काठमाडौं । सरकार गठन भएको एक महिनामै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले एउटा बलियो सारथी गुमाउने सम्भावना बढेको छ । शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई दोषी ठहर गर्दै उनको सांसद पद नै खारेज गर्ने निर्णय गर्दैछ भन्ने चर्चाकाबिच यस्तो सम्भावना प्रबल बनेको हो ।

गृहमन्त्री लामिछानेले अदालतलाई जवाफ पठाउने क्रममा समेत सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाई ढाटेका भन्ने उनको विरुद्धमा बहस गरेका वकिलहरूले सप्रमाण इजालसमा तथ्य पेस गरेपछि नै लामिछानेले मुद्दा हार्ने पक्कापक्की जस्तै भएको न्याय क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् । सो मुद्दामा नै बहस गरेका एक वकिलले आर्थिक न्युजसँग भने, ‘रविले पहिले राज्यलाई झुक्याए । पछि अदालतलाई समेत ढाटे । यदि त्यसो गरेको पुष्टि हुँदाहुँदै पनि लामिछानेले मुद्दा जिते भने बुझ्नुस्, नेपालमा न्याय सधैँका लागि मर्‍यो ।’

हुन पनि रवि लामिछानेले विसं सं २०७२ साल जेठ १३ गते नेपाली पासपोर्ट लिँदा उनी अमेरिकी नागरिक नै थिए । राज्यलाई त्यस बेला झुक्याएका उनले आफू पहिलो पटक नेपाल भ्रमण गरेको मिति २०७३ साल असोज १६ भनेर अध्यागमन विभागलाई ढाटेका थिए । उनले डेढ वर्ष अघि नै नेपाल छिरेर पासपोर्ट लिएको कुरा त्यस बेला मात्रै झुट बोलेनन् की सर्वोच्च अदालतमा समेत आफ्नो झुट छोप्न अरू धेरै झुटहरूको पुलिन्दालाई जवाफकोरुपमा पेस गरे । 

यसरी आम नेपालीलाई ढाँट्ने र सरकारलाई गुमारामा राख्ने व्यक्ति राज्यको उपप्रधानमन्त्री तथा सार्वभौम संसद्को सांसद बनिरहन पाउने वा नपाउने भन्ने विषय एकातिर छ भने कानुनी रूपमा नै समेत उनले नागरिकता पुन प्राप्ति नगरेका कारण कमजोर देखिएका छन् । 

न त कानुनी न नैतिक कुनै रूपबाट पनि आफूलाई टिकाइराख्ने आधार नरहेका गृहमन्त्री लामिछाने झट्ट हेर्दा अहिले त्यसै पनि ‘टेक्ने न समाउने’को निरीहतामा बाँचिरहेका देखिन्छन् । त्यसमाथि उनी राजनीतिक दाउपेचको ‘बलिको बोको’ बन्ने अवस्था समेत विकास हुँदै गएको सर्वोच्चलाई भित्रैबाट चिन्ने एक पूर्व न्यायाधीश बताउँछन् । 

ती न्यायाधीशका अनुसार सर्वोच्चमा अहिले पनि नेपाली काँग्रेसको राम्रै पकट छ । पछिल्ला दिनहरुमा राजनीतिक खेल र अंकगणित दुबैमा कमजोर बनेको कांग्रेस हालको सरकारबाट रविलाई झार्न सके केही राहत मिल्ने हिसाबकितावमा लागेको छ । त्यसैले आफ्नो सम्पूर्ण राजनीतिक बल प्रयोग गरेर रविलाई सांसदबाट नै बाहिर निकाल्न गर्नु पर्ने जति काम नेपाली काँग्रेसले गरिसकेको भन्ने सूचनालाई आधार मान्दै उनले भने, ‘हेर्नु होला, मेरो नाम चाहिँ नलेख्नुहोस् । तर, आज रविले मुद्दा हार्छन् । सत्ता राजनीतिसँग समेत यो विषय जोडियो । कानुनीरुपमा रवि कमजोर छदै थिए ।’

