काठमाडौं। चालु आर्थिक वर्षको संघीय सञ्चित कोष हाल करिब रु.९० अर्ब ऋणात्मक रहेको भन्दै माघ १७  अर्थ मन्त्रालयले बजेट र खर्च कटौतीको निर्णय गर्दै सम्बन्धित मातहतका निकाय र मन्त्रालयलाई परिपत्र जारी गर्‍यो। चालु खर्चको भार बढेको, आन्तरिक ऋणको ब्याजदर बढ्नुका साथै नेपाली मुद्रा अमेरिकी डलरसँग कमजोर हुँदा वैदेशिक ऋणको साँवा तथा व्याज भुक्तानी गर्न विनियोजन गरिएको रकम अपर्याप्त हुन गएको समेत अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

यस्तोमा केही प्रश्न जवर्जस्त बन्न पुगेका छन् - के नेपालको आर्थिक अवस्था सुध्रिँदै गएको भन्ने पछिल्लो भाष्य मिथ्या हो ? के धेरै अघि देखी आशङ्का गरिए झैँ हामी श्रीलङ्का र पाकिस्तानको बाटोमा नै अघि बढिरहेका छौँ ? के हालै आइएमएफ लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले भने झैँ सन् २०२३ मा आर्थिक रूपमा अत्यधिक मार खाने मुलुक मध्ये एक नेपाल पनि बन्ने निश्चित भएको हो ?    

यस्ता प्रश्नको आधिकारिक जवाफ दिनुपर्ने व्यक्ति अर्थमन्त्री हुन्। उनी एक महिना अघि अर्थमन्त्री बनेका बेला राख्दै आएको आत्तिनुपर्ने अवस्था नभएको रटानबाट पछि हटिरहेका छन्। किनकि अर्थ मन्त्रालयले व्यवहारिक रूपमा देखाइसकेको आर्थिक रूपमा देखिएको समस्या निकै जटिल छ र अब पत्रिका किन्ने पैसा समेत जोगाउनु पर्ने भएको छ।

सरकारी कार्यालयमा हिटर/पङ्खा नचलाउने देखी, खाजा/खाना र बोतलको पानी किनेर नखाने सम्मका निर्देशन अर्थ मन्त्रालयले दिएको छ। सकेसम्म खर्च कटौती गर्न, नयाँ सामान नकिन्न र कसैलाई सहयोग नबाँड्न कडा निर्देशन दिएको अर्थ मन्त्रालयले खर्च कटौतीको निर्णय कार्यान्वयन गर्दा १० अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बचत हुने र खर्च रोक्का राख्दा करिब १४ अर्ब रुपैयाँ बराबरका कार्यक्रमहरू स्थगन हुने जनाएको छ ।

यसरी जम्मा साढे २४ अर्ब जोगाउने निर्णय गर्दा समेत मख्ख पर्नुपर्ने अवस्थामा अर्थ मन्त्रालय पुग्नुले नै प्रमाणित गर्छ कि खासमा मुलुकको स्थिति कस्तो छ। 

यस्तो आशङ्कालाई सहयोग पुग्ने गरी बुधवार गभर्नर र निजी क्षेत्रका सबैजसो संघ संस्थाका प्रमुखहरूको सामुन्ने अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्रमा सुधार गर्नुपर्ने धेरै कुरा रहेको स्वीकार गरे। 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष देखी गभर्नरसम्मले व्यापारीहरू समस्यामा रहेको स्वीकार गरेका छन्। गभर्नरले त झन् व्यापारीलाई नेपाल बैंकरहरुलाई सार्वजनिक रूपमा आग्रह नै गरेका छन्। तापनि भनिँदै छ हामी आत्तिई हाल्नु पर्ने अवस्था छैन। 

यस्तो भन्न मिल्ने केही आधारहरू पर्याप्त रहेको नेपाल बैंकर संघका पूर्व अध्यक्ष भुवन दाहाल बताउँछन्। उनका अनुसार पुस महिना अघि चालू खर्च समेत धान्न नसक्ने अवस्थामा सरकार थियो । तर, पुस मसान्तपछि राजस्व सङ्कलनमा केही सुधार देखिएका कारण अहिले केही हेर्न हुने भएको छ । नेपाल अहिले नै श्रीलङ्का, पाकिस्तान जस्तो हुनसक्छ जस्तो आफूलाई नलाग्ने उनको भनाई छ । उनी भन्छन्, 'विकास गर्न नसकौला त्यसमा छुट्टै कुरा छ तर, भोकले मर्नु पर्ने अवस्थामा भने हामी आउँदैनौ । विकास गर्नका लागि हामीले वैदेशिक सहायता ल्याउनै पर्ने हुन्छ।'

