माघ २९ गते अर्थमन्त्रीले चालु आर्थिक वर्षको बजेटको अर्ध वार्षिक समीक्षा प्रस्तुत गरेपछि स्वतन्त्र सांसद अमरेश कुमार सिंहले अर्थमन्त्रीलाई सोधे- विकास निर्माणको लागि होइन रहेछ। यहाँ मान्छे उचाल्नको लागि खर्चिने रहेछन् त्यो ७ अर्ब रुपैयाँ अमेरिकनले। के त्यो हाम्रो आवश्यकता हो ? त्यो सहयोग किन स्वीकार गरेको ?

उनले शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, सिँचाइ जस्ता यो मुलुकलाई अति आवश्यक रहेको क्षेत्रमा एक पैसा पनि खर्च नहुने तर अनावश्यक रूपमा मान्छे उचाल्ने, मिडिया र नागरिक समाजका नाममा विभिन्न वितण्डा मच्चाउने काममा खर्च हुने सहयोग स्विकार्नुको कारण माग गरे। यस्ता अनुदान नेपालको विकासको लागि सहयोगी नभएर बाधक हुने उनको तर्क थियो। तर, अर्थमन्त्रीले त्यो कुरालाई गम्भीर रूपमा लिएनन्।  

जवाफमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल यति मात्र बोले, 'सरकारले त्यो सहयोग सोच विचार गरेर मात्र स्वीकारेको हो।' तर, उनले के कसरी त्यो स्विकार्ने निर्णय गरियो। अस्वीकार गरिएको भए के हुन्थ्यो भन्ने जस्ता विषयमा उनी प्रवेश नै गरेनन्। विषयको जुन गम्भीरता सांसदले दर्साउन चाहेका थिए त्यो त्यति नै हल्का ढङ्गमा अर्थमन्त्रीले लिए। लाग्थ्यो मानौँ उनी भन्न चाहन्थे, 'दिन्छु भनेको पैसा लिन के को सोचविचार ? किन आइतबार कुर्नु ?'  

तर, यो विषय त्यति कम महत्त्वको होइन जति बेवास्ता अर्थमन्त्रीले गरिरहेका छन्। बरु, सांसदहरूले उठाएको चिन्ता जायज छ। तर, त्यत्रो रकम कुनै भौतिक विकासको लागि खर्च नहुने देखेपछि त्यसको औचित्य बारे सांसदले जायज प्रश्न उठाएका हुन्।  

अघिल्लो साता नेपाल भ्रमणमा आएकी अमेरिकी सहयोग नियोग यूएस्‌एआईडीकी अध्यक्ष सामन्था पावरले नेपाल सरकार, नागरिक समाज र निजी क्षेत्रका नेतृत्वकर्ताहरूमाझ नेपालको लोकतान्त्रिक उन्नतिलाई अघि बढाउन ५ करोड ८५ लाख अमेरिकी डलर (साढे ७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी) सम्मको सहयोग प्रदान गर्ने घोषणा गरेकी थिइन् । यूएसएआईडीको सो लगानीले सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन, स्वतन्त्र नागरिक समाज तथा सञ्चारमाध्यम, लोकतान्त्रिक प्रक्रिया तथा संस्था, कानुनी शासन र निजी क्षेत्र विकासको सुदृढीकरण गरी नेपाललाई आफ्ना लोकतान्त्रिक उपलब्धि मजबुत पार्न र नेपालीका निम्ति अझ बृहत् समृद्धि र उत्थानशीलता भित्र्याउन मद्दत गर्ने उनीहरूको तर्क छ ।