यस्तो छ रविविरुद्धको बहस गर्ने वकिलको कुरा 

रवि लामिछानेविरुद्ध सर्वोच्चमा बहस गरेका एक अधिवक्ता अमृत खरेलले शुक्रबार आफ्नो फेसबुकमा एक स्टाटस लेखेका छन् । जसका उनले रविको मुद्दा किन कमजोर छ भन्ने केही आधारहरू उल्लेख गरेका छन् । 

हेरौँ, ती आधारहरुः 

राष्ट्रियता र नागरिकतासम्बन्धी निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको सिद्धान्त

राष्ट्रियता भनेको व्यक्ति र राज्यबीचको सांस्कृतिक, भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक, आत्मिक अन्तर्सम्बन्धका कडीहरुलाई मात्र जनाउने सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानून अन्तर्गतको अवधारणा हो । तर नागरिकता भन्नाले कुनै पनि प्राकृतिक व्यक्ति र राज्यबीचको कानूनी, राजनीतिक र ‌औपचारिक सम्बन्ध कायम गर्ने अवधारणा जनाउँछ जुन विभिन्न राष्ट्रहरुले कायम गरेका नागरिकतासम्बन्धी घरेलु कानूनका व्यवस्थाहरुमा रहेको भिन्नता वा द्वन्द्व (conflict of law) सँग सम्बन्धित हुने गर्दछ। यसर्थ नागरिकता प्राप्ति, समाप्ति, पूनर्प्राप्ति, द्विराष्ट्रको नागरिकताको विषयमा उठेका विवाद आफैंमा प्राकृतिक व्यक्तिसँग जोडिएको निजी आयाम Private side of citizenship सँग सम्बन्धित विवाद भएको हुनाले यसको निरुपण गर्दा सार्वजनिक नभई निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानून (Private International Law) को अवधारणा एवं मान्य अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तहरु लागू गरिनुपर्दछ। सुप्रसिद्ध इतिहासकार J.G.A. Pocock का अनुसार रोमन विधिवेत्ता Gaius द्वारा प्रतिपादित मान्यता बमोजिम नागरिकताले कुनै पनि प्राकृतिक व्यक्तिलाई राज्यको साझा घरेलु कानूनको विषयका रुपमा सदस्यता दिई legalis homo को वैधानिक हैसियत प्रदान गर्दछ जसअनुसार उक्त प्राकृतिक व्यक्तिले साम्पतिक, करारीय एवं दुष्कृतिजन्य दावी गर्ने तथा नागरिकता प्राप्त गरेको राज्यका अन्य व्यक्तिहरु उपर मुद्दा दायर गर्ने समेतको देवानी निजी अधिकारहरु प्राप्त गर्दछ। अतः नागरिकता प्राप्ति, त्याग एवं पूनर्प्राप्ति सम्बन्धी प्रश्नको विवादमा राज्य र व्यक्तिको एक अर्काप्रतिको दायित्वका सम्बन्धमा निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानून लागू हुनेमा विधिशास्त्रीय मान्यता स्पष्ट रहेको छ । यसर्थ कुनै पनि प्राकृतिक व्यक्तिको राष्ट्रियता सांस्कृतिक, भावनात्मक, आत्मपरक दृष्टिले नेपाली रहेको र निज नेपाली मूलकै व्यक्ति रहेको हुन सक्दछ जस्तै दार्जिलिङ, सिक्किम र बर्मा वा भुटानमा रहेका नेपालीले पनि नेपालसंग भावनात्मक सम्बन्ध राखी साहित्य, कला इत्यादिमा योगदान गरेका छन् तर ती नेपाली नागरिक चाहिँ होइनन्। एकपटक नागरिकता परित्याग गरेपश्चात् पून नागरिकता प्राप्ति गरी नेपाल राज्यसँग औपचारिक र कानूनी सम्बन्ध पूनः कायम गर्नका निमित्त नेपालको घरेलु कानून नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ र नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ ले तोकेको औपचारिकताहरु पूरा गर्नका निमित्त कानूनी प्रक्रिया अवलम्बन गरी तोकिएको अधिकारी समक्ष निवेदन दिने कर्तव्य निज नेपाली नागरिकता कायम नरहेको व्यक्तिकै हुन आउँछ । नेपाल राज्यको नागरिकता पूनः कायम गर्नका निमित्त नेपाल नागरिकता कानून समक्ष निजको समर्पण एवं नेपाल क्षेत्राधिकार भित्रको परिपालना गरिनुपर्ने विषय निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको आधारभूत मान्यता अन्तर्गत पर्दछ। नेपालको कानून अन्तर्गत कुनै पनि व्यक्ति समर्पित भई विधिसम्मत प्रक्रिया पालना गरी नागरिकता पुनर्जागरण गरी कायम गर्न सूचना दिनुपर्ने कानूनले तोकेको अधिकारी समक्ष नदिईकन स्वतः नेपाल नागरिकता ऐन तथा सोसम्बन्धी नियमावलीका व्यवस्थाहरू कसैको हकमा स्वतः प्रबलीकरण हुन सक्ने कुरा निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको सिद्धान्त बमोजिम मिल्दैन।

