• रामशरण देउजा

गृह मन्त्रालयले अवैध क्रसर उद्योग बन्द गरेपछि मकै पिस्दा घुन पिसिए झैँ पिसिन निर्माण व्यवसायीहरू बाध्य बनेका छन्। निर्माण सामग्रीको अभावले समयमा नै निर्माण कार्य सम्पन्न नहुँदा पर्न सक्ने समस्याका कारण आम व्यवसायीहरू चिन्तित बनेको अवस्था छ। सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई परेको यस्तो मार बारे  खासै ध्यान दिए जस्तो देखिँदैन।  

भौतिक पूर्वाधार आयोजनाहरूको निर्माणमा संलग्न व्यवसायी नै निर्माण व्यवसायीहरू हुन्। आम बुझाइमा पनि सिमेन्ट, डन्डी, बालुवा रोडा र ढुङ्गासँग सम्बन्धित रहेर केही संरचना खडा गर्ने व्यवसाय कसैले गरेको छ भने उसलाई निर्माण व्यवसायी भनेर भन्ने गरिन्छ। भौतिक पूर्वाधार आयोजनाहरूको निर्माणमा खोला तथा खानिजन्य श्रोतबाट प्राप्त हुने निर्माण सामाग्री ढुङ्गा, गिटि, बालुवा, लगायत सडक निर्माणका लागि आवश्यक हुने सामाग्रीहरूको उल्लेख्य भूमिका रहेको हुन्छ । 

कुनै पनि पूर्वाधार आयोजना निर्माणमा रकमका हिसाबले सामान्यतया लगभग १५ देखि २० प्रतिशत सम्मको हिस्सा यस्ता निर्माण सामाग्रीहरूले ओगटेको अनुमान छ । परिमाणका हिसाबले यस्ता बस्तुले ७५ प्रतिशत माथिको हिस्सा ओगटेको अनुमान गर्न सकिन्छ । नेपाल सिमेन्टमा आत्मनिर्भर बनेको छ। सिमेन्ट उद्योगको मुख्य कच्चापदार्थ पनि यही खोला तथा खानिजन्य श्रोतबाट प्राप्त हुने प्रशोधित ढुङ्गा नै हो । नेपालमा हाल सिमेन्ट उत्पादन गरिरहेका ६१ सिमेन्ट उद्योगले वार्षिक १ करोड टन सिमेन्ट उत्पादन गर्ने गरेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । 

एक करोड टन सिमेन्ट नेपाल मै खपत हुने भएकोले सो को लागि बालुवा र रोडा झन्डै चार करोड टन आवश्यक पर्ने अनुमान गर्न सकिन्छ यसरी हेर्दा सिमेन्ट उद्योग र त्यसबाट उत्पादित सिमेन्ट खपतका लागि मात्र पनि वार्षिक झन्डै पाँच करोड टन ढुङ्गा, रोडा बालुवाको खपत भइरहेको देखिन्छ । त्यसदेखि बाहेक सडक निर्माणका लागी आवश्यक ग्राभेल, बेस, गिट्टी  झन्डै २० करोड टन वार्षिक खपत हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । 

यी दुवै जोड्दा करिब २५ करोड टन खोला तथा खानिजन्य श्रोतबाट प्राप्त हुने निर्माण सामाग्रीहरूको वार्षिक खपत हुने देखियो। यो परिणामको यी सामाग्रीहरूको प्रशोधन र बिक्री वितरण गर्न नेपालमा लगभग १४ सय जति क्रसर उद्योगहरू रहेको क्रसर ब्यबसायिहरुको दाबी छ । ती मध्ये बि.स. २०७० पछि नवीकरण भएका क्रसर उद्योग ६ सय मात्र भएको सरकारी आँकडा देखिएको छ । यसरी हेर्दा ८०० भन्दा बढी क्रसरहरू अनियमित र अवैध रहेको प्रष्ट देखिन्छ । 

यी क्रसरहरू अनियमित हुनु पछाडिका कारण र जिम्मेवार क्रसर व्यवसायीहरू मात्र भने होइनन्। राज्यले अख्तियार गरेको नीति, राष्ट्र सेवकहरूको मिलीभगत र राजनैतिक संरक्षण मुख्य जिम्मेवार रहेको हामी सबै सामु छर्लङ्ग छ । हालै गृह मन्त्रालय द्वारा जारी गरेको निर्देशनका कारण ती ८०० क्रसरहरू हाल बन्द भएका छन् । यसले गर्दा एकातिर केही सीमित क्रसर उद्योगहरूको मनोपोलिले मूल्य अकासिएको छ भने अर्कोतिर निर्माण आयोजनाहरूमा काम हुने यो मुख्य सिजनमा खोला तथा खानिजन्य श्रोतबाट प्राप्त हुने निर्माण सामाग्रीहरूको अभाव हुन थालेको छ । 

