काठमाडौं । आखिर नाममा के हुन्छ र ?  प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरका हकमा यो भनाइ सार्थक छ। अञ्चल अस्पताल जनकपुरको नाम मधेस प्रदेशले बदलेर प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर त बनायो, तर काम झनै लथालिंग र भताभुंग छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा आमूल परिवर्तनको उद्देश्यले मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पनि प्रदेश सरकारले गठन गरेको छ।

त्यही प्रतिष्ठानअन्तर्गत अञ्चल अस्पताललाई ल्याएको पनि छ। तर अस्पतालको सेवा, सुविधा र भौतिक पूर्वाधारमा जुन पुनर्संरचना खाँचो हो, त्यो गरेको छैन। फोहोरको दुर्गन्धले थिचिएको अस्पतालमा आधारभूत आवश्यकता नै पूरा छैनन्। न खानेपानीको प्रबन्ध छ, न फोहोर पानी व्यवस्थापनका लागि नाली। न त बिजुलीको गतिलो व्यवस्थापन छ। जनशक्ति अभाव छ। भने जति डाक्टर र स्वास्थ्यकर्मी छैनन्। एक किसिमले भन्दा अस्पताल आफैं विभिन्न रोगहरूले ग्रस्त छ र आफैं थलिएको छ। 

स्वास्थ्य क्षेत्रलाई न हिजोको एकात्मक राज्य संरचनामा प्राथमिकता दिइयो, न आज। संघीयता कार्यान्वयनपछिका प्रदेश सरकारले पनि उही पारा देखाए। शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा परिवर्तनको जनताको जुन अपेक्षा थियो, त्यसमा तुषारापात जो भइरहेको छ। पहिलो त संघ र प्रदेशहरू स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्नै कन्जुस्याइँ गरिरहेका छन्। उनीहरू ठूलाठूला सपना देखाएर ठूलाठूला परियोजनाका कुरा गरेर जनता भुलाउनुमात्रै खप्पिस छन्। प्रादेशिक अस्पतालको सेवा र संरचना चुस्त बनाउन ५० करोड रुपैयाँ न चाहिएको थियो, तर प्रदेश सरकारले दियो आवश्यकताको चौथाइमात्रै अर्थात १२ करोड रुपैयाँमात्रै छुट्ट्यायो।

त्यसले न देखाउँछ, प्रदेश सरकारको स्वास्थ्य प्राथमिकताको हविगत। भन्ने बेलामा चाहिँ प्रदेशको गौरवको योजना भनेर यो अस्पताललाई पनि भनिएको छ। तर, कुराअनुसारको काम पटक्कै भएको छैन। अझ उल्टै अस्पतालको सेवासुविधा सुधारमा सरकारमात्रै नभई नागरिक समाज, बुद्धिजीवी र व्यवसायीले पनि सघाउनुपर्ने भने सरकारकी सामाजिक विकास मन्त्री सुरिता साहले बताउनु आफ्नो मूल उत्तरदायित्व भएको बिर्सनु हो। स्वास्थ्य र शिक्षाजस्ता आधारभूत आवश्यकतामा राज्यले बढी ध्यान दिनुपर्छ भन्ने उनी र उनको सरकारले भुल्न हुँदैन। गरिब र विपन्न जनताले स्वास्थ्य सेवासमेत प्रदेशको सरकारबाट पाउन सक्दैनन् भने यो संरचनाको औचित्यमाथि उनीहरूले प्रश्न गर्नु स्वाभाविक हुन्छ।