काठमाडौँ। चालु खर्च समेत धान्न सक्ने गरी राजश्व समेत उठाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको अर्थ मन्त्रालयले आज आइतबार साँझ चालु आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दैछ। अन्य क्षेत्र जे जस्तो भए पनि कर्मचारीलाई तलब भने जसरी पनि खुवाउने उद्देश्यले शुक्रबार मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत आयात खुल्ला गराएको अर्थ मन्त्रालयले बजेटको समीक्षा कसरी गर्ने हो भन्ने व्यग्र प्रतीक्षा आज पुरा हुने भएको हो। 

मौद्रिक नीतिको समीक्षामा सेयर बजारबारे राष्ट्र बैंकको मौनताले पुँजी बजारका लगानीकर्ता निराश छन्। त्यस बाहेक निजी क्षेत्रको सुझावलाई पनि मौद्रिक नीतिले समेटेन भन्ने दुखेसो उनीहरूले गरिरहेका छन्। उता बैंकिंग क्षेत्रले भने राष्ट्र बैंकको समीक्षालाई पर्ख र हेरको नीतिका रूपमा ग्रहण गरेको छ। 

शेयर लगानीकर्ताहरूमा ४/१२ को सीमामा थोरै भए पनि पुनरावलोकन हुन्छ भन्ने आशा थियो। यदि त्यसो भएन भने पनि जोखिम भार पुरानै दरमा फर्किनेमा उनीहरू ढुक्क थिए। तर, राष्ट्र बैंकले अचम्मको मौनता साँध्यो। 

नयाँ सरकार बनेपछि शेयर बजारमा आएको उत्साहलाई शुक्रवारको समीक्षाले ठिन्गुर्याएको छ। यसले गर्दा बजारमा आर्थिक गतिविधि थप चलायमान बन्ने सम्भावना घटेको छ। मार्जिन प्रकृतिको लगानी पछिल्लो समय निकै घट्दा समेत राष्ट्र बैंकले शेयर बजारलाई माथि उठाउन आवश्यक नठानेको रूपमा शुक्रवारको समीक्षालाई विश्लेषकहरूले हेरेका छन्। 

उता, निजी क्षेत्रले आशा गरे अनुरूप पनि मौद्रिक नीतिको समीक्षा नभएको देखिएको छ। आयातकर्तालाई सहजता त मिलेको छ तर बजारमा माग बढाउने कुनै नीतिगत परिवर्तन नहुँदा बस्तु आयात गर्नुपर्ने अवस्था नै नआउने उनीहरूको बुझाई रहेको छ। त्यसैले आयातमा गरेको लचिलो नीतिले आर्थिक गतिविधि नबढाउने देखिन्छ। 

बैंकरहरु भने राष्ट्र बैंकले निकै सूक्ष्म ढगले नीतिगत समीक्षा गरेको बताइरहेका छन्। साना तथा मझौला उद्योग–व्यवसाय सञ्चालनलाई सहजीकरण गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भई २०७९ पुस मसान्तमा सक्रिय वर्गमा रहेको २ करोड  रुपैयाँसम्मको कर्जालाई उद्योग–व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानी विश्लेषण गरी २०८० असार मसान्तभित्र पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न पाउने व्यवस्था गरेको कारण साना उद्योगीहरूले राहत पाउने उनीहरूको बुझाई छ। यसले आन्तरिक उत्पादनमा केही सहयोग पुग्ने र साना उद्योगीको सकस कम हुने देखिएको छ। 

नीतिगत व्यवस्था र उपकरणहरू यथावत् राख्दै राष्ट्र बैंकले गरेको समीक्षाले अन्य धेरै विषयमा नबोलेको कारण बैंकरहरुले मौद्रिक नीतिको समीक्षालाई पर्ख र हेरमा राखेका हुन्। नेपालको आर्थिक सङ्कट वित्तीय क्षेत्रको सङ्कटबाट अगाडी बढ्छ भन्ने चर्चा र अनुमान बिच वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने मौद्रिक नीतिको समीक्षा सोचे जस्तो कडा वा वित्तीय क्षेत्रको उपचार गर्ने खालको नआउँदा केही संशय र प्रश्नहरू भने उठेका छन्। 

यस्तो अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयले गर्ने बजेटको अर्ध वार्षिक समीक्षाले नेपालको राजश्व प्रणालीलाई नै ठुलो जोखिममा पार्ने गरी बजेटमा भएको करको दरको हेरफेरलाई सुधार्छ कि सुधार्दैन होला भन्ने खुल्दुली सबैमा छ। यदि मुलुकलाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउने र विगतमा अघिल्ला अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले केही सीमित व्यवसायीको इसारा र उनीहरूको प्रत्यक्ष संलग्नतामा गरेको करको दरको परिवर्तनले हाल मुलुकलाई ७६ अर्ब राजश्व नोक्सान भएको बताइन्छ। 

यदि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले त्यो बहुचर्चित करको दरमा भएको परिवर्तनलाई पहिले कै अवस्थामा फर्काउने हो भने चालु खर्चको लागी अनुमानित जुन घाटा छ त्यो पूर्ति हुने देखिन्छ। यसले पौडेलको कार्य दक्षता र सिद्ध गर्छ नै मुलुकले एउटा ठुलो सङ्कटबाट मुक्ति पाउने छ। त्यसैले आजको समीक्षाले अरू केही नगरे पनि अर्थ मन्त्रालयमा घटेको 'मुसो प्रकरण'लाई भने सच्याउनै पर्ने देखिन्छ।    

अर्थ मन्त्रालय भित्र गुन्जिरहेको प्रश्न: आँट गर्लान् त विष्णु पौडेलले सच्याउन त्यो गम्भीर त्रुटि ?