राष्ट्रियता (Nationality) प्राकृतिक व्यक्तिले निश्चित समुदायमा भएको उसको जन्म र रहनसहनका कारणले आफ्नो पितृत्व र मातृत्वको उत्तराधिकारको रुपमा ग्रहण गरेको जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक आयामहरुसँग जोडिएको व्यक्तित्वको विशेषताजन्य चरित्र मात्र हुनाले यसले राज्यसँगको सम्बन्धको वाह्य पक्ष (External Aspects) लाई मात्र सम्बोधन गर्दछ। राष्ट्रियता यसर्थ परिवर्तनशील हुँदैन र यसले व्यक्तिको कुन मूलको हो भन्नेसम्म मात्र जनाउँछ । राष्ट्रियताको हिसाबले विदेशी नागरिकता लिएका गैर आवासीय नेपालीहरू पनि नेपाली मूलको भएकोमा शंका छैन। तर नागरिकता (Citizenship) ले राजनीतिक रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त राज्यसँगको प्राकृतिक व्यक्तिको कानूनी सम्बन्धलाई जनाउँछ र यसले प्राकृतिक व्यक्तिलाई नागरिकको रुपमा त्यस राज्यको संविधान र कानूनले तोकेका सम्पूर्ण अधिकार उपभोग गर्ने औपचारिक हैसियत (Formal Status) प्रदान गर्दछ। नागरिकताले राज्यसँगको प्राकृतिक व्यक्तिको सम्बन्धको आन्तरिक पक्ष (Internal Aspects) लाई राज्यले तोकेको निश्चत कानूनका आधारमा नियमित गर्ने भएकाले नागरिकताका प्राप्ति वा पूनर्प्राप्ति गरी राज्यबाट नागरिकको मान्यता पाउनका लागि राज्यले तोकेको निश्चित औपचारिकताको पालना गर्नु प्राकृतिक व्यक्तिका निमित्त अनिवार्य पूर्व शर्त हो। नागरिकता राष्ट्रियता जस्तो अपरिवर्तनीय पनि हुँदैन र कुनै पनि राज्यले तोकेका औपचारिक प्रक्रिया पूरा गरी नागरिकता परिवर्तन समेत गर्न सकिन्छ । प्राकृतिक व्यक्तिले राज्यको नागरिकको रुपमा राजनीतिक र कानूनी हैसियत र संरक्षण प्राप्त गर्ने भएकाले सोका निमित्त राज्य र राज्यका कानूनप्रतिको बफादारिता कायम राख्ने प्रतिबद्धता (com¬mitment of his/her loyalty toward obedience from the state’s law) मुखरित ढंगले (explicitly) अभिव्यक्त गर्नका निमित्त नै निश्चित तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्ने, अन्य देशको नागरिकता प्राप्त नगरेको स्वयंघोषणा गर्नुपर्ने तथा सो विषयको सम्बन्धित अधिकारीद्वारा पुष्टि गरिनुपर्ने लगायतको वैधानिक निर्दिष्ट प्रक्रिया (Due process of law) कानूनद्वारा तोकिएका हुन्छन् जुन नेपाल नागरिकता ऐन तथा नेपाल नागरिकता नियमावलीमा समेत नेपालले व्यवस्था गरेको छ । कुनै पनि व्यक्तिलाई नेपाली नागरिकता प्राप्ति वा पूनर्प्राप्ति गर्दा तिनको पालना विना स्वतः नागरिकता प्राप्ति वा पूनःप्राप्ति हुनसक्ने कुरा कानूनी शासन एवं नागरिकतासम्बन्धी निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको सिद्धान्त विपरीत हुनाले यस्तो कल्पना समेत गर्न सकिँदैन। अतः एकपटक नागरिकता कायम नरहेको व्यक्तिले नागरिकता पूनर्प्राप्तिका निमित्त नेपाल राज्यको नागरिकता कानून बमोजिम निर्दिष्ट औपचारिक कानूनी प्रक्रियामा आफूलाई समर्पित नगरेको अवस्थामा निजद्वारा नेपाल राज्यको कानूनप्रतिको बफादारिता पालना हुन्छ भन्ने कुनै प्रत्याभूति र व्यक्तिगत प्रतिबद्धता समेत प्रकट नभई स्वतः निजको नेपाली नागरिकता स्वचालित रुपमा पूनः प्रचलन हुन सक्दैन।

