काठमाडौँ। सबैतिर धाउँदा पनि न्याय नपाएपछि प्रेम आचार्य नाम गरेका एक युवाले मङ्गलवार प्रधानमन्त्री कै गाडी सामुन्ने आत्मदाह गरे। जीवनबाट हारेका उनको बुधबार मृत्यु भयो। लगभग तनावका हिसाबले त्यस्तै अवस्थामा पुगेका छन्, मच्छेगाउँका सागर विष्ट।

तर, उनी ऋणमा पिरोलिएका होइनन्। न त आर्थिक सङ्कटमा नै छन्। तथापि उनी मुलुकका सबै तहका अदालतले गरेका फैसलाका प्रतिलिपि र आफ्नो नाममा रजिस्ट्रेसन दर्ता भएको जग्गाको पुर्जा र त्यसको नक्साको भरिएको ब्याग उनको पिठ्यूँमा सधैँ हुन्छ। जीवन पर्यन्त त्यो भारी बोकिरहनु पर्ने बाध्यता बन्दै जाँदा उनी निराश बन्दै गएका हुन्।  

उनको यो पिडाको खास कारण हुन्, आफ्नै सँधियार। छिमेकी समेत रहेका पुष्कल कुमार थापाले आफ्नो पहुँच र सम्बन्धको बलमा मालपोत कार्यालय, कलङ्की तथा नापी कार्यालय कलङ्कीबाट साबिक मुलुकी ऐन दण्ड सजायको महलको ४३ नं. मा स्पष्ट उल्लेख भएको व्यवस्थालाई आफू अनुकूल व्याख्या गराई हालै पत्राचार गराएपछि उनी कानुनको सही पालना सबैबाट होस् भन्ने याचना सहित देशका सबै ठुला अड्डाको ढोकामा पुगिसकेका छन्। तर, सबैले गरेको बेवास्ता र दुख्दिने नियतले गरेका निर्णयहरुले भने उनलाई लगभग हरेस खाने अवस्थामा पुर्‍याएको छ।

विष्ट भन्छन्, 'म त यस्तै हो भने फर्स्टेशनमा नै जान्छु होला। आफू असहाय र नियतिले ठगेको महसुस गर्न थालेको छु।' उनी किन यस्तो सोच्न बाध्य भए त्यसको कारण छ। घटना अकल्पनीय होइन तर केही उदेकलाग्दो भने पक्कै छ। 

यस्तो छ, घटना विवरण

आमा शारदा विष्टको नाममा तत्कालीन समयमा दर्ता स्रेस्ता कायम रही हाल छोरा सागर को नाममा दर्ता कायम रहेको काठमाडौँ जिल्ला साबिक मच्छेगाँउ वडा नं. १ को कि.नं. ३५२ र ३६० को जग्गा र ठाउँमा रहेको पुष्कल कुमार थापाको नाममा दर्ता स्रेस्ता रहेको कि.नं. ३७२ र ३७५ को जग्गामा यी दुई सँधियार बीच उल्लेखित जग्गाहरूको सम्बन्धमा विवाद परि खिचोला चलन र घर भत्काई पाउँ भनी काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा शारदाले दुई वटा मुद्दा दर्ता गराइन्। सो मुद्राको फैसला भयो २०५२ साल जेठ १६ गते। जसमा अदालतले खिचोला चलन मुद्दामा वादी दाबी ठहर हुने तर घर भत्काई पाउँ भन्ने मुद्दामा वादी दाबी ठहर नहुने भनी फैसला गर्‍यो ।

काठमाडौँ जिल्ला अदालतको उल्लेखित फैसलाहरू विरुद्ध तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनमा विपक्षी पुष्कल कुमार तथा निवेदक शारदाले पुनरावेदन दर्ता गरेकोमा सो को फैसला पनि २०५४ माघ १० गते अर्थात् आज भन्दा ठिक २५ वर्ष अघि नै भयो। सो फैसलामा काठमाडौँ जिल्ला अदालतको खिचोला चलन मुद्राको फैसला सदर गरी घर भत्काई पाउँ मुद्दामा भएको फैसला उल्टी गरी वादी दाबी बमोजिम ठहर फैसला भयो अर्थात् विष्टको पक्षमा अदालत उभियो। 

