भन्सार र कर राजस्वमा मात्र निर्भर हुने अर्थतन्त्रलाई "सुदखोर अर्थतन्त्र" अङ्ग्रेजीमा "रेन्टायर वा रेन्ट सिकिङ्ग इकोनोमी" भन्ने गरिन्छ। यस्तो अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा सरकारले आफ्नो अधिकांश खर्च भन्सार राजस्व र प्राकृतिक स्रोतबाट हुने आर्थिक लाभबाट जुटाउने गर्छ। यस्तो मुलुकमा उत्पादन वा सेवा उद्योगहरू जस्ता उत्पादक गतिविधिहरू शून्य प्राय नै हुन्छन्। यी विशेषताको आधारमा भन्न सकिन्छ कि नेपालको अर्थतन्त्र सुदखोर अर्थतन्त्र हो।

यस्तो अर्थतन्त्रमा सरकारले विविध अर्थतन्त्र विकास गर्न कम प्रोत्साहन दिन्छ। फलतः यसले आर्थिक शक्तिको एकाग्रता र अन्य उद्योगहरूमा लगानीको अभाव निम्त्याउन सक्छ। यसो हुँदा यस प्रकारको अर्थतन्त्रलाई वस्तुको मूल्यमा हुने उतारचढाव वा अन्य बाह्य झट्काहरूको सामना गर्न गाह्रो पर्छ। जुन समस्या अहिले नेपालले भोगिरहेको छ। यदि नेपाल उत्पादनको क्षेत्रमा बलियो हुँदो हो त अहिलेको वैश्विक आर्थिक सङ्कट हम्रो लागी अवसर समेत बन्न सक्ने सम्भावना हुन्थ्यो।

यो अर्थतन्त्रको अर्को विशेषता हो, उच्च स्तरको भ्रष्टाचार। विभिन्न व्यक्ति र संस्थाहरूले अर्थव्यवस्थाद्वारा उत्पन्न सुदखोरका रुपमा पहुँच प्राप्त गर्छन् । उनीहरूले स्रोतहरूको गलत विनियोजन गर्ने, उत्पादक गतिविधिलाई निरुत्साहित गर्ने र नवप्रवर्तनमा लगानी गर्नुको सट्टा के भाडामा लगाएर कति कमिसन खान सकिन्छ भन्ने कुरामा मात्र ध्यान केन्द्रित गर्छन्। उनीहरूले उत्पादनशील गतिविधिहरू मार्फत सम्पत्ति सिर्जना गर्नुको सट्टा आर्थिक प्रणालीलाई हेरफेर गरेर आफ्नो सम्पत्ति बढाउन खोज्छन्।

सुदखोर अर्थतन्त्रमा, व्यक्ति र संस्थाहरूले नयाँ आविष्कार र कडा परिश्रमको माध्यमबाट मूल्य सिर्जना गर्नुको सट्टा सरकारबाट विशेष अनुग्रह, विशेषाधिकार वा एकाधिकार प्राप्त गरेर आम्दानी कमाउने प्रयास गर्छन्। तिनीहरूले यी अवसरहरू प्राप्त गर्न आफ्नो राजनीतिक शक्ति, सम्बन्ध वा लबिङ गर्न सक्छन्। त्यसको मूल्य भने समाजका अन्य सदस्यहरूले चुकाउनु पर्ने हुन्छ।

यसमा एउटा सीमित वर्ग र तप्काले सब्सिडीहरू खोज्ने, कर छुटहरू गराउने वा अन्य अनुकूल नियमहरू समावेश गर्न सक्छन् जसले उपभोक्ता वा समाजको लागि मूल्य सिर्जना नगरी कृत्रिम रूपमा नाफा बढाउन सक्छ। उनीहरूले प्रतिस्पर्धा नगरी एकाधिकार स्थापित गर्ने संरक्षणवादी नीतिहरूको लागि लबिङ गर्ने गर्छन् ।

