काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ठूलाठूला तथा नीतिगत भ्रष्टाचारमा संलग्न हुने सरकारी अधिकारीलाई अकुत सम्पत्तिमा छानबिन गर्न सकिने बताए पनि राजस्व, भन्सार र कर कार्यालयका उच्च पदस्थ सँधै उम्कँदै आएका छन् ।

राजस्व, भन्सार र कर कार्यालयका उच्च कर्मचारीले व्यापारीबाट बुझेको करोडौं रकम हुन्डीमार्फत दिल्ली र अस्ट्रेलिया लैजाने गरेको स्रोतको दाबी छ । लामो समयदेखि यो क्रम जारी रहे पनि यसलाई रोक्न कुनै विशेष पहल हुन सकेको छैन । स्रोतका अनुसार व्यापारीसँगको सेटिङमा राजस्व चुहावट तथा छलीमा संलग्न हुने कैयौं कर्मचारीलाई व्यापारीले बक्सिस स्वरूप ठूलो परिमाणमा रकम दिने गरेका छन् ।

सो रकम कर्मचारीले हुन्डीमार्फत विदेश लैजाने गरेको दाबी स्रोतको छ । त्यसरी बिदेसिएको पैसा’दयगतसमेत अख्तियारले कुनै भेउ पाउन सकेको छैन । सेटिङधारीले अख्तियारलाई समेत झुक्याइदिने गरेको बताइएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक अधिकारीले राजस्व, भन्सार र कर कार्यालयका कर्मचारीले व्यापारीबाट करोडौं रुपैयाँ बुझेर सो रकम हुन्डीमार्फत भारतको नोयडा र गुडगाउँ पठाउने गरेको भन्ने गुनासो व्यापक आइरहेको बताएका छन् ।

राजस्व, भन्सार र कर कार्यालयका कर्मचारीको सेटिङ धन्दा
राज्यकोषमा आउनुपर्ने करोडौं रुपैयाँ ठगी गरी व्यापारीसँगको मिलेमतोमा राजस्व, भन्सार र कर कार्यालयका उच्च अधिकारीले करोडौं रकम भारत तथा अस्टे«लिया पठाउने गरेको गुनासो आए पनि त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीमाथि कुनै प्रकारको छानबिन र अनुसन्धान हुन सकेको छैन ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि राजस्व चुहावट, चोरी, निकासी, पैठारी, न्यूनविजकीकरणजस्ता कार्य भइरहेकाले त्यस्ता कार्य तत्काल रोक्न सम्बन्धित सरकारी निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिँदै आएको छ । तर, अख्तियारको निर्देशनको बेवास्ता हुँदै आएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले राजस्व छली र चुहावटको विषय संवेदनशील भएकाले अख्तियारले यो विषयलाई उच्च नोटिसमा राखेको बताए । ‘मिलेमतोमा नै ठूलो परिमाणमा राजस्व छली र चुहावट हुने गरेका सूचना अख्तियारसमक्ष पनि आउने गरेको छ, त्यसबारे आयोगले विशेष संयन्त्रमार्फत छानबिन पनि गरिरहेको छ,’ अख्तियार प्रवक्ता भण्डारीले भने ।

राजस्व छली र चुहावट सेटिङमा हुने भएकाले सो कार्यमा संलग्नको पहिचान गर्न कठिन हुने गरेको अख्तियार प्रवक्ता भण्डारीको तर्क छ । अख्तियारले राजस्व छली र चुहावटको विषय छानबिन गर्ने नियामक निकायका रूपमा रहेको राजस्व अनुसन्धान विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई समेत राजस्व चुहावटमा आवश्यक छानबिन गर्न पत्राचारमार्फत नै गम्भीर ध्यानाकृष्ट गराउँदै आइरहेको बताएको छ ।