विपक्षी पुष्कल कुमार थापाले तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनबाट खिचोला चलन मुद्दामा भएको फैसलामा चित्त नबुझाई सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिए। उक्त निवेदनमा फैसला सर्वोच्च अदालतले २०६७ असार २१ गते खिचोला चलन मुद्दामा सुरु काठमाडौँ जिल्ला अदालतको फैसला र उक्त फैसलालाई सदर गर्ने गरी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको फैसलालाई उल्टी भई वादी दाबी पुग्न नसक्ने फैसला गर्‍यो भने घर भत्काई पाउँ मुद्दामा सुरु जिल्ला अदालतको फैसला नै सदर हुने भनी फैसला गर्‍यो ।

सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसला पछि फैसला कार्यान्वयनको लागि साबिक मुलुकी ऐनको दण्ड सजायको महलको ४३ नं. बमोजिम ३ वर्ष अर्थात् २०७० साल असार २१ सुरु जिल्ला अदालतमा चलनको लागी निवेदन लिई जानु पर्नेमा विपक्षी पुष्कल कुमार थापाले त्यसो गरेनन्। उनले म्याद भित्रै फैसला कार्यान्वयनको लागी निवेदन दिनु पर्नेमा त्यसो गरेनन्। यसको अर्थ उनले मुद्दा त जिते तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नेतर्फ चासो राखेनन्। सागरले सोचे पुष्कलले अदालतले जे निर्णय गरे पनि सत्यलाई स्वीकारे। अदालतको आडमा अन्यायको बाटो रोजेनन्। त्यसैले म्याद गुजारे। फैसला तामेलीमा गयो। 

उनले यसरी सोच्ने वातावरण कसरी बन्यो भने साबिक मुलुकी ऐनको दण्ड सजायको महलको ४३ नंं बमोजिम चलन चलाई पाउने म्याद गुजारी उक्त मुद्राको फैसला कार्यान्वयनहीन भई शून्य अवस्थामा रहन्छ भन्ने व्यवस्था छ। सो बमोजिम मालपोत कार्यालयले तामेली जगाउन निवेदन दिएको आधारमा जग्गाको नाप जोख, नक्सा परिवर्तन गर्न मिल्दैन । किनकि सर्वोच्च अदालतबाट भएका दुवै मुद्धाहरुको चलन चलाई पाउन निवेदन दायर नै नभएकोले अदालतले फैसला कार्यान्वयनका लागी मालपोत र नापी कार्यालयलाई पत्र नै लेखेको छैन। अदालतको पत्र बिना नापी तथा मालपोतले कस्तो फैसला भयो भन्ने जान्ने कुरा भएन।  

तर, मालपोत तथा नापी कार्यालयले २०५५ सालमा मातहतका कार्यालयबाट भएको तामेलीलाई २०७८ सालमा तामेली जगाई कारबाही गरी नक्सा सुधार गरी पाउँ भन्दै २३ वर्ष पछि निवेदन परेकोमा उक्त निवेदनको आधारमा प्रक्रिया अगाडी बढाउनु नै गैर कानुनी काम भयो त्यो रोकी पाउँ भन्दै अहिले सागर विष्ट प्रधानमन्त्री कार्यालय देखी अख्तियारसम्म गुहार माग्दै भौँतारिरहेका छन् ।

त्यति मात्र होइन कि भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागबाट २०७७ चैत्र १० मा एउटा परिपत्र जारी भयो। जसमा नक्सा सुधार गर्ने क्रममा सो जग्गामा अन्य व्यक्तिको, गुठी, सरकारी, सार्वजनिक र राष्ट्रिय वन वा जङ्गलको जग्गा नघुस्ने गरी मात्र नक्सा सुधारको प्रक्रिया अगाडी बढाउनु भनी लेखेको थियो। तर, सो परिपत्रको गलत व्याख्या गर्दै सागरको निजी जग्गामा त्यो आकर्षित गर्ने काम समेत भयो। वास्तवमा सागरको जग्गा घुस्ने मात्र नभई उनको जग्गा नै पुष्कलको जग्गामा गाभ्ने अवस्था भएको हुँदा परिपत्रको उक्त व्यवस्था त्यहाँ आकर्षित हुँदैन भन्ने विष्टको तर्क छ । तसर्थ: विपक्षी पुष्कल कुमार थापाले मालपोत कार्यालय तथा नापी कार्यालय समेतलाई झुक्क्याई जालसाजीपूर्ण तरिकाले दिएको निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने विष्टको खास माग रहेको देखिन्छ। 