सामान्यतया, सुदखोर गतिविधिहरूले आर्थिक वृद्धिलाई कमजोर बनाउँछ। स्रोतहरूको गलत विनियोजनमा नेतृत्व गर्छ। यस्तोमा उत्पादनशील गतिविधिहरूबाट स्रोतहरू टाढा पुर्‍याउँछन् अनि केही व्यक्ति र संस्थाहरूलाई आर्थिक प्रणालीबाट फाइदा पुर्‍याउनको लागि नीतिगत हेरफेर गर्नमा ध्यान केन्द्रित गर्छन्।

नेपालको सुदखोर अर्थतन्त्र 

कुनैपनी मुलुकको अर्थतन्त्र सुदखोर हो वा होइन भन्न सो देशको आर्थिक र राजनीतिक प्रणालीका साथै यसको इतिहास र संस्कृतिको सूक्ष्म र विस्तृत विश्लेषण आवश्यक हुन्छ । तथापि माथि उल्लेखित विशेषता कै आधारमा पनि नेपालको अर्थतन्त्र सुदखोर अर्थतन्त्र हो भन्न सकिन्छ ।

नेपाल ठुलो मात्रामा कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र भएको विकासोन्मुख देश हो। हाल यसले विभिन्न आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ। रिपोर्टहरूका अनुसार नेपालमा भ्रष्टाचार र सुदखोरी जस्ता समस्याहरू जटिल बनिसकेका छन्। यहाँका उच्च सरकारी अधिकारीहरू र राजनीतिज्ञहरूले बृहत् सार्वजनिक हितको सेवा गर्नुको सट्टा आफ्नो वा आफ्ना सहयोगीहरूको फाइदाको लागि आफ्नो शक्ति प्रयोग गरेका प्रशस्तै उदाहरणहरू छन्।

उदाहरणका लागि सरकारी खरिद प्रक्रियाहरूमा भ्रष्टाचार सामान्य बनिसकेको छ। नातावादका घटनाहरू धेरै नै छन्। सार्वजनिक स्रोत र ठेक्काको बाँडफाँडमा भागबन्डा र अनियमितता सबै क्षेत्रमा हुने गरेको छ । अनौठो त झन् यो छ कि नियामक निकायहरू नै भ्रष्ट्राचारमा लिप्त छन्। त्यस्ता निकायका अधिकारीहरूले इजाजत पत्र वा अनुमति खोज्ने व्यवसायीहरूबाट घूस माग्न आफ्नो शक्ति प्रयोग गर्छन्। ती घटनाहरू हरेक दिन जसो सार्वजनिक हुँदा पनि राज्य मौन बस्छ। यस्तो किन हुन्छ भने राज्यले अङ्गीकार गरेको नीति नै सुदखोर नीति हो। नेपाललाई सुदखोर अर्थतन्त्र भएको मुलुक भन्न मिल्ने अरुपनि आधारहरू छन्।

बजार एकाधिकार यसको अर्को प्रमाण हो।  नेपालको अर्थतन्त्रमा विशेष गरी जलविद्युत, दूरसञ्चार, हवाई यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य र व्यापारमा केही सीमित तर शक्तिशाली व्याक्तिहरुको प्रभुत्व रहेको छ। यस्तो प्रभुत्वले एकाधिकार वा ओलिगोपोलीहरू निम्त्याएको छ। केही ठुला फर्मसँग महत्त्वपूर्ण बजार शक्ति छ।  उनीहरूले चाहे अनुसार कुनै पनि वस्तु वा सेवाको उच्च मूल्यहरू निर्धारण गर्न सक्छन्। उत्पादकता वा नवीनता खोजमा समेत समान वृद्धि हुन उनीहरूले दिँदैनन्। तर, उनीहरू उच्च नाफा आर्जन गरिरहेका हुन्छन्।

त्यसबाहेक पारदर्शिता र जबाफदेहिताको अभाव रहेको छ। नेपालका सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाहरूमा पारदर्शिता र जबाफदेहिताको कमीले सुदखोरहरुले आफू अनुकूल अवसरहरू सिर्जना गर्न सक्ने अवस्था छ । जब निर्णय लिने प्रक्रियाहरू अपारदर्शी हुन्छन्, कर्मचारीहरूले व्यापक सार्वजनिक हितको सेवा गर्नुको सट्टा आफू वा आफ्ना सहयोगीहरूलाई फाइदा हुने निर्णयहरू गर्ने वातावरण पाउँछन्।