काठमाडौं । रवि लामिछाने गृहमन्त्री भए लगत्तै गरेको एउटा क्रान्तिकारी निर्णयले समग्र आर्थिक क्षेत्र नै पछि धकेलिने सम्भावना बढेर गएको छ। गत पुस २० गते गृह मन्त्रालयले अवैध क्रसर बन्द गर्न ७७ वटै जिल्ला प्रशासनलाई परिपत्र गरेको थियो । सो परिपत्रपछि देशभरका सिडिओ कार्यालयहरू सक्रिय बन्दा परिपत्र जारी भएको एक सातामा नै ६ सय ८८ वटा अवैध क्रसर बन्द भए। 

तर, अवैध काम गर्न र कानुन विपरीत मनोमानी गर्न पल्केका त्यस्ता क्रसर व्यवसायीले आफ्ना उद्योग मात्र बन्द गरेनन् कि वैध रुपमा नियाँ कानुनको दायरामा रहेर काम गरिरहेका उद्योगीहरूलाई समेत धम्काएर गिट्टी/बालुवाको उत्पादन र ढुवानी रोके। परिणाम स्वरूप अहिले मुलुकभरका एक हजार २२५ वटै क्रसर उद्योगले निर्माण सामग्री आपूर्ति गर्न रोकेका छन्। जसले गर्दा देशभर निर्माण कार्यहरू ठप्प छन्। 

सरकार र क्रसर व्यवसायी बिचको टकराबका कारण आफुहरु मारमा परेको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरूले गुनासो गर्दै हारगुहार गरिरहेका छन्। निर्माणको काम सर्वाधिक बढी हुने समयमा भएको यस्तो अवरोध र निर्माण सामग्रीको आपूर्तिमा आएको समस्याले एकातिर समयमा नै काम नसकिने, लागत बढ्ने र अर्को तर्फ बेलैमा काम नगरेको भनेर सरकारले कालोसूचीमा राख्ने हुँदा आफुहरु पिरोलिएको उनीहरूले बताइरहेका छन्।

तर, क्रसर उद्योगबाट ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा आदी निर्माण सामग्री आपूर्ति नहुँदा सर्वाधिक समस्यामा भने अर्को उद्योग परेको देखियो। त्यो हो, सिमेन्ट उद्योग। नेपाल सिमेन्टमा आत्मनिर्भर बनेको अवस्था छ। यहाँसम्म कि नेपालबाट सिमेन्ट निर्यात समेत सुरु भएको थियो केहिसमय अघि। तथापि त्यो क्षेत्र अन्तर्राष्ट्रिय बजारको लागि प्रतिस्पर्धी भने भइसकेको छैन। 

यसरी आफ्नै उत्पादनले राष्ट्रिय माग पुरा गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेका अधिकांश सिमेन्ट उद्योगहरूले क्रसर बन्द भएसँगै आफ्नो उत्पादन रोक्नु परेको छ। सिमेन्ट लामो समयसम्म भण्डारण गर्न नमिल्ने भएका कारण पनि उनीहरू बजारमा माग घट्ने बित्तिकै उत्पादन घटाउन बाध्य हुन्छन्। सर्वाधिक बढी निर्माण हुने यो सिजनमा क्रसर बन्द हुँदा आफुहरु अकल्पनीय समस्यामा परेको सीमित उत्पादक संघका अध्यक्ष  ध्रुव राज थापा बताउँछन्। 

उनी भन्छन्, 'यसै पनि सिमेन्ट उद्योगहरू समस्यामा नै थिए त्यसमाथि गिट्टी, बालुवा नभएपछि सिमेन्ट खपत हुँदैन। यसले सिमेन्ट उद्योगलाई ठुलो असर पारेको छ।' सरकारले यो विषयलाई गम्भीरताका साथ लिएर समस्याको चाँडो समाधान खोज्नुपर्नेमा उनको जोड छ । 

नयाँ सरकारले देश, अर्थतन्त्र कसरी चल्छ भन्ने कुराको हेक्का नराखी एक्कासि निर्णय गरेको लगाए। उनले भने, 'अहिले जुन काम भएको छ, त्यो ठिक होइन। हरेक निकायले अहिले जे मन लाग्छ त्यही गरिरहेको स्थिति छ।' आफुहरुले सिमेन्ट उद्योगमा परेको समस्या बारे सरोकारवाला निकायसँग गुनासो गरिरहेको भए पनि नयाँ सरकारले आफ्ना कुरालाई कसरी भन्ने अनुमान लगाउन नसकेको उनले बताए। 

उनले आफ्नो बाध्यता दर्साउँदै भने, 'यस्तै स्थित रहे उद्योग बन्द नै गर्नुपर्ने स्थिति आउने देखिंदैछ। क्रसर बन्द छन्। सरकारले ठेकदारलाई पैसा दिएको छैन। उनीहरूले कसरी काम गर्ने ? अर्कोतर्फ तरलताको समस्या पनि सहज हुन्छ भन्ने मात्र छ। तर, त्यस्तो सहजता महसुस गर्न सकिएको छैन।'

