काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का संस्थापक रवि लामिछाने नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पुनर् प्राप्ति गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा पुगेका छन् । अहिले त्यहाँ कडा सुरक्षा व्यवस्था कायम गरिएको छ। 

लामिछानेका समर्थकहरू पनि ठुलो सङ्ख्यामा सिडिओ कार्यालय पुगेका छन् । जसका कारण जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको नियमित काममा समेत समस्या उत्पन्न भएको देखिएको छ ।

लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि नेपाली नागरिकताको पुनः प्राप्तिका लागि कानुन बमोजिम प्रक्रिया पूरा नगरेको कारण अस्ति शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले उनलाई सांसदबाट पदच्युत गरेको थियो। सर्वोच्चको सो ठहर सँगै उनले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को सभापति पद पनि गुमाएका छन् ।

तर, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट नागरिकता लिने बित्तिकै उनी फेरि उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको कुर्सीमा पूर्ववत् पुग्ने चर्चा समेत चलिरहेको छ । 

स्रोतका अनुसार शुक्रबार साँझ नै एक ढङ्गको सहमति प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहित बसेर गरिएको छ । नागरिकता पाउने बित्तिकै संविधानले दिएको ६ महिने सुविधा प्रयोग गर्दै उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीका रुपमा शपथ खानेगरि प्रधानमन्त्रीसँग सहमति भएको उच्च समाचार स्रोतले जानकारी दिएको छ । निर्वाचन आयोगसँग समन्वय गरी छिट्टै चितवनमा उपनिर्वाचन गर्ने र सोही स्थानबाट फेरि रवि लामिछानेलाई नै जिताएर ल्याउनेसम्मको गठबन्धनको तयारी रहेको जनाइएको छ । 

रवि लामिछानेको नागरिकता प्रकरणमा नै राजनीतिक दाउपेच निकै हाबी भइसकेको हुनाले उनलाई एकैसाथ दुई वटा राहदानी बोकी हिँडेको अभियोगमा थप मुद्दा चलाएर अड्काउने सम्भावना समेत देखिन्छ । उनले नेपाली र अमेरिकी राहदानी एकैसाथ प्रयोग गरेको विषयमा अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरिरहेका वकिलहरू भने सो मुद्दालाई अग्राधिकार नदिई पाँच वर्ष अड्काउने गरि राजनीतिक दबाब आउने हो की भन्ने पिरलोमा छन् । 

उता रवि लामिछानेको नागरिकता प्रकरणमा मुद्दा हराएको भन्दै नारा जुलुस गर्ने र सर्वोच्च तर्फ फर्केर धारे हात लगाउने उनका समर्थकहरूले नै अनेकौँ लफडा र विवादमा पारेर उनको छवि अझ बढी धमिल्याउने चिन्ता रविका निकटस्थहरूले गरिरहेका छन् । रविलाई अहिले सबैभन्दा बढी अप्ठ्यारो उनकै समर्थकहरूबाट छ । 

उनीहरूको अराजकताले रवि विरोधी माहौलमा झन् घिउ थप्ने सम्भावनाकारबिच सत्ता राजनीतिको जोड घटाउका हिसाब किताबमा समेत रविबारेका निर्णयहरू मिसिनाले रवि र उनको पार्टी रास्वपाको राजनीतिक भविष्यलाई नै चक्रब्युहमा पारेको विश्लेषण गरिँदै छ ।