एजेन्सी। भारतमा आठ वर्षपछि  आयकर छुटको सीमा बढाइएको छ । भारतीय अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले सन् २०२०-२१ मा लागू भएको नयाँ कर प्रणाली अन्तर्गत ७ लाखसम्मको आम्दानीमा कुनै कर नलाग्ने बताइन् ।

उनले त्यहाँको संसद्मा बुधवार गरेको १ घण्टा २७ मिनेटको बजेट भाषणमा सीतारमणले गरिबका लागि ठुलो घोषणा गरिन् । गरिबलाई निःशुल्क खाद्यान्न दिने योजना अझै एक वर्ष जारी रहने उनले बताइन् । नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले गरेको यो घोषणालाई त्यहाँ धेरैले प्रशंसा गरेका छन्। त्यहाँ ५० नयाँ विमानस्थल र हेलिप्याड पनि निर्माण गरिनेछ । युवाका लागि ३० अन्तर्राष्ट्रिय सीप केन्द्रहरू स्थापना गरिनेछ। 

नयाँ बजेटले रेलवेको खर्चका लागि २.४० लाख करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ। साना तथा मझौला उद्योगको लागि ९ हजार करोडको क्रेडिट ग्यारेन्टी र ऊर्जा सुरक्षाको लागि ३५ हजार करोड रुपैयाँ जस्ता ठुला घोषणाहरू समेत नयाँ बजेटले गरेको छ ।

ज्येष्ठ नागरिकका लागि बचत खातामा राख्नुपर्ने रकमको सीमा ४.५ लाखबाट बढाएर ९ लाख पुर्‍याइएको छ । अब भारतमा महिला सम्मान बचत पत्र योजना सुरु हुनेछ। यसमा महिलाले २ लाख रुपैयाँ बचतमा वार्षिक ७.५ प्रतिशत ब्याज पाउनेछन् ।

प्रधानमन्त्री आवास योजनामा ​​६६ प्रतिशत रकम वृद्धि भएको गरिएको छ। यस सँगै यो क्षेत्रको लागि विनियोजित बजेट अहिले ७९ हजार करोडको भएको छ । 

वित्त मन्त्री निर्मला सीतारमणले बजेटका सात आधारहरू समेत घोषणा गरेकी छिन्। जसलाई उनले बजेटका सप्तर्षि भनेर सम्बोधन गरेकी छिन्। त्यस अन्तर्गत : समावेशी वृद्धि, विपन्नहरूलाई प्राथमिकता, पूर्वाधार र लगानी, क्षमता विस्तार,  हरित वृद्धि, युवा शक्ति, र सातौँ वित्तीय क्षेत्र रहेका छन्।