पावर फर्के लगत्तै नेपाल आएकी संयुक्त राज्य अमेरिकाका दक्षिण तथा मध्य एसियाली मामिला ब्युरो हेर्ने उप–सहायक विदेश मन्त्री अफ्रिन अख्तरले नेपालका परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्यालसँग हिजो बुधवार भेट गरिन्। उनले पनि नेपाल–अमेरिका सहकार्य र आपसी हितका अन्य विविध विषयमा छलफल गरेको  मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सोमबार नेपाल भ्रमणमा आएकी उप–सहायक विदेश मन्त्री अख्तरले पनि लोकतन्त्र, मानवअधिकार तथा पारस्परिक आर्थिक समृद्धिलाई अगाडि बढाउने सम्बन्धमा पनि छलफल गर्ने घोषित कार्यक्रम नै छ। यसको मतलब स्पष्ट छ, उनले गर्ने सहयोग प्रतिवद्दताको क्षेत्र विकासको होइन बरु लोकतन्त्र, मानवअधिकारका नाममा आफ्ना नजिककालाई पोस्ने र उनीहरू मार्फत आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्ने वातावरण बनाउने नै हो।  

लगातारको यस्ता भ्रमणले यति बेला नेपाल अमेरिकाको उच्च प्राथमिकतामा रहेको देखाउँछ। भिक्टोरिया नुल्याण्ड आए लगत्तै सामन्था पावर आइपुगिन। अहिले उप–सहायक विदेश मन्त्री अफ्रिन अख्तर नेपालमा छिन्। 

यसमा शङ्का छैन कि नेपाललाई दिइने सहयोग गैरसरकारी संस्था मार्फत नै खर्च हुनेछ। नेपालपछि लगत्तै हङेरी पुगेकी सामन्था पावरले त्यहाँ पनि प्रजातान्त्रिक सस्थाहरुलाई सुदृढीकरण गर्ने, स्वतन्त्र सञ्चार माध्यमहरूको निर्माण गर्ने र मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्नका लागि लगभग २० मिलियन डलर सहयोगको बाचा गरेकी छिन्। त्यो पैसा त्यहाँ पनि गैरसरकारी संस्था मार्फत नै खर्च हुनेछ। 

स्मरणीय कुरा के छ भने हंगेरीले अहिले चलिरहेको रुस-युक्रेन युद्धमा रुसमाथि नाकाबन्दी लगाउने र युक्रेनलाई हतियार सहयोग गर्न इन्कार गरिरहेको छ। हंगेरीका वर्तमान राष्ट्रपति भिक्टाेर ओर्बान कट्टर दक्षिणपन्थी व्यक्ती हुन्। तर, उनले अमेरिकाले मानव अधिकार भन्ने गरेका समलैङिकतालाई मान्यता दिन पनि मानेका छैनन् । प्रस्ट छ, अमेरिका हंगेरीमा भिक्टाेर ओर्बानको सरकार लई हटाउन नयाँ आन्दोलन गर्न चाहन्छ। मानवअधिकारको रक्षा उसको पहिलो नारा हुनेछ। 

कसैले धार्मिक कार्यमा सहयोग पनि निस्वार्थ गर्दैन्। दान दिनेले आफूलाई ईश्वरले अनुकम्पा गरून् भन्ने चाहना राखेका हुन्छन्। अमेरिकाले नेपाललाई दिन लागेको सहयोगमा पनि केही निश्चित स्वार्थहरू छन् । ती स्वार्थहरू के के हुन् अहिले अनुमान त गर्न सकिन्छ तर प्रष्ट्र हुन बाँकी छ। अब आउने दिनहरूमा ती स्वार्थहरू खुल्दै जानेछन्। हामी भू-राजनीतिक चपेटामा पर्दै छौँ। त्यसैले अहिले भइरहेका आर्थिक सहयोग र बाक्लो भेटघाटलाई हलुका रूपमा लिनु हुँदैन। त्यसैले यी दुई प्रश्नको ठोस जवाफ आजै खोज्नु जरुरी छ : किन बाँडदैछन् अमेरिकीहरू नेपालमा पैसा ? के हो अर्थमन्त्रीको मौनताको रहस्य ?