काठमाडौं । सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको लक्ष्यसहित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारको नेतृत्व गरेको एक महिना पुगेको छ । कोभिड महामारी, विश्वव्यापी रूपमा देखा परेको आर्थिक मन्दी र त्यसको प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष प्रभाव नेपालमा पारिरहेको परिपेक्ष्यमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले देशको नेतृत्व गरिरहेका छन् । त्यसलाई स्वयं प्रधानमन्त्रीले चुनौतीपूर्ण अवसरका रूपमा संश्लेषण गर्दै आएका छन् ।

२०७९ मङ्सिर ४ मा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको परिणामप्रति सिङ्गो देश सशङ्कित थियो । त्रिशङ्कु चरित्रको संसद्, राजनीतिक दर्शन र विचारधारामा अनेकता, संसद्मा नयाँ दलहरूको उपस्थितिलगायतका विषयलाई कतिपयले संसद् पूर्णकाल अगाडि बढ्दैन कि भन्ने ढङ्गले विश्लेषण गरेका थिए । तर, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चुनौतीभित्र अवसर देखे, जोखिमपूर्ण राजनीतिक परिस्थितिको नेतृत्व गर्ने वातावरण निर्माण गरे र सरकारको नेतृत्व गरे । आजको दिनसम्म आइपुग्दा संसद् पूर्णकाल जाँदैन कि भन्ने आशङ्का निवारण भएको छ । लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, संविधानको रक्षा एवं प्रभावकारी कार्यान्वयन र राजनीतिक स्थिरताका निम्ति यो महìवपूर्ण सन्देश हो ।

प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएपश्चात् प्रचण्डलाई दुवै छिमेकी मुलुकका साथै अधिकांश मुलुकले बधाई ज्ञापन गर्दै सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्नुका साथै पारस्पारिक सद्भाव, एकता र सहकार्य थप मजबुत बनाउने प्रतिबद्धता गर्नुले वर्तमान सरकारको सन्तुलित कूटनीतिको पहिचान दिन्छ । यसै अवधिमा प्रधानमन्त्रीले भारत, चीन, अमेरिका, स्विट्जरल्यान्ड, जर्मनी, कतार र यूएईका राजदूतसाथै युरोपेली युनियनलगायतका प्रतिनिधिसँग भेटघाट गरेका छन् । भेटघाटका क्रममा सबै मुलुकका राजदूतले वर्तमान सरकारसँगको सहकार्य थप मजबुत हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै मित्रराष्ट्रबाट प्राप्त हुँदै आएको सद्भाव र सहयोगमा बढोत्तरी हुने विश्वास दिलाएका छन् । यसले वर्तमान सरकारको कूटनीतिक सामथ्र्य र सन्तुलित विदेश नीतिलाई प्रस्ट पार्छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पछिल्लो ३० दिनको अवधिमा ध्रुवीकृत राजनीतिलाई राष्ट्रिय सहमतिको फ्रेमवर्कमा ल्याउन निकै मेहनत गरिरहेका छन् । सत्ता साझेदार दलका नेतासँग गरिएका औपचारिक र अनौपचारिक संवादहरूले सकारात्मक दिशा लिएका छन्, जसका कारण सरकारको पूर्णता, प्रदेश सरकारको गठनदेखि सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम साझा कार्यक्रमलगायतका काम सम्पादन भएका छन् । यसका साथै प्रधानमन्त्रीको टिमले लगभग पूर्णता प्राप्त गरी कार्यसम्पादन प्रारम्भ गरेका छन् । यसबाट आगामी दिनमा नतिजामुखी काम हुने विश्वास गरिएको छ ।

मुलुकको अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको तथ्य कहीँकतै लुकेको छैन । यही यथार्थलाई हृदयगम् गरी प्रधानमन्त्रीले अर्थतन्त्रका क्षेत्रमा सकारात्मक परिणाम ल्याउन मेहनत गरिरहेका छन् । नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री, गभर्नरका साथै आर्थिक क्षेत्रका विज्ञहरूसँग गरिएका पटकपटकका छलफल अर्थतन्त्रको सुधारमा केन्द्रित छन् । मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाट नै वर्तमान सरकारले अर्थतन्त्र सुधारका क्षेत्रमा केही नीतिगत निर्णय मात्र लिएको छैन, सबल कार्यसम्पादनका कारण अर्थतन्त्रका प्रारम्भिक सूचकहरू सकारात्मक देखिएका छन् । पुँजी बजारमा देखिएको उत्साह, सुशासन एवं समृद्धिबारे प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गरेको प्रतिबद्धताले मुलुकभरि गरेको सकारात्मक रक्तसञ्चार, सरकारी संयन्त्रमा अब केही हुन्छ भन्ने मनोविज्ञानको विकास, निजी क्षेत्रको सद्भावपूर्ण प्रतिक्रिया त्यसैका उपज हुन् । अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान दिने र उत्साहपूर्ण र परिस्थिति निर्माण गर्ने हेतुले मौद्रिक नीति परिमार्जनसमेत भएको छ ।

३० दिनको अवधिमा प्रधानमन्त्रीले आर्थिक र सामाजिक महत्वका सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा सम्बोधन गरेका छन् । ती सबै कार्यक्रममा सरकारको प्राथमिकता प्रस्टाउँदै प्रधानमन्त्रीले सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धि वर्तमान सरकारको लक्ष्य भएको स्पष्ट गरेका छन् । यस अवधिमा नेपाल हस्तकला महासङ्घको साधारण सभा, ग्लोबल आईएमई बैङ्कको एकीकृत कारोबार शुभारम्भ, राष्ट्रिय योग दिवस समारोह, एक हजार मुटु प्रत्यारोपण गरिएको सन्दर्भमा गङ्गालाल हृदयरोग केन्द्रको विशेष कार्यक्रम, सोनाम ल्होछार समारोह, भेटेरिनरी सङ्घको कार्यक्रम, सशस्त्र प्रहरी बलको स्थापना दिवसलगायतका सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी भई सरकारको प्राथमिकतामा साथ र सहयोगका लागि समस्त देशवासीलाई सार्वजनिक अपिल गरेका छन् ।