यी सामाग्रीहरूको अभावले करिब आठ हजार वटा साना ठुला निर्माण आयोजनाहरू ठप्प भएका छन् । निर्माण सामाग्रीको अभावले आयोजनाहरूमा काम हुन नसक्दा निर्माण व्यवसायीले बेहोर्नु पर्ने नोक्सानीको लेखाजोखा नै गर्न सकिँदैन। एकातिर काम रोकिएका कारण हुने नोक्सानी त बेहोर्नु पर्ने छंदैछ अर्कोतिर सार्वजनिक निकायले निर्माण व्यवसायी माथि बर्साउने डन्डा (ग्यारेन्टी दाबी, काम नभएको समय शोधभर्ना नगरिदिने, मूल्य वृद्धि समायोजन नगरिदिने, ठेक्का तोड्ने) ले  निर्माण व्यवसायी सडकमा आउने परिस्थिति सृजना भएको छ । 

अनियमित, दर्ता नगरी अवैध र कानुन विपरीत संन्चालन भएका क्रसरहरू बन्द हुनै पर्दछ । तर, मौजुदा खोला र खानिजन्य उद्योग सञ्चालन मापदण्ड र क्रसर सञ्चालन कार्यविधिका कतिपय प्रावधानहरूको पालना गरेर खोला तथा खानिजन्य निर्माण सामाग्रीहरूको उत्खनन र क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न प्रायः असम्भव नै देखिन्छ। देशको वर्तमान भौगोलिक अवस्थिति (बस्ती, विद्यालय, अस्पताल, सडक, पुल, बन जङ्गल, राजमार्ग) लाई हेर्दा यी मापदण्ड र निर्देशिकाहरू संशोधन हुनु जरुरी देखिन्छ । तर, त्यसो भनेर राज्य दोहन गर्नेले छुट पाउनु पर्छ भनेर यहाँ भन्न खोजिएको  होइन । मुलुक अराजकता बढ्दै जान थालेकोमा हामी सबैलाईलाई बडो चिन्ता छ । मुलुकमा भएका अराजक गतिविधिहरू सबै रोकिनै पर्दछ भन्ने हामी सबैको सर्वमान्य मान्यता पनि हो । 

अवैध कारोबारहरू पक्कै बन्द हुनै पर्दछ । राज्य दोहन कसैबाट पनि हुनु हुँदैन । तर यहाँ मकै पिस्दा घुन पिसिए झैँ क्रसर उद्योग बन्द भए सँगै निर्माण व्यवसायीहरू बडो नमज्जाले पिसिने भए । मुलुकमा सञ्चालित करिब ६५ प्रतिशत क्रसरहरू बन्द भएपछि विकास निर्माणका लागि अति आवश्यक निर्माण सामाग्री रोडा, ढुङ्गा, बालुवा, बेस, सब बेस आदि बजारमा अभाव हुन थाली सकेको स्थित छ । केही सीमित क्रसरहरूको सीमित उत्पादनले निर्माण कार्यको यो मुख्य सिजनमा माग पुर्‍याउन सक्ने परिस्थिति छैन । 

त्यति मात्र होइन सञ्चालित क्रसर उद्योगहरूले मुल्यमा पनि एकाधिकार सुरु गरी सकेका छन् । मूल्य बढेका कारण र आवश्यक मात्रा आपूर्ति नभएका कारण निर्माण व्यवसायीले निर्माणका कामहरू सञ्चालन गर्न सक्ने परिस्थिति छैन । एकातिर निर्माण कार्य नहुँदाको अकल्पनीय घाटा हुन्छ। अर्कोतर्फ आयोजना ठेक्का दिने सार्वजनिक निकायहरूले ठेक्का तोड्ने, जरिबाना लगाउने जस्ता कारबाहीको डन्डा हामी निर्माण व्यवसायी माथि चलाउने छन् ।

त्यसैले यो सबै परिस्थितिलाई मध्यनजर गरेर सरकारले सबै सार्वजनिक निकायहरूलाई यो असहज परिस्थितिको टुङ्गो नलागेसम्मको समय निर्माण कार्यमा पर्ने प्रभावलाई सरलीकरण र सहजीकरणको लागि पनि सबै सार्वजनिक निकायहरूलाई निर्देशन दिनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ । साथै, क्रसर ब्यबसायिहरुको एकलौटी निर्णयले मूल्य तोकी बिक्री वितरण हुँदै आएका खोला र खानिजन्य श्रोतबाट प्राप्त हुने प्रशोधित र अप्रशोधित निर्माण सामाग्रीहरूको उचित मूल्य पनि सरकारले तोकिदिएर क्रसर ब्यबसायिहरुको चरम मनोपोलिको अन्त गर्नु जरुरी छ। (देउजा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका पूर्व महासचिव हुन्)