काठमाडौं । एमालेसहितका दलहरूको समर्थनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पुस १० गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भए । माओवादी केन्द्र, एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र जनमत पार्टीका नेतालाई सहभागी गराएर दाहालले ११ गते पहिलोपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरे । तर सरकारको नेतृत्व सम्हालेको दुई महिना बित्न नपाउँदै दाहाल नेतृत्व सरकारबाट रास्वपा अलग भएको छ ।

नागरिकता मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट रास्वपाका सभापति रवि लामछिानेको सबै पद गुम्यो । नागरिकता कायम भएपछि उनले उपप्रधान र गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी पुनः पाउनुपर्ने माग गरे। तर प्रधानमन्त्री दाहाल लामिछानेलाई सरकारमा उक्त जिम्मेवारी दिन तयार नहुँदा रास्वपाले आफ्नो पार्टीका सबै मन्त्रीलाई आइतबार फिर्ता बोलायो । रास्वपाले सरकारलाई दिएको समर्थन भने फिर्ता लिएका छैन ।

सरकारलाई दिएको समर्थन उसले फिर्ता नलिएकाले तत्काल प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता भने छैन । रास्वपाले सरकारलाई दिएको समर्थनसमेत फिर्ता लिएको भए दाहालले प्रतिनिधिसभाबाट एक महिनाभित्र फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्थ्यो । सरकारमा सहभागी दलले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । संविधानको धारा १०० को उपधारा २ मा यो व्यवस्था छ । ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्नेछ,’ संविधानमा लेखिएको छ ।

तर लामिछाने नेतृत्वको पार्टी सरकारबाट अलग हुने निर्णयसँगै प्रधानमन्त्री दाहाल थप अप्ठेरोमा भने परेका छन् । विश्वासको मत लिँदा प्रतिनिधिसभाका दुई सदस्य मात्र प्रधानमन्त्री दाहालको विपक्षमा थिए ।

माघ ३ गते मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दासम्म आइपुग्दा सत्ता साझेदार जनमत पार्टी असन्तुष्ट बन्न पुग्यो भने उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) मन्त्रालयको बाँडफाँटमा असन्तुष्टि जनाएर सरकारमै सहभागी भएन । प्रमुख सत्ता साझेदार एमालेले यादव नेतृत्वको पार्टीलाई सरकारमा सहभागी गराउन नचाहँदा दाहालले चाहेर पनि समेट्न नसकेको स्रोतको दाबी छ ।