एजेन्सी । स्टेट बैंक अफ पाकिस्तानको कोषमा रहेको अन्तराष्टिय मुद्रा सञ्चिति फेब्रुअरी ३ सम्ममा २.९१ अर्ब डलरमा झरेको छ । यति धेरै पैसाले पाकिस्तानले डेढ साताका लागि मात्र विदेशबाट सामान किन्न सक्छ । यसैबीच, आईएमएफबाट ऋण पाउने पाकिस्तानको अन्तिम आशा पनि चकनाचुर भएको छ । लगातार १० दिनसम्म चलेको बैठकपछि आईएमएफको टोली ऋण नदिई फर्किएको हो ।

३१ जनवरी २०२३ मा, नाथन पोर्टरको नेतृत्वमाँ टोलीसँग पाकिस्तानमा भएको वर्ता सकारात्म देखिएको छैन। यस टोलीको बैठक पाकिस्तान सरकारका अर्थमन्त्री इशाक दारसँग दुई चरण वर्ता भएको छ। पहिलो चरणको बैठक ३१ जनवरीदेखि ३ फागुनसम्म चल्नेछ भने दोस्रो चरणको बैठक फागुन ३ गतेदेखि ९ फागुनसम्म चल्नेछ ।

उक्त बैठकमा पाकिस्तानले बेलआउट प्याकेजअन्तर्गत आईएमएफसँग ऋण माग गरेको थियो । वास्तवमा, २०१९ मा इमरान खानको सरकारको समयमा, आईएमएफले बेलआउट प्याकेज अन्तर्गत पाकिस्तानलाई ६ अर्ब डलरभन्दा बढी उपलब्ध गराउने वाचा गरेको थियो। अब, यो वाचा अन्तर्गत, पाकिस्तानले आईएमएफसँग अर्को किस्ता १.२ बिलियन डलर खोजिरहेको छ। तर, त्यसका लागि १० दिनसम्म चलेको बैठक निष्कर्षविहीन रह्यो । आईएमएफको टोली शुक्रबार पाकिस्तानबाट फर्किएको छ ।

आईएमएफका अधिकारी नाथन पोर्टरले आगामी दिनमा पनि यस विषयमा पाकिस्तानसँग भर्चुअल छलफल जारी रहने बताए। हाल कुनै सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छैन । यसै क्रममा पाकिस्तानका अर्थमन्त्री इशाक दारले नियमित प्रक्रियाका कारण पाकिस्तानलाई ऋण लिन ढिलाइ भएको बताए ।

आईएमएफले पाकिस्तानलाई एमईएफपी नामको ज्ञापनपत्र दिन फेरि अस्वीकार गरेको छ । पाकिस्तानको हातमा आउनेबित्तिकै बेलआउट प्याकेज पाउने ज्ञापनपत्र यही हो । आईएमएफले आफ्नो अर्थतन्त्र सुधार गर्न पहिले पाकिस्तान सरकारले आफ्ना सर्तहरू स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने चाहन्छ।

यस्तो अवस्थामा पाकिस्तान सरकारले अर्थतन्त्रलाई टेवा दिन कुनै कठोर निर्णय गरेन भने त्यसलाई पार गर्न निकै कठिन हुनेछ । यस्तो अवस्थामा पाकिस्तानी जनताबाट विभिन्न कर मार्फत १७० अर्ब रुपैयाँ उठाउन सल्लाह दिइएको छ ।

दोस्रो सर्त भनेको पाकिस्तानले आफ्नो अर्थतन्त्र सुधार गर्न सामानको निर्यातमा कर छुट दिनुपर्छ। यसपछि देशमा उत्पादित सामान अन्य देशमा जानेछ, जसले पाकिस्तानको अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउनेछ ।

पाकिस्तानसँग कुनै पनि हालतमा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा अमेरिकी डलरको अभाव हुन नदिने शर्त पनि राखिएको छ । यसका लागि साउदी अरेबिया, चीन र युएईबाट सहयोग लिन दबाब सिर्जना भइरहेको छ ।

आईएमएफले नयाँ सर्तहरू स्वीकार गरेसँगै पाकिस्तानले ऋण पाउने बताएको छ। यही कारणले पाकिस्तानका अर्थमन्त्री इशाक दारले भनेका छन् । ुआईएमएफका सर्तहरू चाँडो भन्दा चाँडो विचार गरिनेछ। पाकिस्तानलाई सहयोग चाहिन्छ। शाहबाज सरिफले आईएमएफका अधिकारीहरूलाई सर्तहरू पूरा गर्ने आश्वासन पनि दिएका छन्।

यस्तो अवस्थामा शाहबाज सरकारले आईएमएफको सर्त पालना गरेर पेट्रोल, डिजेल र बिजुलीमा कर बढाउन सक्छ भन्ने स्पष्ट छ । यसमा दिइएको छुट अन्त्य गरी पेट्रोलियम पदार्थमा १७ प्रतिशत जीएसटी लगाउन सुझाव दिइएको छ ।

पाकिस्तानले कर बढाएपछि ऋण पाए पनि यसपछि मुलुकमा मुद्रास्फीति अझै बढ्ने छ । कमजोर अर्थतन्त्रका कारण पहिल्यै मुद्रास्फीतिको मारमा परेका पाकिस्तानका जनताले थप समस्या झेल्नु पर्नेछ ।

‘आइएमएफको शर्त पूरा गरेर बेल आउट प्याकेज अन्तर्गत पाकिस्तानले ऋण पाउनेछ । यसले देशलाई डिफल्टर हुनबाट बचाउँछ, तर यो दीर्घकालीन समाधान होइन। नयाँ आर्थिक नीतिबाट ऋण घटेपछि मात्रै देशको अवस्था ठीक हुन्छ ।

‘पाकिस्तान डिफल्टर बन्ने बाटोमा छ । केही समय देशको अवस्था यस्तै रह्यो भने जनताले देशका विभिन्न भागमा सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्न सक्छन् । यस्तो अवस्थामा पाकिस्तानी सेनाले फेरि एक पटक ‘कु’ गरेर सत्ता कब्जा गर्न सक्छ ।

यस समयमा पाकिस्तानमा, खुद्रा सामानको मुद्रास्फीति दर विगत ४८ वर्षमा सबैभन्दा उच्च हो। २० किलोको पिठोको झोला अहिले यहाँ करिब १७३६ रुपैयाँमा पाइन्छ। र एक किलो प्याजको मूल्य २३१ रुपैयाँ छ । एक लिटर दूधको मूल्य १५० रुपैयाँ र एक दर्जन अण्डाको मूल्य २८५ रुपैयाँ पर्छ ।