सागरले परिपत्र बमोजिम समेत मेरो पुर्जामा रहेको जग्गाको क्षेत्रफल घटबढ गर्ने गरी मालपोत कार्यालयबाट कुनै पनि नक्सा संशोधन गर्ने लगायतको कार्यहरू हुन नसक्ने भएकोले उक्त कार्यहरू नगर्नु भनी मिति २०७९ भदौ १५ मा मालपोत कार्यालय कलङ्कीमा निवेदन दिई उक्त निवेदन सोही दिन दर्ता (द.नं. २२१९) समेत भईसकेको अवस्था छ। सोको बोधार्थ नापी कार्यालय, कलङ्की समेतलाई उनले दिएका छन् । 

तर विडम्बना के भएछ भने यसरी निवेदन मार्फत मालपोत कार्यालय कलङ्कीलाई जानकारी गराएकोमा उक्त कार्यालयले सो सम्बन्धमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयसँग राय मागेछ। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले गएको मङ्सिर १ गते पत्र सङ्ख्या २०७९⁄०८०, च.नं.२३४३(मुद्दा) मार्फत ऐनमा नै उल्लेख भएकोले कानुनी द्विविधा नरहेको भन्ने ब्यहोरा सहितको कानुनी राय पेश गर्‍यो। तर, सो रायको समेत आफू खुसी वा भनौँ पुष्कलको अनुकूल हुनेगरी व्याख्या गर्दै रायको हवाला दिई 'आवश्यक प्रक्रिया बढाउन बाध्य भएका छौ' भन्ने जानकारी पाएपछि भने सागरको निद्रा नै गुम भएको हो। 

सागर सबैभन्दा अचम्ममा परेको कुरा त यो छ की उनका अनुसार बि.स. २०६३ सालमा डिल्लीबजार मालपोत कार्यालय जल्दा उनको जग्गाको विषयमा प्रमाणका रुपमा त्यहाँ रहेका सबै कागजात समेत जले भनेर सोही मालपोत कार्यालयले टिप्पणी उठाएर अदालतलाई पठाएको तथ्य एकातिर छ। तर, सागरका अनुसार अचम्मलाग्दो गरी नक्कली कागजात बनाएर उनका विपक्षी पुष्कल थापाले ०५५ सालको तामेली भन्दै झुट्टा कागजातको आधारमा अहिले तामेली जगाएको अवस्था छ। मालपोत कै पुराना कर्मचारी पुष्कलले यसरी आफ्नो पहुँच र सम्बन्धको प्रयोग गर्दै आफू अनुकूल पत्र सरकारी कार्यालयहरूबाट कटाउन थालेपछि सागर आत्तिएका छन्। तर, कुनै सरकारी कार्यालयले पनि आफ्नो गुनासो सुन्ने तर्फ ध्यान नै नदिएको विष्टको गुनासो छ।

सागरलाई पुष्कलले उल्टै मुद्दा हाल्ने   

एकातिर सागरको कुरा यस्तो छ भने पुष्कल पनि सागरले लागेको आरोपलाई खण्डन गर्दै म्याद गुज्रिएको भन्ने कुरा स्विकार्दैनन्। उनको तर्क छ, 'फैसलाको तपसिल खण्डमा कानुनको म्याद भित्र कार्यान्वयन गर्न माग भई आएमा गरिदिनु भन्ने लेखेको हुनुपर्छ म्याद सकिन। तर, त्यो लेखेको छैन।' पुष्कलको उल्टै आरोप छ, 'सागरले जे काम हुन लागेको हो त्यो रोक्न मान्छेहरू लगाइरहेका छन्। त्यसो त सागरले अड्डा अदालत देखी सरकारी उच्च निकायसम्म गुहार  हिँडेको पुष्कल नै बत्ताउँछन्।  

गएको बिहीबार थापाले आर्थिकन्युजसँग भने, 'आज पनि मालपोतको हाकिम भेट्न गएको देखेको थिएँ। म पनि त्यहीँ थिएँ। हाकिमलाई अख्तियार लगाइदिन्छु भन्दै धम्क्याउँदै थिए रे।' सागरले निर्णय रोक्न सबै कसरत गरेको कुरा उनी दोर्याऊँछन्। सागरले आफ्नो मानहानि गरेको भन्दै त्यस बिरुद्ध मुद्दा हाल्ने तयारीमा समेत आफू रहेको थापाले बताए। उनले सागरका ८० वर्षका बुबा, ७५ वर्ष कि आमा सहितलाई मुद्दा हाल्ने धम्की दिएका छन्।