तर, त्यस्तो लगानी सहज आउने अवस्था नरहेको भने उनी स्विकार्छन्। उनी भन्छन्, 'एयरपोर्टदेखि नै सबैलाई कमिसन चाहिन्छ भने यस्तो देशमा वैदेशिक लगानी कसरी आउँछ ? हामी बैंकहरुले निक्षेप ल्याउन कै लागि ‘ज्वाइँको गरिने सत्कार’ झैँ गर्दा त ल्याउन सकेका छैनौँ भने अन्य क्षेत्रमा कमिसन खुवाउँदै लगानी आउँछ जस्तो चाहिँ लाग्दैन ।' 

उनको तर्क छ, 'अन्य देशमा लगानीकर्तालाई रेड कार्पेटले स्वागत गरेको हुन्छ । तर, हाम्रोमा कुनै विदेशीले लगानी गर्छु भन्यो भने एयरपोर्टदेखि, कम्पनी दर्ता लगायत ठाउँमा दुख दिने काम गर्छौ । कानुनीरुपमा हामी ठिक भए पनि व्यवहारिक रूपमा हामी ठिक छैनौँ ।' देश जोगाउन गर्नुपर्ने कामको सुची नै पेस गर्छन् दाहाल - विदेशी मुद्राको सञ्चिती बढाउँदै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनु पर्ने हुन्छ । 

आर्थिक अवस्थामा सुधार आएको तर्क पेस गर्दै उनी भन्छन्, 'अहिले विदेशी मुद्राको सञ्चिती बढ्दै गएको छ । बैङ्किङ क्षेत्रमा नै दुई खर्ब रुपैयाँ नै ऋण लगानी गर्न सक्ने पैसा छ । लगानी गर्न सक्ने अवस्था बनेपछि माघदेखि केही बैंकहरुले ब्याजदर घटाउन सुरु पनि गरिसकेका छन् ।

यस्ता छन् दाहालका दलिल 

ब्याजदर घट्दै गएपछि व्यवसायीहरूको आत्मबल पनि बढ्दै जान्छ । हिजोको दिनका पैसा पनि थिएन ब्याजदर पनि महँगो थियो । तर, आज बैंकसंग पैसा पनि छ ब्याजदर पनि घट्दै जाने हो भने आर्थिक गतिविधि बढ्दै जान्छ । अर्थतन्त्रमा एक हदसम्म सुस्तता आएको नै हो । बैंकहरुसंग लगानीयोग्य रकम बढ्दै जाने र ब्याजदर घट्दै जाने हो भने सुधार हुने देखिन्छ ।  

बैङ्किङ च्यानलमा पैसा पनि आउँदै छ र अर्थतन्त्रका सूचकहरू सुधार हुँदै गएको छ । यस्तो अवस्थामा आर्थिक गतिविधि बढ्दै जाने देखिन्छ । तर, यसमा अनावश्यक किसिमको आयात रोक्नु पर्ने नै देखिन्छ । भोलिका दिनमा जथाभाबी आयातमा पैसा बाहिरिनु भएन । कुन आयात गर्ने र कुन नगर्ने या शुल्क भन्ने कुरामा ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ ।  

सरकारले आयात नियन्त्रण गर्दा गाडी बाहेक अन्य वस्तुहरूको आयातमा पनि नियन्त्रण भयो त भन्ने कुरोको अध्ययन गर्नु पर्ने हुन्छ । आयात रोकेको समयमा न मोबाइलको उपलब्धता कम भयो, न रक्सीको । महँगा मोबाइल र रक्सी पनि आयात गर्न रोक लगाइएको थियो । तर, यी वस्तुहरू बजारमा जताततै सहजै पाइरहेको थियो । यसो हुँदा विदेशी मुद्राको सञ्चितीमा यसले कुनै पनि योगदान गर्न सकेन । खाली राजस्व घटाउने काम मात्रै गर्‍यो ।

भोलिका दिनमा सरकारले आयातमा रोक लगाउँदा राम्रोसँग अध्ययन गरेर मात्रै रोक लगाउनु पर्छ । यसो गर्न सकिएन भने राजस्व पनि घट्छ, अवैध कारोबार बढ्ने काम हुन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले अब मौद्रिक नीति समीक्षा गर्दा सुविधा भोगी सामानहरूको आयातमा रोक लगाउने या भन्सार कर बढाइदिने काम गर्नु पर्छ । यसअघि ल्याएको उत्पादन क्षेत्रमा कम ब्याजदरमा दिइने कर्जा प्रवाह बढाउनु पर्छ । वास्तविक उत्पादन गर्ने क्षेत्रमा नै कर्जा दिनु पर्छ । अहिले रेमिट्यान्स आप्रवाह राम्रो रहेको छ । यो राम्रो पक्ष हो । तर, यो रेमिट्यान्स आएको भनेको हामीले मानिसहरू निर्यात गरेर पाएको पैसा हो । नेपालमा काम नपाएर युवाहरू बिदेसिनु पर्ने बाध्यता छ । तर, यहाँ रोजगारी सिर्जना गरियो भने उनीहरूलाई विदेश जानबाट रोक्न सकिन्छ ।