क्रसर उद्योग बन्द भएपछि अहिले चलेका उद्योगले पनि क्षमताको २० प्रतिशत मात्र उत्पादन गरिरहेका उनले जानकारी दिए। बजारबाट माग धेरै नै घटेको उनले गुनासो पोखे। उनले भने, 'जबकि यो बेला माग बढ्नु पर्ने समय हो। क्रसरको समस्याले हामीलाई आक्रान्त बनाएको छ।'

तानसेन सिमेन्टको उत्पादक आरएमसी ग्रुप अध्यक्ष तथा नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) उपाध्यक्ष राजेश अग्रवाल पनि थापा कै पिडा दोहोर्‍याउँछन्। उनका अनुसार क्रसर उद्योगहरू बन्द भएपछि अहिले ८० प्रतिशत भन्दा बढी सिमेन्ट उद्योग पनि उत्पादन बन्द नै गरेर बसेका छन्। बजारबाट थप अर्डर आएपछि मात्रै उत्पादन गर्ने सोचमा रहेको उनले बताए।

सरकारको पछिल्लो कदमले चलायमान हुन लागेको अर्थतन्त्रमा नै गम्भीर असर पर्ने स्थिति बनेको उनले टिप्पणी गरे। अग्रवाल भन्छन्, 'अर्थतन्त्र चलायमान भएर बैंकको ब्याज तिर्न सक्ने अवस्था बन्छ कि भन्ने अपेक्षा थियो। त्यस्तो वातावरण पनि बन्दैथ्यो।  तर, सरकारको अकर्मण्यताले गर्दा हामीलाई मारमा पर्‍यो। सरकारको क्रसर बन्द गर्ने निर्णयले हाम्रो अर्थतन्त्र नै पछाडि धकेलिने स्थिति बन्दै छ।'

अवैध क्रसर बन्द गर्नु त ठिकै होला तर एक्कासि बिना कुनै तयारी र सोच यस्तो अव्यवहारिक निर्णय गर्नु हुँदैनथ्यो भन्ने उनको धारणा छ। 'सरकारले गरेको काम त ठिकै होला तर तरिका गलत भो', उनको टिप्पणी छ।  

जगदम्बा सिमेन्टका बिक्री महाप्रबन्धक रोशन कुमार पाठकको भनाई पनि थापा र अग्रवालको भन्दा पृथक् छैन। उनी क्रसर उद्योग बन्द हुँदा त्यसको प्रतक्ष्य असर सिमेन्ट उद्योगमा परेको बताउँछन्। यसै पनि अहिले मन्दी नै रहेको त्यसमाथि प्रमुख निर्माण सामग्री गिट्टी, बालुवा नै आपूर्ति नहुने भएपछि त्यसको सिधा असर सिमेन्ट उद्योगलाई परेको बताउँदै उनी भन्छन्, 'घाउ लागेको ठाउँमा ड्रेसिङ गर्नु पर्नेमा सरकारी निर्णयले त्यसमा नुन चुक छरेको छ। अहिले हामि बिहानै देखि कसरी र कहाँबाट अडर आउला र सिमेन्ट बेचौँ भनेर तनावमा हुन्छौँ। व्यापार २० प्रतिशतमा झरेको अवस्था छ।'

उनका अनुसार यसअघी नै पूर्ण क्षमताको ४० प्रतिशत मात्र उत्पादन गरिरहेको अवस्थामा अहिले त लगभग बन्द कै स्थिति छ। यो मात्र होइन ठेकदारले पैसा नै नपाएर काम गर्न नसकिएको गुनासो गर्ने गरेको उनी सुनाउँछन्। सरकारले यदि पैसा खर्च गर्ने हो भने त केही मात्रामा सिमेन्ट खपत हुन्थ्यो भन्ने उनको आस छ। मानिसहरूले निजी आवास बनाउने सन्दर्भमा पनि बैंकले लगानी नगर्दा काम हुन नसकेको उनको निष्कर्ष छ। 

अवैध क्रसर बन्द गर्ने सरकारको निर्णय प्रति उनको धारणा छ, 'क्रसर उद्योगहरू वैधानिक रुपमा चल्नु पर्छ। तथापि उनीहरूलाई हठात् बन्द गर्नु भन्दा समय दिएर नियमन गर्ने र वैधानिक बनाउने तर्फ सरकार लाग्नु पर्थ्यो। तर, सरकार ठप्प पारेर बस्नु हुँदैन। सरकार र व्यवसायी बीच समन्वय हुनुपर्छ। यसको लागि सरकारले नै पहल गर्नुपर्छ। यसरी सम्पूर्ण निर्माण क्षेत्र नै चौपट्ट पार्नु हुँदैन।'