काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई बजेटको मध्यावधि समीक्षाका सन्दर्भमा सांसदहरूले र्याखर्याख्ती पारेका छन् । आइतबार अर्थमन्त्री पौडेलले समीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेपछि थप जिज्ञासा राख्ने क्रममा सांसदहरूले कडा प्रश्न सोधेका हुन् ।

सांसद अमरेश कुमार सिंहले ६४ प्रतिशत श्रमिकका लागि श्रम स्वीकृति दिएकोमा अर्थमन्त्रीले गर्व गरेर कस्तो सन्देश दिएका हुन् भनेर प्रश्न सोधका छन् । उनको प्रश्न थियो, ‘के युवा जति सबै विदेश पठाएर बुढापाकाले यो देश रुग्ने हो ?’    

सांसद प्रेम सुवालले खर्च कटौती गर्ने सरकारको योजनाको ठाडो विरोध गर्दै खर्च कटाउने होइन, राजस्व बढाउने काम गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका थिए । उनले युवाहरूलाई विदेशमा पठाउनुको साटो यही रोजगारी दिने सरकारको योजना के छ भनेर सोधका थिए । सबै बैंकहरुलाई सरकारले नियन्त्रणमा लिनुपर्ने उनको भनाई थियो । 

सांसद मेटमणी चौधरीले भने केही सीमित घरानाले वाणिज्य बैंकबाट २८ खर्ब ऋण लिँदा तिन लाख परिवारले १८ खर्ब मात्रै ऋण पाएको अवस्थामा कसरी अर्थतन्त्र समाजवाद उन्मुख हुन्छ भन्ने प्रश्न राखेका थिए । त्यसपछि प्रश्न गर्दै अर्का सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडूले अर्थतन्त्र आयातमुखी राख्ने की उत्पादनमुखी बनाउने भन्नेबारे प्रतिवेदन मौन बसेको आपत्ति जनाएका थिए । 

शेयर कारोबारी सांसद हरि ढकालले पुँजी बजारको बजार पुँजीकरण ४३ खर्बबाट १४ खर्ब घटेको र आइतबार मात्रै शेयर बजारमा ६० अंकको गिरावट आएको जानकारी गराउँदै पुँजी बजारलाई बलियो बनाउने सरकारसँग के योजना के छ भन्ने प्रश्न राखेका थिए । 

राप्रपाका सांसद ज्ञानेन्द्र साहीले सरकारले चाहे १० खर्ब मात्रै होइन ३० खर्ब राजस्व संकलन हुनु सक्ने भन्दै बेरुजु असुली गर्न अर्थमन्त्रीलाई सुझाव दिए । अर्का सांसद रामहरि खतिवडाले भने १६ प्रतिशतमा मात्रै रहेको विकास खर्च बढाउने नीति के छ भन्ने प्रश्न गर्दै मूल्यवृद्धि रोक्ने योजनाबारे समेत जिज्ञासा राखे । 

उल्लेखित र अन्य सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री पौडेलले सरकारले वैदेशिक रोजगारी प्रवर्द्धन गर्ने काम नगरेको बरु आफूले संसदमा तथ्य मात्रै पेस गरेको जिकिर गरे । हालै अमेरिकी सहयोग नियोग (युएसएआइडी)की प्रमुख प्रशासक सामन्था पावरले नेपाललाई सात अर्ब सहयोग राशि घोषणा गरेकोमा त्यो अनुत्पादक र विभिन्न नचाहिँदा अभियान सञ्चालनका लागि दिन लागेको हुनाले त्यस्तो सहयोग नलिन सुझाव दिएका सांसदलाई जवाफ दिँदै सरकारले आवश्यकता र प्राथमिकताको आधारमा नै लिएको अर्थमन्त्रीको जिकिर छ ।