काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का अध्यक्ष रवि लामिछानेलाई फेरि उपप्रधानसहित गृहमन्त्री बनाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई दबाब दिएका छन् ।

लामिछानेले आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट नागरिकता लिएपछि उनलाई गैरसांसदको रूपमा उपप्रधानमन्त्रीसहित गृह मन्त्रालयमै फर्काउन ओलीले प्रधानमन्त्री दाहालमाथि दबाब बढाएका हुन् । ‘उहाँ (रवि लामिछाने) लाई गृह मन्त्रालय नदिनुपर्ने कुनै कारण छैन, त्रुटि सच्चिएको छ । उपनिर्वाचन नहुँदासम्म उहाँलाई गैरसांसदको रूपमा मन्त्रिपरिषद्मा फर्काउनुपर्ने एमालेको राय छ’, एमालेका एक पदाधिकारीले भने ।

लामिछाने नेपाली नागरिकताविहीन भएको फैसला सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार सुनाएपछि उनको प्रतिनिधिसभा सदस्य, मन्त्री र पार्टी सभापति पद गुमेका थिए । अदालतले नागरिकताविहीन लामिछाने सांसद हुने अयोग्य भएको फैसला सुनाएपछि सोही दिन उनले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए । उनी चितवन २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए । दाहाल नेतृत्वका सरकारमा उनी गत पुस ११ गते उपप्रधान एवं गृहमन्त्री भएका थिए ।

नागरिकता लिएपछि लामिछाने रास्वपा सभापतिमा फर्किएका छन् । सभापतिमा फर्केपछि उनलाई उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीका रूपमा पुनः सरकारमा सहभागी गराउनुपर्ने पक्षमा ओली छन् । तर प्रधानमन्त्री दाहालले गृह मन्त्रालय अरूलाई दिन चाहेका छैनन् । लामिछानेको राजीनामापछि गृह मन्त्रालय प्रधानमन्त्री आफैंले राखेका छन् । प्रधानमन्त्रीको कार्यालयपछि शक्तिशाली मानिएको गृह मन्त्रालयको नेतृत्व लिन माओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले रुचि देखाएका छन् । प्रधानमन्त्री दाहालले केही समय गृह मन्त्रालय आफैसँग राख्ने सोच बनाएको स्रोतले बतायो ।

लामिछानेले नेपाली नागरिकता लिएपछि एमाले अध्यक्ष ओलीले आइतबार साँझ प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटेर गृहमन्त्रीको विषयमा छलफल गरेका हुन् । ओली दाहाललाई भेट्न प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार पुगेका थिए ।

रास्वपाले गृह मन्त्रालय नपाए सरकार छाड्ने संकेत गरिसकेको छ । रास्वपा केन्द्रीय समितिको आइतबार बसेको बैठकले गृह मन्त्रालय पुनः पाउन शीर्ष नेताहरूसँग कुराकानी गर्ने जिम्मा लामिछानेलाई दिएको छ । लामिछानेले सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरूलाई रास्वपाले गृह मन्त्रालय नपाए सरकारबाट बाहिर रहने संकेत गरेका छन् । गृह मन्त्रालय नपाए सरकार छाड्ने रास्वपाको निर्णय नआउँदै एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटेर लामिछानेलाई पुरानै जिम्मेवारी दिएर सरकारमा ल्याउन दबाब दिएका थिए ।

सांसद पद रिक्त सूचना जारी गर्दै सचिवालय
संसद् सचिवालयले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने सांसद नरहेको सूचना जारी गर्ने तयारी गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले लामिछानेविरुद्धको मुद्दामा गत शुक्रबार सुनाएको फैसला आइतबार संसद् सचिवालयमा पठाएको छ । फैसलाअनुसार संसद् सचिवालयले लामिछानेको प्रतिनिधिसभा सदस्य पद खारेज भएको सूचना जारी गर्नेछ ।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २१२ बमोजिम सचिवालयले स्थान रिक्तताको विषयमा प्रतिनिधिसभा बैठकलाई जानकारी दिनुपर्ने वा बैठक चालु नरहेको अवस्थामा सभामुखले त्यस्तो जानकारी सूचनापत्रमा प्रकाशन गराउनुपर्छ । ‘संसद्को बैठक १८ गते बुधबार बस्ने भएकाले स्थान रिक्त भएको जानकारी सोमबार सूचनापत्रबाटै दिने तयारी भएको छ तर प्रतिनिधिसभा बैठकमा दिने कि सूचना जारी गर्ने भन्ने विषयमा भने निर्णय भइसकेको छैन,’ संसद् सचिवालयका एक अधिकारीले भने । प्रतिनिधिसभामा लामिछानेको स्थान रिक्त भएको जानकारी गराएपछि संसद् सचिवालययले मन्त्रिपरिषद् र निर्वाचन आयोगलाई पनि यो सूचना दिनुपर्नेछ, जसलाई नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिन्छ । रास्वपाबाट संसद्मा २० सांसद थिए । लामिछानेको स्थान रिक्त भएपछि यो संख्या १९ मा झरेको छ ।