्थी सङ्गठनहरू स्ववियु निर्वाचनको तयारीमा जुटेका छौँ ।   

लामो समयदेखि स्ववियुको निर्वाचन नियमित हुन नसक्नुको कारण के हो ? 

यसका पछाडि थुप्रै कारणहरू छन् । यसमा पनि महत्त्वपूर्ण कारण के हो त्रिवि प्रशासनको उदासीनता, हेलचेक्र्याइँ हो । स्ववियुको निर्वाचन नहुँदा पनि हुन्छ भन्ने खालको सोच पनि भएको हो । स्ववियु भएन भने त्रिवि भित्र मनोमानी गर्न पाइन्छ भन्ने लागेर समयमा निर्वाचन गर्न नचाहेको देखिन्छ ।  

केन्द्रिय राजनीतिको असर पनि विद्यार्थी राजनीतिमा पर्ने गर्छ । त्यसले गर्दा आगामी निर्वाचनमा नेविसंघलाई कतिको चुनौती छ ?

राष्ट्रिय राजनीतिले विद्यार्थी राजनीतिलाई असर पक्कै गर्छ । त्यो स्वभाविक नै हो । तर, हामी विद्यार्थीहरुको बिचमा क्रियाशील रहेर काम गरिरहेकोले दलिए राजनीतिको असर आगामी निर्वाचनमा नेवीसंघलाई खासै फरक पर्दैन । हाम्रो राजनीति स्कुल, कलेजको सिस्टमलाई अगाडी बढाउनका लागि हो । त्यसका लागि हामीले क्रियशिल भएर काम गरेका छौँ । हाम्रो कामलाई हेरेर नै साथ सहयोग मिल्छ भन्ने छ ।  

आगामी निर्वाचनमा नेविसंघका उम्मेदवार योग्यता कि पहुँचका आधारमा छानिँदै छन् ? 

आगामी स्ववियुको निर्वाचनमा विद्यार्थीहरूको हितमा काम गरेको विद्यार्थी नै उम्मेदवार बन्छन् । पैसाको भरमा, पहुँचको भरमा, नेतासँग चिनजान राम्रो भएको भरमा टिकट त पाउला तर भोट हाल्ने त टिकट दिने होइन । त्यसैले विद्यार्थीहरूको लागि काम गर्दै आएकाहरूलाई नै नेविसंघले उम्मेदवार बनाउँछ । 

विद्यार्थी सङ्गठनहरूले कलेजहरूको आयस्रोतमा समेत हस्तक्षेप गर्न खोज्छन् भन्ने सुनिन्छ नि ?

कतिपय ठाउँमा त्यो देखिएको छ । यो कुराहरू सत्य पनि हुन् । एउटै आमाबाट जन्मेका सन्तानहरू त एउटै किसिमका हुँदैनन् । सङ्गठनमा सबै एउटै हुन्छन् भन्ने छैन । तर पनि गलत मनसाय भएको, आर्थिक दुरुपयोग गर्ने खालको व्यक्तिलाई नेवा सङ्घले दण्डित गर्छ । 

विद्यार्थीको हक हितका लागि गठन भएका सङ्गठनहरू विद्यार्थीको हक हितका लागि भन्दा पनि शीर्ष नेताहरूको लागि काम गर्छन् होइन ? 

कुनै स्कुल वा कलेजमा व्यक्तिले आवाज उठाउँदा सुनुवाइ हुँदैन । तर, त्यहाँ कुनै सङ्गठनको पदाधिकारीले आवाज उठायो भने तुरुन्तै सम्बोधन हुन्छ । त्यसैले कलेज स्कुलहरूमा विद्यार्थी सङ्गठन आवश्यक छ । त्यसमा नेतृत्व गर्ने व्यक्ति तथा सङ्गठनको उद्देश्य गलत हुनु हुँदैन । सही मानिसहरूले नेतृत्व गर्नु पर्छ । अहिले मनि, मसल अगाडी ल्याएर कतिपय स्थापित भएको देखिन्छ । यो हेर्दा गलत बाटो तर्फ लागिरहेको देखिन्छ । आगामी स्ववियुको निर्वाचनमा पनि यी कुराहरूलाई ध्यान दिन जरुरी छ । 

अहिले आर्थिक सूचकाङ्क खस्कँदो अवस्थामा छ । यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ ? 

आर्थिक सूचकाङ्क जुन गतिमा अगाडी बढ्नु पर्ने हो त्यो गतिमा अगाडी बढेको छैन । आर्थिक ग्रोथ यसै पनि कम थियो त्यसमा पनि विश्वव्यापी महामारीदेखि रुस युक्रेनको युद्धले गर्दा आर्थिक सङ्कट थपिन पुग्यो । आर्थिक सूचकाङ्क सकारात्मक गतिमा लैजान आवश्यक छ । एकले अर्कालाई दोष दिएर होइन सबैले आ–आफ्नो ठाउँमा काम गर्नु पर्ने छ । जसले जुन क्षेत्र समातेका छन् उनीहरूले इमान्दारीका साथ त्यस क्षेत्रमा काम गर्न आवश्यक छ । यसो गर्न सकिएमा हामी छिट्टै प्रगतिको पथमा अगाडी बढ्न सक्छौँ ।  

अहिले सङ्घीयताको विषयमा विभिन्न टिप्पणी भइरहेको छ । खर्च बढी भयो भनेर प्रदेश खारेज गर्नु पर्छ भन्ने पनि आवाज उठेको छ । यसमा तपाईँको धारणा के छ ?  

सङ्घीयताबारे मेरो व्यक्तिगत धारणा भन्नुपर्दा म प्रदेश विरोधी नै हो । पार्टीले यसलाई मान्यता दिएकोले मानेको मात्रै हो । केन्द्रको आवश्यकता आफ्नो ठाउँमा अपरिहार्य छ भने स्थानीय तहको आवश्यकता आफ्नो ठाउँमा अपरिहार्य छ । पावरफूल सरकार कोही छ भने स्थानीय तह छ । बिचको प्रदेशको सरकार नाम मात्रैको छ । त्यहाँ राजनीतिक बेरोजगारहरूलाई ल्याएर थुपार्ने मात्रै भयो । जनताको करबाट उठेको पैसाबाट उनीहरूलाई तलब भत्ता खुवाउने, उनीहरूको सेवा सुविधामा लगानी गर्ने काम मात्र भएको छ । यसले गर्दा प्रदेशको कुनै काम छैन । प्रदेशहरू छिटो भन्दा छिटो खारेज गरेर देशलाई आर्थिक सङ्कटबाट मुक्त गर्नु पर्छ भन्ने मेरो व्यक्तिगत धारणा छ ।