काठमाडौं । निर्वाचन कानुनले फौजदारी सजाय पाएका र भ्रष्टाचारमा मुछिएका व्यक्तिलाई चुनावमा उम्मेदवार बन्न रोक्दैन । चुनाव जितेपछि भने भ्रष्टाचार आरोपमा मुद्दा चलेकाहरूको सांसद पद निलम्बन हुन्छ । फौजदारी सजाय पाएका व्यक्तिले सजायको भागीदार बन्नुपर्छ। यस्ता आरोप लागेका व्यक्तिलाई उम्मेदवार बन्न किन नरोकेको ?

निर्वाचन आयोगमाथि चौतर्फी उठेको प्रश्न यही हो । त्यसैकारण आयोगले अब उम्मेदवार बन्न प्रहरी रिपोर्ट (चारित्रिक प्रमाणपत्र) अनिवार्य गर्ने कानुनी व्यवस्थाका लागि सिफारिस गर्दैछ ।

आयोगले निर्वाचन ऐनमा यस्तो व्यवस्था राख्नका लागि मस्यौदा तयार गरिरहेको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले निर्वाचनसम्बन्धी ऐनमा प्रहरी रिपोर्ट अनिवार्य गर्ने व्यवस्था सिफारिस गर्न लागिएको जानकारी दिए । अन्नपूर्णसँगको कुराकानीमा उनले उक्त ऐनमा संशोधन मस्यौदा बनिरहेको बताए । ‘स्थानीय तह, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनलाई नियाल्दा उम्मेदवारहरूको योग्यतामा कानुनीरूपले प्रश्न उठ्दै आएका छन्,’ प्रमुख आयुक्त थपलियाले भने, ‘जनताले चुनेका प्रतिनिधि शपथग्रहण गर्नासाथ निलम्बन हुनु परेको अवस्था छ। हत्या आरोप लागेकाहरू जितेर पनि भाग्नुपर्ने अवस्था देखियो । पेस गरेका नक्कली प्रमाणपत्र (नागरिकता लगायत)का कारण समस्या नै देखियो ।’ यस्तै समस्याका कारण अब प्रहरी रिपोर्ट पहिले नै अनिवार्य हुनुपर्ने अवस्था आएको उनी बताउँछन् । 

म उम्मेदवारका लागि योग्य छु भन्ने कुरा जनाउन अब प्रहरी रिपोर्ट पनि आवश्यक देखियो । यसो भएमा जनताले चुनेका उम्मेदवार पुनः निलम्बन हुने र थुनामा पर्ने अवस्था कम आउँछ ।