जहाँसम्म कुनै पनि व्यक्ति नागरिकताविहिन हुन नसक्ने कुरा छ, सो सम्बन्धमा नागरिकता गुमाउन सक्ने आधारको विषयमा United Nations High Commissioner for Refugees द्वारा निर्धारित नागरिकता गुमाउन सक्ने कारणहरुलाई समेत मध्यनजर गर्नु उपयुक्त हुन्छ। राज्यले बलपूर्वक कुनै पनि व्यक्तिलाई नागरिकता प्राप्तिबाट वञ्चित तुल्याउने, युद्ध, राज्यको अस्तित्व लोप इत्यादि कारणका अतिरिक्त प्राकृतिक व्यक्तिको स्वेच्छाबाट पनि कुनै अवस्थामा नागरिकता लोप हुनसक्ने स्थितिलाई United Nations High Commissioner for Refugees ले समेत अंगीकार गर्दै आएको छ । United Nations High Commissioner for Refugees को अतिरिक्त अभिलेख optional protocol सम्बन्धी सिद्धान्त बमोजिम कुनै पनि व्यक्तिले कुनै राज्यको नागरिकता स्वेच्छाले त्याग गरेपछि अर्को राज्यको नागरिकता प्राप्तिको कानूनी प्रयत्न र प्रक्रिया अवलम्बन गर्दाको संक्रमणकालीन अवस्थामा केही सीमित अवधिका लागि व्यक्ति नागरिकताविहिन अवस्थामा हुन सक्दछ र यो स्थितिमा व्यक्तिले निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको सिद्धान्त बमोजिम उसले इच्छाएको राज्यको नागरिकता प्राप्तिका लागि तोकिएका दायित्व पूरा गरी कानूनी औपचारिक प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी एउटा राज्यको नागरिकता त्यागी अर्को देशको नागरिकता प्राप्ति गर्न वा आफ्नो पूर्व नागरिकता रहेको देशको नागरिकता पूनः प्राप्तिको प्रक्रिया अवलम्बन गर्दा सीमित अवधिका लागि व्यक्ति स्वेच्छाले नागरिकताविहिन हुनसक्ने अवस्थालाई UNHCR ले समेत स्वीकार गरेकै अवस्था छ। विदेशको नागरिकता त्यागी पून नेपाली नागरीकता कायम गर्न चाहनेको हकमा निजले विदेशी नागरिकता त्याग गरे पश्चात् नेपाली नागरिकता पूनः प्राप्त गर्ने वा अन्य कुनै देशको नागरिकता प्राप्त गर्ने भन्ने निज प्राकृतिक व्यक्तिको स्वेच्छाको विषय हुनाले निजले स्वेच्छाले नेपालको नागरिकता पूनः प्राप्तिका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने प्रक्रिया स्वयंले अवलम्बन नगरेको हुनले निजको हकमा नागरिकताविहिनताको अवस्था निज स्वयंको स्वेच्छाको कारणले उत्पन्न भएको हुनाले सो स्थितिबाट उत्पन्न कानूनी परिणामका लागि पनि निज स्वयं नै जिम्मेवार हुनेमा समेत कुनै द्विविधा छैन।